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रंजिश, ब्लैकमेलिंग या पारिवारिक विवादों में निर्दोष नागरिकों और उनके बुजुर्ग माता-पिता के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराना भारत में एक गंभीर समस्या बन चुका है। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा लड़ने पर वर्षों लग जाते हैं। BNSS की धारा 528 पीड़ित नागरिक को यह सीधा कानूनी उपाय देती है कि वह अपने राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) का दरवाजा खटखटाकर प्राथमिक चरण में ही झूठी एफआईआर को रद्द करवा सके। हाईकोर्ट याचिका दाखिल होते ही पहली ही सुनवाई पर गिरफ्तारी पर रोक (No Coercive Steps) और पुलिस जांच पर स्थगन आदेश जारी कर सकता है।
विषय सूची (Table of Contents)
- 1. BNSS धारा 528 की विशेष कानूनी पावरयां और उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार
- 2. भजन लाल लैंडमार्क जजमेंट (1992): वे 7 आधार जिन पर एफआईआर रद्द होना तय है
- 3. झूठी एफआईआर के सबसे आम मामले: 498A, फर्जी दुष्कर्म व दीवानी संपत्ति विवाद
- 4. हाईकोर्ट से अंतरिम राहत: गिरफ्तारी पर रोक (Stay on Arrest) व चार्जशीट स्थगन
- 5. आपसी समझौते के आधार पर एफआईआर खात्मा (Gian Singh Guidelines)
- 6. हाईकोर्ट याचिका हेतु डिजिटल साक्ष्य व दस्तावेजी डोजियर तैयार करने की SOP
- 7. एफआईआर क्वैशिंग बनाम ट्रायल डिस्चार्ज बनाम अग्रिम जमानत तुलना
- 8. कानूनी उपायों की त्रिस्तरीय तुलना सारणी (5-कॉलम)
- 9. BNSS धारा 528 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका का आधिकारिक प्रारूप
- 10. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PAA FAQs)
- 11. आधिकारिक सरकारी पोर्टल व क्लस्टर गाइड्स
1. BNSS धारा 528 की विशेष कानूनी पावरयां और उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार
आपराधिक न्यायशास्त्र का यह मूलभूत सिद्धांत है कि किसी भी नागरिक को दुर्भावनापूर्ण, झूठे या बदले की भावना से प्रेरित मुकदमों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। संसद ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के सुस्थापित सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 528 में उच्च न्यायालय की विशेष कानूनी पावर्स (Inherent Powers) को पुन: संहिताबद्ध किया है:
"धारा 528: उच्च न्यायालय की विशेष कानूनी पावर्स (Inherent Powers) की व्यावृत्ति— इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय की ऐसी विशेष कानूनी पावर्स (Inherent Powers) को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी, जो इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग (Abuse of the Process of any Court) को निवारित करने के लिए, या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति (To Secure the Ends of Justice) के लिए आवश्यक हों।"
यह धारा उच्च न्यायालय को एक असाधारण न्यायिक अस्त्र प्रदान करती है। सामान्यतः पुलिस जांच और एफआईआर में अदालतें हस्तक्षेप नहीं करतीं, परंतु यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि एफआईआर केवल ब्लैकमेल करने, बदला लेने या किसी निर्दोष को जेल भेजने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज कराई गई है, तो हाईकोर्ट उस एफआईआर को उसके प्रारंभिक चरण में ही समाप्त (Quash) कर सकता है।
2. भजन लाल लैंडमार्क जजमेंट (1992): वे 7 आधार जिन पर एफआईआर रद्द होना तय है
उच्चतम न्यायालय ने 'स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम चौधरी भजन लाल (1992 Supp (1) SCC 335)' के ऐतिहासिक निर्णय में वे 7 स्पष्ट श्रेणियां (Guidelines) निर्धारित की थीं, जिनके तहत उच्च न्यायालय को अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एफआईआर को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। यह दिशानिर्देश BNSS धारा 528 पर भी पूर्ण रूप से लागू होते हैं:
- प्रथम दृष्टया कोई गंभीर अपराध (Cognizable Offence) न बनना: यदि एफआईआर में लिखी गई सभी बातों को अक्षरशः सत्य मान भी लिया जाए, तब भी कानूनन कोई गंभीर अपराध (Cognizable Offence) घटित होना सिद्ध न होता हो।
- अविश्वसनीय एवं निराधार आरोप: जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप इतने बेतुके, असंगत और स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय हों कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति उन पर विश्वास न कर सके।
- कानूनी निषेध (Legal Bar): जहां कानून में उस अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करने पर कोई कानूनी रोक हो (जैसे किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व मंजूरी न होना)।
- अगंभीर अपराध (Cognizable Offence) में बिना मजिस्ट्रेट अनुमति जांच: जहां एफआईआर केवल असंज्ञेय (Non-cognizable) अपराध दर्शाती हो और पुलिस ने बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच शुरू कर दी हो।
- रंजिश भरा व दुर्भावनापूर्ण मुकदमा (Malicious Prosecution): जहां स्पष्ट साक्ष्यों से यह साबित हो कि शिकायतकर्ता ने निजी रंजिश, चुनावी दुश्मनी या किसी व्यक्तिगत बदले की आग में आरोपी को सबक सिखाने के लिए झूठा केस गढ़ा है।
- नागरिक विवाद को आपराधिक रंग देना: जहां मामला केवल पैसे के लेन-देन, संपत्ति के बंटवारे या अनुबंध के उल्लंघन (Civil Breach of Contract) का हो, लेकिन पुलिस की मदद से दबाव बनाने के लिए उसे धोखाधड़ी या अमानत में खयानत का रूप दे दिया गया हो।
- साक्ष्य का पूर्ण अभाव: जहां पूरे रिकॉर्ड पर ऐसा कोई कानूनी साक्ष्य न हो जिसके आधार पर किसी आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए जा सकें।
3. झूठी एफआईआर के सबसे आम मामले: 498A, फर्जी दुष्कर्म व दीवानी संपत्ति विवाद
वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों में धारा 528 के तहत आने वाली 80% से अधिक याचिकाएं निम्नलिखित तीन श्रेणियों की होती हैं:
1. वैवाहिक विवाद एवं दहेज उत्पीड़न (BNS 85/86 - पूर्ववर्ती IPC 498A)
पति-पत्नी के बीच अनबन होने पर पत्नी पक्ष द्वारा अक्सर न केवल पति, बल्कि दूर रहने वाले सास-ससुर, ननद, देवर और विवाहित बहनों तक के नाम बिना किसी विशिष्ट आरोप के सामान्य और अस्पष्ट (General and Omnibus) रूप से एफआईआर में लिखवा दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता (2010) और अर्णेश कुमार (2014) में कहा है कि दूर रहने वाले रिश्तेदारों के नाम झूठे घसीटे जाने पर हाईकोर्ट को धारा 528 के तहत एफआईआर तुरंत रद्द करनी चाहिए।
2. शादी के वादे पर संबंध व कथित दुष्कर्म (BNS 69 / BNS 64)
दोनों पक्षों के बीच वर्षों तक सहमति से प्रेम संबंध (Consensual Relationship) रहा, लेकिन बाद में पारिवारिक असहमति या अन्य कारणों से विवाह न हो पाने पर पुरुष के खिलाफ धारा 69 (विवाह के धोखे से शारीरिक संबंध) या धारा 64 का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम यूपी राज्य (2021) में स्पष्ट किया कि प्रेम संबंध टूटना दुष्कर्म नहीं है और ऐसी एफआईआर को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।
3. व्यापारिक लेन-देन व संपत्ति विवाद (Civil Breach vs BNS 318 Cheating)
फ्लैट की रजिस्ट्री में देरी, चेक या व्यावसायिक उधारी का विवाद विशुद्ध रूप से सिविल कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट का विषय होता है। परंतु दबाव बनाने के लिए लोग पुलिस को घूस देकर धोखाधड़ी (BNS 318) की एफआईआर दर्ज करा लेते हैं। हाईकोर्ट ऐसी सभी एफआईआर को रद्द कर देता है जो सिविल विवाद का आपराधिक दुरुपयोग हैं।
4. हाईकोर्ट से अंतरिम राहत: गिरफ्तारी पर रोक (Stay on Arrest) व चार्जशीट स्थगन
हाईकोर्ट में धारा 528 की याचिका दायर करने का सबसे बड़ा व्यावहारिक लाभ यह है कि याचिकाकर्ता को पहली ही तारीख पर अंतरिम राहत (Interim Relief) मिल सकती है। जब वकील (Advocate) उच्च न्यायालय के समक्ष बहस करते हैं, तो वे निम्नलिखित राहतों की मांग करते हैं:
- उत्पीड़नकारी कार्रवाई पर रोक (Stay on Coercive Steps): न्यायालय आदेश देता है कि "याचिका के निस्तारण तक पुलिस याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं करेगी।"
- जांच में सहयोग की शर्त: आरोपी को पुलिस जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन पुलिस उसे लॉकअप में नहीं डाल सकती।
- चार्जशीट दाखिल करने पर रोक (Stay on Charge Sheet): यदि मामला बिल्कुल झूठा है, तो कोर्ट पुलिस को चालान पेश करने से रोक देता है या ट्रायल कोर्ट की संज्ञान (Cognizance) प्रक्रिया पर स्टे लगा देता है।
5. आपसी समझौते के आधार पर एफआईआर खात्मा (Gian Singh Guidelines)
कई बार एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों के समझदार रिश्तेदार बीच में पड़ते हैं और विवाद को सुलझा लेते हैं। लेकिन समस्या यह आती है कि एफआईआर में कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो गैर-समझौते योग्य (राजीनामा) (Non-Compoundable) होती हैं, जिन्हें निचली अदालत अपने स्तर पर खत्म नहीं कर सकती।
ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले 'ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012 10 SCC 303)' और 'नरिंदर सिंह (2014)' के तहत दोनों पक्ष मिलकर हाईकोर्ट में धारा 528 के अंतर्गत संयुक्त समझौता याचिका दाखिल करते हैं।
हाईकोर्ट दोनों पक्षों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कराकर या रजिस्ट्रार के समक्ष उनके बयानों का सत्यापन (Verification) कराता है। जब पीड़ित पक्ष यह पुष्टि कर देता है कि विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ चुका है और अब कोई शिकायत नहीं है, तो हाईकोर्ट जनहित और दोनों परिवारों के भविष्य को देखते हुए गैर-समझौते योग्य (Compoundable) केसों की एफआईआर को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देता है।
6. हाईकोर्ट याचिका हेतु डिजिटल साक्ष्य व दस्तावेजी डोजियर तैयार करने की SOP
हाईकोर्ट में याचिका की सफलता आपके द्वारा संलग्न किए गए पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्यों पर निर्भर करती है। याचिका तैयार करने से पहले निम्नलिखित 6 प्रकार के दस्तावेजों का डोजियर तैयार करें:
- प्रमाणित एफआईआर प्रति (Certified Copy of FIR): थाने या ई-कोर्ट पोर्टल से एफआईआर की स्पष्ट प्रति।
- अन्यत्र उपस्थिति का प्रमाण (Plea of Alibi): यदि घटना के समय आप उस शहर या राज्य में मौजूद ही नहीं थे, तो हवाई जहाज/ट्रेन के टिकट, टोल प्लाजा की फास्टैग रसीदें, कार्यालय का बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिकॉर्ड या अस्पताल का पर्चा।
- डिजिटल संचार व चैट्स: व्हाट्सएप चैट, ईमेल, बैंक लेन-देन की ऑनलाइन रसीदें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के तहत इसका कानूनी प्रमाण पत्र साथ में लगाएं।
- पूर्व शिकायतें व धमकियों के सबूत: यदि विपक्षी पक्ष पहले से पैसे ऐंठने की धमकी दे रहा था और आपने पुलिस या एसपी को पूर्व में कोई सूचना दी थी, तो उस शिकायत की मुहर लगी प्रति और स्पीड पोस्ट रसीद।
- दीवानी मुकदमों के दस्तावेज: यदि पक्षों के बीच पहले से कोई दीवानी मुकदमा, तलाक की अर्जी, या रेंट एग्रीमेंट का विवाद कोर्ट में चल रहा है, तो उस याचिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें ताकि साबित हो सके कि एफआईआर केवल दबाव बनाने का हथकंडा है।
7. एफआईआर क्वैशिंग बनाम ट्रायल डिस्चार्ज बनाम अग्रिम जमानत तुलना
आम नागरिक अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उन्हें अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) लेनी चाहिए, डिस्चार्ज (Discharge) मांगना चाहिए या हाईकोर्ट में क्वैशिंग (Quashing) में जाना चाहिए। इन तीनों कानूनी प्रक्रियाओं के उद्देश्य पूरी तरह अलग हैं:
- अग्रिम जमानत (BNSS 482): यह केवल गिरफ्तारी से सुरक्षा देती है। मुकदमा और पुलिस जांच बदस्तूर चलती रहती है।
- डिस्चार्ज (BNSS 250/262): यह पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद ट्रायल कोर्ट में मांगा जाता है। इसमें महीनों या साल लग सकते हैं।
- क्वैशिंग (BNSS 528): यह बीमारी को जड़ से खत्म करने जैसा है। यह एफआईआर, पुलिस जांच और अदालत के मुकदमे को हमेशा के लिए पूरी तरह समाप्त कर देती है।
8. कानूनी उपायों की त्रिस्तरीय तुलना सारणी (5-कॉलम)
| कानूनी मानक | अग्रिम जमानत (BNSS 482) | हाईकोर्ट क्वैशिंग (BNSS 528) | ट्रायल डिस्चार्ज (BNSS 250/262) | नागरिक को अंतिम परिणाम व प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| सक्षम न्यायालय | सत्र न्यायालय (Sessions) अथवा उच्च न्यायालय। | केवल राज्य का उच्च न्यायालय (High Court). | संबंधित ट्रायल कोर्ट (मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय). | क्वैशिंग सीधे संकानूनी न्यायालय द्वारा की जाती है। |
| कार्रवाई का समय | गिरफ्तारी की आशंका होते ही किसी भी समय। | एफआईआर दर्ज होते ही या चार्जशीट के तुरंत बाद। | केवल चार्जशीट पेश होने व संज्ञान लेने के बाद। | क्वैशिंग से पुलिस चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही केस रुक सकता है। |
| मुकदमे की स्थिति | मुकदमा व जांच जारी रहती है; केवल जेल नहीं होती। | एफआईआर व मुकदमा हमेशा के लिए समाप्त। | आरोप मुक्त होने पर केस समाप्त; अपील संभव। | क्वैशिंग होने पर नागरिक के चरित्र पर कोई आपराधिक दाग नहीं रहता। |
| समझौते की स्थिति | समझौते से जमानत का सीधा संबंध नहीं। | आपसी राजीनामे पर गैर-समझौते योग्य (राजीनामा) केस भी तुरंत खत्म। | ट्रायल कोर्ट गैर-समझौते योग्य (राजीनामा) धाराओं में राजीनामा नहीं मान सकता। | वैवाहिक व व्यापारिक विवादों में सौहार्दपूर्ण समाधान का सर्वोत्तम मंच। |
| अंतरिम राहत का दायरा | अस्थायी अग्रिम जमानत (Interim Protection). | गिरफ्तारी पर रोक + पुलिस जांच पर रोक. | अंतरिम रोक नहीं; नियमित तारीखों पर पेशी अनिवार्य। | आरोपी को पुलिसिया उत्पीड़न और कोर्ट की रोज-रोज की पेशी से मुक्ति। |
9. BNSS धारा 528 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका का आधिकारिक प्रारूप
उच्च न्यायालय में याचिका का कानूनी ढांचा राज्यवार उच्च न्यायालय नियमों (High Court Rules) के अनुसार तैयार किया जाता है। इसका मूल कानूनी स्वरूप निम्नलिखित होता है:
आपराधिक प्रकीर्ण याचिका (Criminal Misc. Petition) संख्या: .................... वर्ष: 2026
.................... पुत्र श्री .................... निवासी .................... (याचिकाकर्तागण)
बनाम
1. राज्य सरकार (गृह विभाग के माध्यम से)
2. .................... पुत्र श्री .................... (शिकायतकर्ता / प्रतिवादी संख्या 2)
विषय: थाना ................ में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR No.) ................ दिनांक ................ धाराएं ................ BNS के रद्द कराना (Quashing) (Quashing) तथा विचाराधीन कार्यवाही पर रोक लगाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र।
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय एवं उनके अन्य सहयोगी न्यायमूर्तिगण के समक्ष:
याचिकाकर्तागण की ओर से सादर निवेदन निम्नलिखित है:
1. यह कि याचिकाकर्ता कानून का पालन करने वाले प्रतिष्ठित नागरिक हैं और उनके विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 2 ने दुर्भावना, द्वेष एवं अवैध धन उगाही के उद्देश्य से उक्त फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है।
2. यह कि एफआईआर में उल्लिखित समस्त आरोप पूर्णतः निराधार, मनगढ़ंत एवं अविश्वसनीय हैं। एफआईआर के अवलोकन मात्र से प्रथम दृष्टया कोई गंभीर अपराध (Cognizable Offence) घटित होना सिद्ध नहीं होता है।
3. यह कि विवाद का वास्तविक स्वरूप विशुद्ध रूप से एक दीवानी अनुबंध (Civil Contract) से संबंधित है, जिसे दुर्भावनापूर्ण रूप से आपराधिक रंग दिया गया है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग (Abuse of Process of Court) है।
4. यह कि उक्त प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल' में प्रतिपादित सिद्धांतों की श्रेणी 1, 5 एवं 7 के अंतर्गत पूर्णतः आच्छादित है।
5. यह कि यदि उक्त दुर्भावनापूर्ण एफआईआर एवं पुलिस जांच को तत्काल निरस्त नहीं किया गया, तो याचिकाकर्तागण को अपूरणीय शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक क्षति पहुंचेगी।
प्रार्थना (Prayer):
अतः माननीय न्यायालय से सादर प्रार्थना है कि न्यायहित में:
क) थाना ................ में पंजीकृत एफआईआर संख्या ................ तथा उससे उत्पन्न समस्त कानूनी कार्यवाहियों को धारा 528 BNSS के तहत निरस्त (Quash) करने की कृपा करें।
ख) याचिका के अंतिम निस्तारण तक याचिकाकर्तागण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई अथवा गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक (Stay on Arrest) लगाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।
स्थान: ................
दिनांक: ................
याचिकाकर्तागण द्वारा वकील (Advocate)
(हस्ताक्षर व वकालतनामा)
10. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PAA FAQs)
BNSS की धारा 528 और पुरानी CrPC की धारा 482 में क्या अंतर है?
दोनों धाराओं की कानूनी शक्ति और उद्देश्य समान हैं। CrPC 1973 को प्रतिस्थापित करके जब BNSS 2023 लागू हुआ, तो पुरानी धारा 482 को नए कानून में धारा 528 के रूप में क्रमांकित किया गया। उच्च न्यायालय की विशेष कानूनी पावरयां और सुप्रीम कोर्ट के भजन लाल व ज्ञान सिंह जैसे ऐतिहासिक निर्णय धारा 528 पर भी यथावत लागू हैं।
एफआईआर दर्ज होते ही क्या सीधे हाईकोर्ट जाकर उसे रद्द कराया जा सकता है?
हां। कानूनन आपको चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एफआईआर प्रथम दृष्टया झूठी है या केवल दीवानी विवाद को आपराधिक बनाया गया है, तो आप एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन हाईकोर्ट में धारा 528 की याचिका दायर कर सकते हैं।
क्या हाईकोर्ट याचिका लंबित रहने के दौरान पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है?
यदि हाईकोर्ट ने आपकी पहली सुनवाई पर अंतरिम राहत (Stay on Arrest / No Coercive Steps) का आदेश दे दिया है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। हालांकि यदि कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो गिरफ्तारी का जोखिम बना रहता है, जिसके लिए सुरक्षित उपाय के रूप में अग्रिम जमानत भी दाखिल की जा सकती है।
क्या दहेज उत्पीड़न (498A / BNS 85) की एफआईआर हाईकोर्ट द्वारा रद्द की जा सकती है?
हां। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अनुसार, यदि पति के दूर रहने वाले रिश्तेदारों (सास, ससुर, ननद, देवर) के खिलाफ बिना किसी ठोस साक्ष्य के सामान्य आरोप लगाए गए हैं, या पति-पत्नी के बीच समझौता हो चुका है, तो हाईकोर्ट ऐसी एफआईआर को तत्काल रद्द कर देता है।
आपसी राजीनामे (Compromise) के आधार पर एफआईआर कैसे रद्द होती है?
दोनों पक्ष मिलकर एक समझौता विलेख (Settlement Deed) निष्पादित करते हैं और हाईकोर्ट में धारा 528 के तहत संयुक्त याचिका दाखिल करते हैं। दोनों पक्षों के कोर्ट में बयान दर्ज होते हैं। पीड़ित पक्ष द्वारा राजीनामे की पुष्टि करने पर हाईकोर्ट गैर-समझौते योग्य (राजीनामा) मुकदमों को भी समाप्त कर देता है।
यदि हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दे तो क्या विकल्प है?
यदि हाईकोर्ट याचिका खारिज कर देता है, तो आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP - Special Leave Petition) दायर कर सकते हैं। इसके अलावा निचली अदालत में चार्जशीट के बाद डिस्चार्ज का आवेदन देने का विकल्प भी खुला रहता है।
हाईकोर्ट में धारा 528 की याचिका के फैसले में औसतन कितना समय लगता है?
अंतरिम राहत (गिरफ्तारी पर रोक) आमतौर पर पहली या दूसरी सुनवाई में ही मिल जाती है। मामले के अंतिम निस्तारण में राज्य सरकार के जवाब और कोर्ट की कार्यप्रणाली के आधार पर 3 से 12 महीने का समय लग सकता है।
क्या झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले के खिलाफ जवाबी कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
हां। एफआईआर रद्द होने के बाद आप झूठा मुकदमा करने वाले के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 227/228 (मिथ्या साक्ष्य देना), धारा 248 (क्षतिकारित करने के आशय से मिथ्या आरोप लगाना) तथा दीवानी न्यायालय में भारी मानहानि (Defamation Damages) का मुकदमा दायर कर सकते हैं।
11. आधिकारिक सरकारी पोर्टल व क्लस्टर गाइड्स
- माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) - लैंडमार्क केस लॉ पोर्टल
- ई-कोर्ट्स (eCourts) सर्विसेज - उच्च न्यायालय केस ट्रैकिंग सिस्टम
- जीरो एफआईआर एवं e-FIR दर्ज कराने की पूरी कानूनी गाइड (BNSS 173)
- 7 साल से कम सजा में धारा 35 नोटिस व गिरफ्तारी नियम (BNSS 35)
- पुलिस कस्टडी बनाम न्यायिक हिरासत व डिफॉल्ट जमानत नियम (BNSS 187)
