Police Custody vs Judicial Custody (BNSS 187): 15 दिन पुलिस रिमांड के नए नियम व 60/90 दिन डिफॉल्ट जमानत

विषय सूची (Table of Contents)

• 1. पुलिस कस्टडी (थाना लॉकअप) बनाम न्यायिक हिरासत (जेल): मूलभूत कानूनी अंतर
• 2. BNSS धारा 187 का 15-दिवसीय रिमांड नियम: 40 व 60 दिनों में टुकड़ों में रिमांड की हकीकत
• 3. 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी का संकानूनी व कानूनी नियम (Article 22(2))
• 4. हिरासत में नागरिक के अधिकार: हर 48 घंटे में मेडिकल जांच व वकील से परामर्श
• 5. हथकड़ी लगाने के नए नियम (BNSS धारा 43(3)): कब हथकड़ी लगाना गैरकानूनी है?
• 6. डिफॉल्ट जमानत (Statutory Default Bail): 60/90 दिन में चार्जशीट न आने पर रिहाई SOP
• 7. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: डिफॉल्ट बेल एक पक्का व अनिवार्य मौलिक अधिकार (Indefeasible Right)
• 8. पुलिस कस्टडी बनाम न्यायिक हिरासत बनाम डिफॉल्ट बेल तुलना सारणी (5-कॉलम)
• 9. धारा 187 के तहत कोर्ट में डिफॉल्ट जमानत आवेदन का आधिकारिक कानूनी ड्राफ्ट
• 10. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PAA FAQs)
• 11. आधिकारिक सरकारी पोर्टल व क्लस्टर गाइड्स

1. पुलिस कस्टडी (थाना लॉकअप) बनाम न्यायिक हिरासत (जेल): मूलभूत कानूनी अंतर

जब कोई व्यक्ति किसी अपराध में गिरफ्तार होता है, तो वह राज्य की हिरासत (कस्टडी) (Custody) में चला जाता है। भारतीय न्याय प्रणाली में हिरासत के दो अलग-अलग प्रकार होते हैं:

1. पुलिस कस्टडी (Police Custody / रिमांड):

• स्थान: पुलिस थाने का हवालात (Lockup) या जांच एजेंसी (जैसे CBI, ED, Crime Branch) का पूछताछ कक्ष।
• नियंत्रण: अभियुक्त सीधे जांच अधिकारी (IO) और थाना पुलिस के भौतिक नियंत्रण में होता है।
• उद्देश्य: अपराध के संबंध में गहन पूछताछ करना, जुर्म में इस्तेमाल हथियार, वाहन, दस्तावेज या लूटा गया माल बरामद करना (धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 - पूर्ववर्ती धारा 27 IEA).
• जोखिम: पुलिस कस्टडी में प्रताड़ना (Third Degree) और दबाव का सबसे अधिक खतरा होता है, इसलिए कानून इस पर सबसे कड़ा न्यायिक नियंत्रण रखता है।

2. न्यायिक हिरासत (Judicial Custody / जेल):

• स्थान: राज्य सरकार का केंद्रीय या जिला कारागार (Central/District Jail).
• नियंत्रण: अभियुक्त जेल अधीक्षक (Jail Superintendent) और सीधे संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में होता है। पुलिस का उस पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता।
• उद्देश्य: समाज को सुरक्षित रखना और यह सुनिश्चित करना कि अभियुक्त फरार न हो या गवाहों को डराए-धमकाए नहीं।
• नियम: न्यायिक हिरासत में बंद कैदी से पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति के पूछताछ नहीं कर सकती।

2. BNSS धारा 187 का 15-दिवसीय रिमांड नियम: 40 व 60 दिनों में टुकड़ों में रिमांड की हकीकत

पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC 1973) की धारा 167 के तहत एक बहुत सख्त नियम था: "पुलिस कस्टडी केवल और केवल गिरफ्तारी की तारीख से पहले 15 दिनों के भीतर ही दी जा सकती थी।" 15 दिन बीतने के बाद अदालत केवल न्यायिक हिरासत (जेल) में ही भेज सकती थी। यदि कोई अभियुक्त पहले 15 दिनों में बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाता था, तो पुलिस उसकी कस्टडी पाने से हमेशा के लिए वंचित हो जाती थी।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 187(2) एवं 187(3) ने इस नियम में एक बड़ा बदलाव किया है:

"मजिस्ट्रेट आरोपी को पुलिस हिरासत (कस्टडी) में कुल मिलाकर पंद्रह दिनों (15 Days in the Whole) से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, उस अवधि के दौरान प्राधिकृत कर सकता है जो साठ दिन (60 Days) या नब्बे दिन (90 Days) की कुल अवधि के पहले चालीस दिनों (First 40 Days) या साठ दिनों (First 60 Days) में फैले हुए भागों (Tranches / Parts) में हो।"

नागरिकों और वकीलों के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ:

1. कुल पुलिस रिमांड अब भी अधिकतम 15 दिन ही है: पुलिस किसी भी स्थिति में 15 दिन से अधिक की पुलिस कस्टडी नहीं ले सकती।
2. टुकड़ों में रिमांड (Intermittent Remand): पुलिस चाहे तो पहले 5 दिन की पुलिस कस्टडी ले, फिर आरोपी को 15 दिन के लिए जेल भेज दे, और फिर नए सुबूत मिलने पर 25वें दिन आकर मजिस्ट्रेट से शेष 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांग ले।
3. समय-सीमा: 10 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में यह 15 दिन का कोटा पहले 40 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। 10 वर्ष से अधिक सजा वाले गंभीर मामलों में यह पहले 60 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।

3. 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी का संकानूनी व कानूनी नियम (Article 22(2))

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(2) और BNSS की धारा 58 यह स्पष्ट घोषणा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़कर) निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शारीरिक रूप से पेश करना अनिवार्य है।

यदि पुलिस किसी नागरिक को 24 घंटे से अधिक समय तक थाने में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बंद रखती है, तो यह अवैध निरोध (Illegal Detention) की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत तुरंत 'बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका' (Habeas Corpus Petition) दाखिल कर सकता है, जिस पर हाईकोर्ट पुलिस के खिलाफ वारंट जारी करके नागरिक को तुरंत रिहा कराता है और दोषी पुलिसकर्मियों पर जुर्माना लगाता है।

4. हिरासत में नागरिक के अधिकार: हर 48 घंटे में मेडिकल जांच व वकील से परामर्श

पुलिस हिरासत के दौरान नागरिक के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानून ने निम्नलिखित सुरक्षा कवच दिए हैं:

• हर 48 घंटे में अनिवार्य चिकित्सकीय जांच (BNSS धारा 53): पुलिस कस्टडी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हर 48 घंटे में किसी सरकारी डॉक्टर द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। डॉक्टर शरीर पर लगी किसी भी नई चोट, खरोंच या प्रताड़ना के निशान को मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज करता है।
• वकील से परामर्श का अधिकार (BNSS धारा 38): पूछताछ के दौरान आरोपी को अपने वकील से मिलने और परामर्श करने का कानूनी हक है, हालांकि वकील पूरी पूछताछ के दौरान लगातार साथ नहीं बैठेगा लेकिन वह दृश्य सीमा (Within Sight) में उपस्थित रह सकता है।
• परिवार को सूचना (BNSS धारा 48): गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी द्वारा नामित किसी एक परिजन या मित्र को उसकी गिरफ्तारी और थाने के स्थान की लिखित या टेलीफोनिक सूचना देना पुलिस का अनिवार्य दायित्व है।

5. हथकड़ी लगाने के नए नियम (BNSS धारा 43(3)): कब हथकड़ी लगाना गैरकानूनी है?

उच्चतम न्यायालय ने प्रेम शंकर शुक्ला (1980) और डी.के. बसु (1997) में स्पष्ट कहा था कि सामान्य नागरिकों और आरोपियों को हथकड़ी लगाना मानव गरिमा (Human Dignity) का हनन है।

BNSS की धारा 43(3) ने हथकड़ी के नियमों को अत्यंत विशिष्ट बना दिया है। पुलिस केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही हथकड़ी का प्रयोग कर सकती है:

1. जब आरोपी आदतन अपराधी (Habitual Offender) हो या पूर्व में जेल से फरार हो चुका हो।
2. जब अपराध अत्यंत जघन्य हो (जैसे संगठित अपराध, आतंकवाद, हत्या, बलात्कार, बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध, या राज्य के विरुद्ध अपराध)।
3. सामान्य मामलों में, वित्तीय अपराधों में, या 7 साल से कम सजा वाले मामलों में किसी भी नागरिक को हथकड़ी लगाना पूर्णतः गैरकानूनी है। यदि पुलिस ऐसा करती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी मानवाधिकार आयोग और अदालत में अवमानना के दोषी होंगे।

6. डिफॉल्ट जमानत (Statutory Default Bail): 60/90 दिन में चार्जशीट न आने पर रिहाई SOP

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में जांच पूरी करने के लिए पुलिस को असीमित समय नहीं दिया गया है। यदि जांच एजेंसियां समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करतीं, तो कानून आरोपी को स्वतंत्रता का उपहार देता है जिसे डिफॉल्ट जमानत (Default Bail / Statutory Bail) कहा जाता है।

डिफॉल्ट जमानत की कानूनी समय-सीमा (Limitation Period)एं (BNSS 187(3)):

• 90 दिनों का नियम: यदि अपराध ऐसा है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या 10 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, तो पुलिस को गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों के भीतर अदालत में चार्जशीट (Challan / Police Report) दाखिल करनी होती है।
• 60 दिनों का नियम: अन्य सभी अपराधों में (जिनमें सजा 10 वर्ष या उससे कम है), पुलिस को 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है।

डिफॉल्ट जमानत पाने की चरणबद्ध SOP:

1. दिनों की सटीक गणना करें: जिस दिन आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा पहली बार रिमांड पर भेजा गया था, उसके अगले दिन से दिनों की गिनती शुरू करें।
2. 61वें या 91वें दिन सुबह कोर्ट में अर्जी लगाएं: जैसे ही 60 या 90 दिन पूरे हों और पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश न की हो, तो 61वें या 91वें दिन सुबह अदालत खुलते ही धारा 187(3) के तहत डिफॉल्ट जमानत की अर्जी दाखिल कर दें।
3. बेल बॉन्ड प्रस्तुत करने की तत्परता दिखाएं: अर्जी में स्पष्ट लिखें कि "प्रार्थी न्यायालय द्वारा निर्धारित मुचलका व जमानतदार प्रस्तुत करने हेतु पूरी तरह तैयार है।"
4. अदालत का अनिवार्य कर्तव्य: जैसे ही अर्जी दाखिल होती है, कोर्ट का यह दायित्व बन जाता है कि वह उसी दिन फैसला करे। यदि पुलिस दोपहर में चार्जशीट लेकर आती है, तब भी आरोपी का डिफॉल्ट बेल का अधिकार खत्म नहीं होता क्योंकि उसने चार्जशीट से पहले अर्जी दाखिल कर दी थी।

7. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: डिफॉल्ट बेल एक पक्का व अनिवार्य मौलिक अधिकार (Indefeasible Right)

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2020 10 SCC 616)' और 'एम. रविंद्रन बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर (2021 2 SCC 485)' में स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि:

"धारा 167(2) [वर्तमान BNSS 187(3)] के तहत डिफॉल्ट जमानत केवल एक कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने और व्यक्तिगत आजादी का अधिकार के मौलिक अधिकार का सीधा विस्तार है। एक बार जब 60 या 90 दिन की कानूनी तय समय समाप्त हो जाती है और आरोपी जमानत का आवेदन कर देता है, तो उसका यह अधिकार पक्का व अनिवार्य (Indefeasible) बन जाता है जिसे अदालत के विवेक से भी नहीं छीना जा सकता।"

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि अवधि पूरी होते ही वह जेल में बंद कैदी को सूचित करे कि उसे डिफॉल्ट जमानत पाने का कानूनी अधिकार मिल चुका है।

8. पुलिस कस्टडी बनाम न्यायिक हिरासत बनाम डिफॉल्ट बेल तुलना सारणी (5-कॉलम)

9. धारा 187 के तहत कोर्ट में डिफॉल्ट जमानत आवेदन का आधिकारिक कानूनी ड्राफ्ट

यदि 60 या 90 दिन पूरे होने पर भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है, तो विचाराधीन कैदी के वकील द्वारा ट्रायल कोर्ट में निम्नलिखित प्रारूप में अर्जी दायर की जानी चाहिए:

10. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PAA FAQs)

11. आधिकारिक सरकारी पोर्टल व क्लस्टर गाइड्स

• माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) - बेल गाइडलाइंस
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) - कस्टोडियल राइट्स पोर्टल
• 7 साल से कम सजा में धारा 35 नोटिस व गिरफ्तारी नियम (BNSS 35)
• प्रथम बार विचाराधीन कैदियों की 1/3 अवधि पर अनिवार्य जमानत नियम (BNSS 479)
• झूठी एफआईआर रद्द कराने हेतु हाईकोर्ट में याचिका (BNSS 528)