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PM Surya Ghar Subsidy Calculator 2026: सोलर सब्सिडी, खर्च व 25 साल की बचत निकालें

MS
इंजी. मयंक शर्मा (Er. Mayank Sharma)
डिजिटल ई-गवर्नेंस एवं साइबर सुरक्षा सलाहकार

इंजीनियर मयंक शर्मा डिजिटल इंडिया मिशन, UIDAI आधार सुरक्षा, डिजिलॉकर, उमंग, यूपीआई और साइबर अपराध रोकथाम (चक्षु पोर्टल) के तकनीकी व सुरक्षा विश्लेषक हैं।

✍️ लेखक: इंजी. मयंक शर्मा (Er. Mayank Sharma) 🔍 तथ्य-जांच: संपादकीय डेस्क 📅 अंतिम सत्यापन: 28 Oct 2026
🤖 इस लेख के अनुसंधान व रूपरेखा में AI सहायता ली गई है; सभी तथ्यों का सत्यापन संपादक द्वारा आधिकारिक प्राथमिक स्रोतों से किया गया है। संपादकीय नीति पढ़ें
⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2026 के तहत 1 kW सिस्टम पर ₹30,000, 2 kW पर ₹60,000 तथा 3 kW या अधिक क्षमता पर अधिकतम ₹78,000 की केंद्रीय सब्सिडी (CFA) बैंक खाते में DBT द्वारा मिलती है। उत्तर प्रदेश में ₹30,000 का अतिरिक्त राज्य टॉप-अप भी उपलब्ध है।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • MNRE 2026 के आधिकारिक CFA स्लैब के अनुसार 100% सटीक लाइव गणना।
  • उत्तर प्रदेश के लिए ₹30,000 अतिरिक्त राज्य टॉप-अप अनुदान शामिल।
  • 0.7% वार्षिक पैनल डिग्रेडेशन के साथ 25 वर्षों की शुद्ध बिजली बिल बचत।
  • बिना किसी मोबाइल नंबर या पंजीकरण के 100% मुफ्त व तत्काल परिणाम।
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🇮🇳 MNRE 2026 आधिकारिक पोर्टल बेंचमार्क

PM Surya Ghar Subsidy Calculator 2026

अपने मासिक बिजली बिल व राज्य के अनुसार सोलर क्षमता (kW), सब्सिडी और 25 वर्षों की शुद्ध बचत निकालें।

₹2,500
₹500₹5,000₹10,000₹15,000+
● मानक केंद्रीय CFA सब्सिडी लागू।
अनुशंसित सोलर क्षमता2.0 kW
मासिक बिजली उत्पादन~240 यूनिट्स
आवश्यक छत क्षेत्रफल200 sq. ft.
कुल सरकारी सब्सिडी ₹60,000 केंद्रीय: ₹60,000 | राज्य: ₹0
आपकी कुल लागत (Net Cost) ₹44,000 बेंचमार्क खर्च: ₹1,04,000
मासिक बिल बचत ₹1,680/माह ₹7.00/यूनिट औसत दर पर
25-वर्षीय शुद्ध बचत ₹4,63,680 0.7% वार्षिक डिग्रेडेशन सहित
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PM सूर्य घर योजना: आधिकारिक सब्सिडी संरचना 2026

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के तहत आवासीय छतों पर ग्रिड-कनेक्टेड सोलर रूफटॉप लगाने पर केंद्र सरकार बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सिस्टम क्षमतामासिक बिजली खपतकेंद्रीय सब्सिडी (CFA)उत्तर प्रदेश टॉप-अपकुल सब्सिडी लाभ
1 kW सोलर सिस्टम0 से 150 यूनिट₹30,000₹15,000₹30,000 से ₹45,000
2 kW सोलर सिस्टम150 से 300 यूनिट₹60,000₹30,000₹60,000 से ₹90,000
3 kW या अधिक300+ यूनिट₹78,000 (अधिकतम)₹30,000₹78,000 से ₹1,08,000

नेशनल पोर्टल पर आवेदन का 5-चरणीय रोडमैप

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  1. 1पोर्टल पर पंजीकरण: pmsuryaghar.gov.in पर राज्य, डिस्कॉम व बिजली बिल खाता संख्या दर्ज करें।
  2. 2तकनीकी स्वीकृति: स्थानीय डिस्कॉम द्वारा ग्रिड फिजिबिलिटी अप्रूवल जारी होगा।
  3. 3संयंत्र स्थापना: अधिकृत वेंडर से सोलर पैनल व इनवर्टर लगवाएं।
  4. 4नेट मीटरिंग: डिस्कॉम अधिकारी साइट पर नेट मीटर लगाकर संयुक्त रिपोर्ट (JIR) पोर्टल पर डालेंगे।
  5. 5DBT सब्सिडी क्रेडिट: बैंक विवरण जमा करने के 30 दिनों में सब्सिडी खाते में आ जाएगी।

सस्ता बैंक लोन: केवल 7% ब्याज दर की सुविधा

SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB व केनरा बैंक 3 kW तक के सिस्टम के लिए बिना किसी संपत्ति बंधक रखे (Collateral-Free) मात्र 7% रियायती ब्याज दर पर आसान ऋण उपलब्ध करा रहे हैं।

सूचनात्मक वैधानिक अस्वीकरण: GoForDigitalIndia.in एक स्वतंत्र शैक्षिक पोर्टल है। यह सीधे सोलर उपकरण नहीं बेचता। गणनाएं आधिकारिक MNRE 2026 बेंचमार्क पर आधारित हैं।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs & People Also Ask)

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1. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana में कितनी सब्सिडी मिलती है?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 kW सिस्टम पर ₹30,000, 2 kW सिस्टम पर ₹60,000 और 3 kW या उससे बड़े सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 की सीधी केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA Subsidy) मिलती है।

2. क्या केंद्र की ₹78,000 सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी देती है?

हाँ, उत्तर प्रदेश (UPNEDA द्वारा ₹30,000 तक), दिल्ली (₹2,000 प्रति kW अतिरिक्त) और गुजरात जैसे राज्य केंद्र सरकार की ₹78,000 की छूट के ऊपर अपनी राज्य टॉप-अप सब्सिडी भी प्रदान करते हैं।

3. सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के लिए कितनी छत (Roof Area) की आवश्यकता होती है?

1 किलोवाट (kW) सोलर प्लांट के लिए लगभग 100 वर्ग फुट छाया-मुक्त (Shadow-Free) छत की आवश्यकता होती है। 3 किलोवाट सिस्टम के लिए लगभग 300 वर्ग फुट मजबूत छत पर्याप्त होती है।

4. सोलर पैनल लगाने की लागत कितने समय में वसूल (Payback Period) हो जाती है?

मासिक बिजली बिल में 300 यूनिट तक की बचत के साथ, अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं की कुल शुद्ध लागत 3 से 4 वर्षों के भीतर पूरी तरह वसूल हो जाती है। इसके बाद अगले 20 से 21 साल बिजली लगभग मुफ्त रहती है।

5. सब्सिडी का पैसा कितने दिनों में और कैसे बैंक खाते में आता है?

पैनल इंस्टॉलेशन और डिस्कॉम (DISCOM) द्वारा नेट-मीटरिंग कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी होने के लगभग 30 कार्य दिवसों के भीतर केंद्र सरकार DBT के माध्यम से सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सब्सिडी क्रेडिट कर देती है।

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