भारतीय परिवारों में पीढ़ियों से सोने-चांदी के पुश्तैनी गहने, जमीन की रजिस्ट्रियां और जरूरी वित्तीय कागजात सुरक्षित रखने के लिए बैंक के सेफ डिपॉजिट लॉकर को सबसे भरोसेमंद ठिकाना माना जाता रहा है। लेकिन सालों से आम ग्राहकों के मन में एक गहरा डर रहता था कि अगर बैंक में आग लग जाए, चोरी हो जाए या कोई दीवार काटकर लॉकर खाली कर दे, तो बैंक क्या मुआवजा देगा? पहले बैंक अपने लॉकर एग्रीमेंट में छोटे अक्षरों में यह शर्त लिखवा लेते थे कि लॉकर में रखे सामान का बैंक को कोई पता नहीं होता, इसलिए किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी ग्राहक की खुद की होगी। लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नए मास्टर सर्कुलर और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेशों के बाद यह मनमानी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब बैंकों को अपनी लापरवाही, चोरी, डकैती, आग या इमारत ढहने की स्थिति में सालाना लॉकर किराए का 100 गुना तक अनिवार्य मुआवजा देना होगा।
💡 त्वरित मुख्य बिंदु (Key Takeaways 2026)
- मुआवजे की सीमा: बैंक की लापरवाही या सुरक्षा खामी से नुकसान होने पर वार्षिक किराए का 100 गुना हर्जाना तय।
- आईबीए मॉडल एग्रीमेंट: पुराने सभी एकतरफा एग्रीमेंट रद्द, गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर नया निष्पक्ष अनुबंध जरूरी।
- नॉमिनी क्लेम: मुख्य खाताधारक की मृत्यु पर बिना किसी अदालती सक्सेशन सर्टिफिकेट के 15 दिनों में सामान सुपुर्दगी।
- सावधि जमा (FD) सीमा: लॉकर आवंटन के समय बैंक अधिकतम 3 साल का किराया + लॉकर तोड़ने का खर्च ही एफडी करा सकता है।
- सीसीटीवी व सुरक्षा: लॉकर रूम के बाहर 24 घंटे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अनिवार्य और फुटेज कम से कम 180 दिन सुरक्षित रखना जरूरी।
1. बैंक की जिम्मेदारी और 100 गुना मुआवजे का पूरा गणित
आरबीआई के संशोधित सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि बैंक अब अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बैंक अपने ग्राहकों से हर साल लॉकर का भारी किराया वसूलते हैं, इसलिए लॉकर परिसर की चौबीसों घंटे सुरक्षा, मजबूत तिजोरी, अग्निशामक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक अलार्म लगाना बैंक का बुनियादी कर्तव्य है।
किन स्थितियों में बैंक 100 गुना मुआवजा देने के लिए बाध्य है?
यदि लॉकर में रखे सामान को निम्नलिखित कारणों से नुकसान पहुँचता है, तो बैंक अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकता:
- बैंक में आग लगना: शॉर्ट सर्किट या बैंक की लापरवाही से तिजोरी में आग लगने पर।
- चोरी, सेंधमारी या डकैती: बैंक का ताला टूटने, दीवार में सुरंग बनने या हथियारों के बल पर लूट होने पर।
- बैंक की इमारत ढहना: कमजोर निर्माण या रखरखाव के अभाव में बैंक भवन गिरने से लॉकर दबने पर।
- बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी: बैंक स्टाफ की मिलीभगत से मास्टर चाबी का दुरुपयोग होने या लॉकर के सामान में हेराफेरी होने पर।
📌 यह भी पढ़ें: लॉकर में सोना या जेवरात रखने से पहले उनकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए BIS Care ऐप से 6-अंक HUID हॉलमार्क चेक करने के नियम जरूर देखें।
मुआवजे की गणना कैसे होती है? (उदाहरण सहित समझें)
क्योंकि बैंक अधिकारी ग्राहक की निजता के कारण लॉकर के भीतर रखे सामान की सूची नहीं देख सकते, इसलिए मुआवजे का आधार लॉकर के सालाना किराए को बनाया गया है:
| लॉकर का आकार | औसत वार्षिक किराया | RBI 100x मुआवजा फॉर्मूला | ग्राहक को मिलने वाला अधिकतम हर्जाना | अतिरिक्त सुरक्षा सलाह |
|---|---|---|---|---|
| छोटा लॉकर (Small) | ₹1,500 से ₹2,500 | ₹2,000 × 100 | ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) | जरूरी दस्तावेज और हल्के जेवरात के लिए उपयुक्त |
| मध्यम लॉकर (Medium) | ₹3,000 से ₹5,000 | ₹4,000 × 100 | ₹4,00,000 (चार लाख रुपये) | पारिवारिक आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग |
| बड़ा लॉकर (Large) | ₹6,000 से ₹10,000 | ₹8,000 × 100 | ₹8,00,000 (आठ लाख रुपये) | व्यापारियों और भारी आभूषणों के लिए मानक |
| अति विशाल (Extra Large) | ₹12,000 से ₹20,000 | ₹15,000 × 100 | ₹15,00,000 (पंद्रह लाख रुपये) | अलग से स्टैंडअलोन ज्वेलरी इंश्योरेंस अनिवार्य |
काम की बात: यदि आपके लॉकर में ₹25 लाख या ₹50 लाख का सोना रखा है, तो बैंक से मिलने वाला अधिकतम मुआवजा सिर्फ ₹3 से ₹5 लाख तक ही सीमित रहेगा। इसलिए वित्तीय सलाहकार हमेशा यह सलाह देते हैं कि अत्यधिक मूल्यवान आभूषणों के लिए किसी सामान्य बीमा कंपनी से व्यक्तिगत ज्वेलरी ऑल-रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर कराएं, जिसका प्रीमियम बहुत मामूली (लगभग 0.5% से 0.8% प्रति वर्ष) होता है।
किन स्थितियों में बैंक कोई मुआवजा नहीं देगा?
आरबीआई नियमों के तहत प्राकृतिक आपदाओं जैसे भयंकर भूकंप, अप्रत्याशित बाढ़, आकाशीय बिजली या युद्ध के दौरान हुए नुकसान को कुदरती आपदा माना गया है। यदि बैंक यह साबित कर देता है कि उसकी तिजोरी उच्च सुरक्षा मानकों के तहत बनी थी और उसने नुकसान रोकने के सभी वाजिब कदम उठाए थे, तो ऐसे मामलों में बैंक आर्थिक रूप से हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2. नया संशोधित लॉकर एग्रीमेंट व स्टांप ड्यूटी नियम
पहले बैंक ग्राहकों से 10 से 15 पन्नों का ऐसा अनुबंध भरवाते थे जिसमें सारी शर्तें बैंक के हक में और ग्राहक के खिलाफ होती थीं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद आरबीआई ने भारतीय बैंक संघ (IBA) को एक निष्पक्ष मॉडल लॉकर एग्रीमेंट तैयार करने का आदेश दिया।
📌 काम की सलाह: जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रतियां लॉकर में रखने के साथ-साथ उनके डिजिटल बैकअप के लिए DigiLocker वैध सरकारी आईडी व दस्तावेज नियम का उपयोग करें।
नए लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- स्टांप पेपर शुल्क: राज्य सरकार के स्टांप कानून के मुताबिक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (सामान्यतः ₹100 या ₹500 का स्टांप या ई-स्टांप) पर अनुबंध तैयार किया जाता है। कई प्रमुख बैंक नए एग्रीमेंट का स्टांप खर्च खुद वहन कर रहे हैं, जबकि कुछ बैंक ग्राहक के खाते से काटते हैं।
- दोनों चाबियों का नियम: लॉकर में दो चाबियां लगती हैं — एक बैंक की मास्टर चाबी और दूसरी ग्राहक की व्यक्तिगत चाबी। जब तक दोनों चाबियां एक साथ नहीं घूमतीं, लॉकर नहीं खुल सकता। बैंक के पास ग्राहक की चाबी का कोई डुप्लीकेट नहीं होता।
- एग्रीमेंट की प्रमाणित प्रति: एग्रीमेंट पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर और स्टांपिंग के बाद बैंक को अनुबंध की एक पूरी हस्ताक्षरित कॉपी ग्राहक को सौंपना अनिवार्य है। इसे अपने पास संभालकर रखें।
- एसएमएस व ईमेल अलर्ट: जब भी लॉकर का दरवाजा खोला जाएगा, बैंक उसी क्षण आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तत्काल एसएमएस और ईमेल भेजेगा जिसमें तारीख और सटीक समय दर्ज होगा। यदि बिना आपकी मौजूदगी के ऐसा मैसेज आए, तो तुरंत बैंक मैनेजर और पुलिस को सूचित करें।
3. लॉकर आवंटन पर बैंक कितनी सावधि जमा (FD) मांग सकता है?
देशभर के कई बैंक शाखा प्रबंधक ग्राहकों को लॉकर आवंटित करने के लिए ₹2 लाख से ₹5 लाख की बड़ी एफडी कराने या बीमा पॉलिसी खरीदने का नाजायज दबाव बनाते थे। आरबीआई ने इस पर पूरी तरह लगाम लगा दी है:
🚫 बैंक की मनमानी पर RBI की स्पष्ट रोक
आरबीआई के पैराग्राफ 2.1.1 के तहत बैंक केवल और केवल निम्नलिखित गणना के आधार पर ही सावधि जमा की मांग कर सकता है:
सुरक्षा एफडी = (सालाना लॉकर किराया × 3 वर्ष) + लॉकर तोड़ने का आकस्मिक खर्च
यदि किसी बैंक का सालाना किराया ₹2,500 है और लॉकर तोड़ने का अनुमानित तकनीकी खर्च ₹2,000 है, तो बैंक अधिकतम ₹9,500 [(₹2,500 × 3) + ₹2,000] की ही एफडी मांग सकता है। यदि कोई शाखा प्रबंधक आपसे ₹50,000 या ₹1,00,000 की एफडी मांगने की जिद करता है, तो आप बैंक के जोनल ऑफिस या सीधे आरबीआई लोकपाल पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
4. खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी क्लेम की 15-दिवसीय प्रक्रिया
पुरानी व्यवस्था में परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद उनके लॉकर का सामान निकालने के लिए विधवा, बच्चों या बुजुर्ग माता-पिता को महीनों कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे और लाखों रुपये खर्च करके सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता था। अब यह व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और तेज कर दी गई है।
नॉमिनी दर्ज होने पर 5 आसान चरण:
- शाखा में सूचना व मृत्यु प्रमाण पत्र: नॉमिनी को मूल लॉकर शाखा में जाकर खाताधारक का नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र और मूल लॉकर आवंटन रसीद दिखानी होगी।
- नॉमिनी का पहचान सत्यापन (KYC): नॉमिनी को अपना मूल आधार कार्ड, पैन कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो प्रस्तुत करने होंगे।
- फॉर्म 1 (क्लेम फॉर्म) भरना: बैंक द्वारा दिए गए जीवित नॉमिनी क्लेम फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।
- स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में इन्वेंट्री: बैंक अधिकारी, दो निष्पक्ष गवाह और नॉमिनी की मौजूदगी में लॉकर खोला जाता है। लॉकर में रखी हर वस्तु की सूची बनाई जाती है और सभी पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं।
- सामान की सुपुर्दगी (15-दिन की समयसीमा): सभी औपचारिकताएं पूरी होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर बैंक को पूरा सामान नॉमिनी को सौंपना होगा। इसके लिए किसी कोर्ट आर्डर या वसीयत की जरूरत नहीं होती।
ज्वाइंट लॉकर होल्डर्स का नियम: यदि लॉकर 'आइदर या सर्वाइवर' या 'फॉर्मर या सर्वाइवर' आधार पर खोला गया था, तो पहले खाताधारक की मृत्यु के बाद जीवित साथी को बिना किसी रुकावट के लॉकर ऑपरेट करने और सामान निकालने का पूरा हक होता है।
5. इनएक्टिव लॉकर तोड़ने के कड़े नियम और वीडियोग्राफी
कई बार लोग विदेश चले जाते हैं या लॉकर में सामान रखकर भूल जाते हैं। इसके लिए आरबीआई ने मनमाने ढंग से ताला तोड़ने पर रोक लगाते हुए चरणबद्ध एसओपी तय की है:
- किराया बकाया होने पर: यदि लगातार 3 वर्षों तक लॉकर का किराया नहीं दिया गया है, तभी बैंक लॉकर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।
- नियमित किराया देने पर भी न खोलने पर: यदि किराया कट रहा है लेकिन लॉकर को लगातार 7 साल तक एक बार भी नहीं खोला गया, तो बैंक सतर्क हो जाता है।
- तीन बार रजिस्टर्ड नोटिस: बैंक पहले रजिस्टर्ड डाक, एसएमएस और ईमेल से तीन अलग-अलग नोटिस भेजेगा। इसके बाद दो प्रमुख समाचार पत्रों (एक स्थानीय भाषा और एक अंग्रेजी) में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाएगी।
- मजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफी: यदि ग्राहक तय समय में हाजिर नहीं होता, तो लॉकर किसी स्वतंत्र मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक और दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा। पूरी प्रक्रिया की अनकट वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और सामान को सीलबंद बक्से में सुरक्षित रखा जाएगा।
6. बैंक लॉकर नियम 2026: मास्टर तुलनात्मक तालिका
| विषय / प्रावधान | पुरानी व्यवस्था (पूर्व नियम) | नया RBI मास्टर सर्कुलर 2026 | कानूनी अधिकार व ग्राहक का फायदा | कार्रवाई हेतु आधिकारिक माध्यम |
|---|---|---|---|---|
| बैंक की वित्तीय देनदारी | शून्य जिम्मेदारी (Zero Liability Clause) | वार्षिक किराए का 100 गुना अनिवार्य मुआवजा | आग, चोरी, डकैती या भवन गिरने पर तय हर्जाना अधिकार | शाखा प्रबंधक / RBI ऑम्बड्समैन |
| सुरक्षा सावधि जमा (FD) | बैंक ₹1 लाख से ₹3 लाख तक मांगते थे | अधिकतम 3 वर्ष का किराया + ब्रेक-ओपन चार्ज | अनावश्यक वित्तीय बोझ से मुक्ति, मध्यम वर्ग को राहत | IBA स्टैंडर्ड सर्कुलर पैराग्राफ 2.1 |
| नॉमिनी को सामान सुपुर्दगी | कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट, 6 से 12 महीने | कागजात मिलने के 15 दिनों के भीतर अनिवार्य | परिवार को तत्काल राहत, बिना कानूनी भागदौड़ के गहने प्राप्त | बैंक डेथ क्लेम सेल / फॉर्म SL1 |
| सीसीटीवी व एक्सेस सुरक्षा | फुटेज का कोई तय नियम नहीं था | 24 घंटे रिकॉर्डिंग, 180 दिन का डेटा बैकअप अनिवार्य | फर्जीवाड़े या अनधिकृत प्रवेश का पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक सबूत | डिजिटल फोरेंसिक व पुलिस शिकायत |
| लॉकर तोड़ने की प्रक्रिया | बैंक आंतरिक रूप से कभी भी तोड़ लेते थे | 3 रजिस्टर्ड नोटिस, पेपर विज्ञापन, मजिस्ट्रेट व वीडियोग्राफी | सामान गायब होने के डर से पूरी कानूनी सुरक्षा | विधिक नोटरी पब्लिक व मजिस्ट्रेट उपस्थिति |
यदि आपका किसी भी राष्ट्रीयकृत या निजी बैंक में लॉकर है, तो तुरंत अपनी शाखा जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका नया एग्रीमेंट जमा हो चुका है और लॉकर में नॉमिनी का नाम 100% सही दर्ज है। यह छोटा सा कदम आपके परिवार को भविष्य की किसी भी अप्रिय घटना में अनावश्यक कानूनी परेशानियों से सुरक्षित रखेगा।
7. सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और उपभोक्ता फोरम के नजीर
बैंक लॉकर के मामले में सबसे बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट के 'अमितभा दासगुप्ता बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया' (2021) फैसले से आया। इस ऐतिहासिक मामले में बैंक ने ग्राहक को बिना कोई पूर्व सूचना दिए और बिना किराया बकाया हुए ही उनका लॉकर तोड़ दिया था और अंदर रखे सोने के गहने गायब कर दिए थे। बैंक ने दलील दी थी कि लॉकर एग्रीमेंट के तहत बैंक की कोई वित्तीय जवाबदेही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने बैंक की इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि बैंक ग्राहकों के विश्वास के संरक्षक (Fiduciary Custodian) हैं। बैंक यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि उन्हें नहीं पता लॉकर में क्या रखा था। शीर्ष अदालत ने न केवल बैंक पर ₹1 लाख का हर्जाना लगाया, बल्कि आरबीआई को 6 महीने के भीतर एक व्यापक, निष्पक्ष और आधुनिक लॉकर नियमावली तैयार करने का कड़ा निर्देश दिया, जिसके बाद 2023 और 2026 के संशोधित मास्टर सर्कुलर जारी हुए।
उपभोक्ता अदालतों में मुआवजे के हालिया फैसले
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) और राज्य उपभोक्ता आयोगों ने भी कई मामलों में स्पष्ट किया है कि यदि बैंक परिसर में सीलन (Moisture/Termite) के कारण लॉकर में रखे कागजात या करेंसी नोट गल जाते हैं, तो यह बैंक की 'सेवा में गंभीर कमी' (Deficiency in Service) मानी जाएगी और बैंक को भारी हर्जाना चुकाना होगा। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि कागजात को लॉकर में रखने से पहले हमेशा प्लास्टिक के वाटरप्रूफ पाउच या एयरटाइट जिपलॉक बैग में रखें।
8. बैंक लॉकर इंश्योरेंस: बहुमूल्य गहनों की पूरी सुरक्षा का अकेला उपाय
जैसा कि हमने ऊपर समझा, आरबीआई के 100 गुना मुआवजे के तहत बैंक से मिलने वाला अधिकतम हर्जाना लॉकर के वार्षिक किराए तक ही सीमित रहता है। यदि आपके लॉकर में ₹30 लाख से ₹50 लाख का सोना रखा है, तो बाकी जोखिम की भरपाई कैसे होगी? इसके लिए बैंक लॉकर ऑल-रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी एकमात्र कानूनी और सुरक्षित उपाय है।
लॉकर इंश्योरेंस लेने की सरल प्रक्रिया:
- मान्यता प्राप्त ज्वेलर से वैल्यूएशन: किसी सरकारी मान्यता प्राप्त अप्रूव्ड वैल्यूअर (Government Approved Valuer) या प्रतिष्ठित ज्वेलर से अपने आभूषणों का विस्तृत वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनवाएं जिसमें सोने का वजन, कैरेट और मौजूदा बाजार मूल्य दर्ज हो।
- पॉलिसी का चयन: नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या एचडीएफसी एर्गो जैसी कंपनियां 'Bank Locker Floater Cover' प्रदान करती हैं।
- किफायती प्रीमियम: लॉकर में रखे गहनों का बीमा बेहद सस्ता होता है। ₹20 लाख के सोने के लिए सालाना प्रीमियम मात्र ₹1,200 से ₹2,000 (लगभग 0.08% से 0.10%) के बीच आता है, क्योंकि बैंक वॉल्ट को दुनिया का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है।
- क्लेम सेटलमेंट: किसी भी अप्रिय घटना या डकैती की स्थिति में पुलिस एफआईआर और वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी 30 दिनों में वास्तविक बाजार मूल्य का 100% क्लेम सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है।
9. एनआरआई (NRI) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉकर संचालन के विशेष नियम
विदेश में रहने वाले अनिवासी भारतीय (NRI) और चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्गों के लिए आरबीआई ने विशेष राहत दी है:
- पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney): यदि खाताधारक विदेश में है, तो वह भारतीय दूतावास (Embassy) द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (PoA) के जरिए भारत में अपने किसी रिश्तेदार को लॉकर ऑपरेट करने का कानूनी अधिकार दे सकता है।
- वीडियो केवाईसी और डिजिटल एक्सेस: कई आधुनिक बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बायोमेट्रिक स्मार्ट लॉकर और होम विजिट वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू की है।
- ई-नॉमिनेशन सुविधा: अब नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप के जरिए भी लॉकर में नॉमिनी का नाम जोड़ा या बदला जा सकता है, जिसके लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होती।
10. लॉकर रूम में जाने और बाहर निकलने के 7 सुनहरे सुरक्षा नियम
लॉकर की सुरक्षा केवल बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक जागरूक ग्राहक के रूप में आपकी अपनी सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। जब भी आप बैंक लॉकर में अपने पुश्तैनी गहने रखने या निकालने जाएं, तो निम्नलिखित 7 बातों की गांठ बांध लें:
ग्राहक सुरक्षा एसओपी (Consumer Safety Checklist):
- लॉकर का दरवाजा ठीक से बंद होना जांचें: अपना काम खत्म करने के बाद लॉकर को जोर से धक्का देकर ताला घुमाएं और हैंडल को खींचकर खुद पक्का करें कि वह पूरी तरह लॉक हो गया है। कई बार ग्राहक हड़बड़ी में आधा ताला लगाकर ही निकल जाते हैं।
- चाबी कभी लॉकर में न छोड़ें: लॉकर से निकलते समय अपनी चाबी तुरंत अपने पर्स या बैग में सुरक्षित रखें। कस्टोडियन रूम में चाबी भूलने पर बैंक किसी नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेता।
- प्रवेश व निकास रजिस्टर में सही समय दर्ज करें: बैंक के फिजिकल लॉकर अटेंडेंस रजिस्टर में अंदर जाने का सही समय, बाहर आने का समय और अपने पूर्ण हस्ताक्षर जरूर करें। यह किसी विवाद के समय आपकी भौतिक उपस्थिति का सबसे पक्का प्रमाण होता है।
- निजी जेवर सूची (Inventory Record) बनाएं: घर पर एक गोपनीय डायरी या सुरक्षित पासवर्ड प्रोटेक्टेड मोबाइल नोट में यह लिखकर रखें कि किस तारीख को आपने लॉकर में कितने ग्राम सोना या कौन से दस्तावेज रखे हैं। हर गहने की एक स्पष्ट फोटो अपने पास रखें।
- सीलन और जंग से बचाव: लॉकर के अंदर सिलिका जेल (Silica Gel) के छोटे पाउच जरूर रखें। यह हवा की नमी को सोख लेते हैं जिससे चांदी के बर्तनों में कालापन और सोने में रासायनिक मैल नहीं जमता।
- वर्ष में कम से कम एक बार जरूर ऑपरेट करें: नियमित रूप से साल में एक या दो बार लॉकर जाकर उसे खोलें। इससे आपका लॉकर कभी इनएक्टिव या हाई-रिस्क श्रेणी में नहीं जाएगा।
- चाबी खोने पर तत्काल लिखित सूचना दें: यदि आपकी चाबी कहीं गुम हो जाए, तो एक मिनट भी बर्बाद किए बिना शाखा प्रबंधक को लिखित पत्र दें और तत्काल पुलिस में एनसीआर (NCR) दर्ज कराएं ताकि कोई अनजान व्यक्ति उसका दुरुपयोग न कर सके।
