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PM Awas Yojana (ग्रामीण व शहरी 2.0) सब्सिडी कैलकुलेटर 2026: ₹1.2 लाख से ₹2.5 लाख सहायता निकालें

RM
राजेश कुमार मीना (Rajesh Kumar Meena)
ग्रामीण विकास, कृषि एवं भूमि अभिलेख विश्लेषक

राजेश कुमार मीना पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), फसल बीमा, भूलेख/खतौनी, ग्राम पंचायत योजनाओं और कृषि कल्याण कार्यक्रमों के जमीनी विश्लेषक हैं।

✍️ लेखक: राजेश कुमार मीना (Rajesh Kumar Meena) 🔍 तथ्य-जांच: संपादकीय डेस्क 📅 अंतिम सत्यापन: 28 Oct 2026
🤖 इस लेख के अनुसंधान व रूपरेखा में AI सहायता ली गई है; सभी तथ्यों का सत्यापन संपादक द्वारा आधिकारिक प्राथमिक स्रोतों से किया गया है। संपादकीय नीति पढ़ें
⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

PMAY-G 2026 के तहत मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 और पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में ₹1,30,000 सीधे बैंक खाते में 3 किस्तों में मिलते हैं। इसके अलावा 90 दिन की मनरेगा मजदूरी (लगभग ₹18,000) और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हेतु ₹12,000 मिलते हैं, जिससे कुल सहायता ₹1,50,000 से ₹1,60,000 हो जाती है।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • PMAY-G (ग्रामीण) और PMAY-U 2.0 (शहरी) दोनों का एकीकृत कैलकुलेटर।
  • मैदानी व पहाड़ी राज्यों के अलग-अलग अनुदान स्लैब का स्वचालित चयन।
  • मनरेगा 90 दिन की मजदूरी और SBM शौचालय प्रोत्साहन राशि का समावेश।
  • शहरी आवास 2.0 में EWS/LIG के लिए 4% ब्याज सब्सिडी की लाइव गणना।
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🏛️ आवास एवं शहरी/ग्रामीण विकास मंत्रालय 2026

PM Awas Yojana सब्सिडी व पात्रता कैलकुलेटर 2026

ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) व शहरी आवास 2.0 (PMAY-U) की कुल सरकारी सहायता निकालें

✓ मनरेगा 90 दिन अकुशल मजदूरी (₹18,000+)
✓ स्वच्छ भारत मिशन शौचालय प्रोत्साहन (₹12,000)
✓ उज्ज्वला गैस कनेक्शन व सौभाग्य बिजली कनेक्शन
कुल प्रत्यक्ष सरकारी सहायता (Total Benefit)
₹1,50,000
सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT द्वारा
मकान निर्माण मूल सहायता: ₹1,20,000 (3 किस्तों में)
मनरेगा 90 दिन मजदूरी अनुदान: ₹18,000
स्वच्छ भारत शौचालय अनुदान: ₹12,000
भुगतान का माध्यम: आधार लिंक्ड बैंक खाता (FTO द्वारा)

❓ अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs & People Also Ask)

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1. पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) में लाभार्थी को कुल कितनी नकद सहायता मिलती है?

मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 और पहाड़ी/पूर्वोत्तर/दुर्गम क्षेत्रों में ₹1,30,000 की सीधी आर्थिक सहायता तीन किस्तों में बैंक खाते में दी जाती है। यह पूरी तरह सरकारी अनुदान है, जिसे वापस नहीं चुकाना होता।

2. ग्रामीण आवास योजना में शौचालय और मनरेगा मजदूरी का अतिरिक्त पैसा कितना मिलता है?

आवास अनुदान के अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 तथा मनरेगा योजना के तहत 90 से 95 दिनों की अकुशल मजदूरी (लगभग ₹24,000 से ₹26,000) अतिरिक्त मिलती है। कुल सहायता ₹1.56 लाख से अधिक हो जाती है।

3. पीएम आवास योजना 2.0 (शहरी) में होम लोन ब्याज पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

PMAY-U 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को 25 लाख तक के घर हेतु लिए गए पहले ₹8 लाख के होम लोन पर 4% की दर से अधिकतम ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी 5 वार्षिक किस्तों में मिलती है।

4. क्या पीएम आवास योजना सब्सिडी के लिए महिला सह-स्वामित्व अनिवार्य है?

शहरी क्षेत्र में EWS और LIG श्रेणी के तहत नया मकान खरीदने या बनवाने पर घर की रजिस्ट्री में परिवार की महिला मुखिया का नाम (एकल या संयुक्त स्वामित्व) होना अनिवार्य है।

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