⚖️ एक नज़र में सीधा फैसला (Quick Summary)
- वसीयत (Will): जीते-जी शून्य ट्रांसफर। मालिक जब चाहे तब वसीयत बदल या फाड़ सकता है। मृत्यु के बाद प्रभावी होती है। कोई स्टांप शुल्क नहीं लगता।
- दान पत्र (Gift Deed): सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होते ही तुरंत 100% मालिकाना हक प्राप्तकर्ता का हो जाता है। बाद में इसे वापस लेना सामान्यतः असंभव होता है।
- स्टांप ड्यूटी छूट: उत्तर प्रदेश में पारिवारिक सदस्यों (माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, बहू, पोता-पोती) को मात्र ₹5,000 फिक्स स्टांप ड्यूटी की छूट है। महाराष्ट्र में ₹200 और हरियाणा में शून्य स्टांप का प्रावधान है।
- वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा: माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत यदि बच्चे देखभाल न करें तो दान पत्र एसडीएम ट्रिब्यूनल से निरस्त कराया जा सकता है।
1. सीधा उत्तर: वसीयत (Will) और दान पत्र (Gift Deed) में मूलभूत अंतर
भारतीय समाज में हर माता-पिता और संपत्ति स्वामी के मन में यह बड़ा सवाल उठता है कि जीवनभर की मेहनत से जुटाए गए मकान, दुकान, प्लॉट या कृषि भूमि को अपने बच्चों या परिजनों के नाम कैसे सौंपा जाए? कानूनन इसके दो सबसे प्रमुख माध्यम हैं—वसीयतनामा (Will) और दान पत्र या उपहार विलेख (Gift Deed)। दोनों की कानूनी प्रकृति, अधिकार और प्रभाव एक-दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं।
| पैमाना (Feature) | वसीयतनामा (Will) | दान पत्र (Gift Deed) |
|---|---|---|
| लागू कानून | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (धारा 59 व 63) | संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 (धारा 122 से 129) |
| मालिकाना हक ट्रांसफर कब होता है? | वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत ही | रजिस्ट्री होते ही तुरंत उसी क्षण |
| जीते-जी नियंत्रण | 100% मालिक के हाथ में (बेचना, किराया सब संभव) | शून्य नियंत्रण (मालिक का अधिकार समाप्त) |
| रजिस्ट्री की अनिवार्यता | ऐच्छिक (वैकल्पिक), पर पंजीकृत कराना उत्तम | 100% अनिवार्य (रजिस्ट्रेशन एक्ट धारा 17) |
| स्टांप ड्यूटी व खर्च | शून्य स्टांप शुल्क (नाममात्र पंजीयन फीस ₹100–₹500) | सामान्य 5% से 8%, ब्लड रिलेशन में ₹5,000 या 1% छूट |
| क्या बाद में बदला या रद्द हो सकता है? | हाँ, जीवनकाल में जितनी बार चाहें बदलें | नहीं, एक बार स्वीकार होने पर सामान्यतः अपरिवर्तनीय |
| दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) | मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद ही मुमकिन | रजिस्ट्री के तुरंत बाद राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज |
2. स्टांप ड्यूटी व सरकारी खर्च की तुलना (ब्लड रिलेशन छूट नियम)
जब भी कोई नागरिक अपनी अचल संपत्ति किसी परिजन को देने की योजना बनाता है, तो सबसे पहली चिंता स्टांप शुल्क और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के खर्चों की होती है। आइए दोनों के वित्तीय पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करें:
वसीयतनामा (Will) का वित्तीय पक्ष: न्यूनतम खर्च
भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत वसीयत पर कोई संपत्ति मूल्यांकन स्टांप शुल्क नहीं लगता है:
- सादे कागज पर वैधता: कानूनन वसीयत सादे कागज पर भी लिखी जा सकती है। उस पर कोई स्टांप टिकट लगाना अनिवार्य नहीं है।
- सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में पंजीकरण खर्च: यदि आप अपनी वसीयत को भविष्य के विवादों से बचाने के लिए उप-निबंधक कार्यालय में पंजीकृत कराते हैं, तो अधिकांश राज्यों में इसकी फीस मात्र ₹100 से लेकर ₹500 तक होती है। वकील या ड्राफ्ट्समैन का पारिश्रमिक छोड़कर इसमें कोई बड़ा सरकारी खर्च नहीं आता।
दान पत्र (Gift Deed) का वित्तीय पक्ष: स्टांप ड्यूटी की राज्यवार रियायतें
संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 123 के तहत अचल संपत्ति का दान केवल एक पंजीकृत विलेख (Registered Instrument) द्वारा ही वैध हो सकता है। सामान्यतः किसी तीसरे व्यक्ति या गैर-रिश्तेदार को गिफ्ट करने पर पूरे सर्किल रेट के आधार पर सामान्य बैनामे (Sale Deed) के बराबर 5% से लेकर 8% तक स्टांप ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होती है।
उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक ₹5,000 स्टांप छूट शासनादेश:
उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक सदस्यों के बीच संपत्ति हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिए कैबिनेट निर्णय द्वारा विशेष अधिसूचना जारी की है। इसके तहत माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पौत्र और पौत्री के मध्य दान पत्र निष्पादित करने पर संपत्ति के सर्किल रेट मूल्य का प्रतिशत नहीं, बल्कि केवल अधिकतम ₹5,000 का निश्चित स्टांप शुल्क और अधिकतम ₹10,000 की रजिस्ट्रेशन फीस देय होती है। करोड़ों की संपत्ति भी मात्र ₹15,000 के सरकारी खर्च में कानूनी रूप से बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाती है।
3. मालिकाना हक और नियंत्रण: जीते-जी संपत्ति पर किसका अधिकार रहता है?
यह वह व्यावहारिक बिंदु है जहाँ कई बुजुर्ग माता-पिता कानूनी जानकारी के अभाव में भारी गलती कर बैठते हैं। भावनाओं में बहकर संपत्ति का स्वरूप तय करने से पहले नियंत्रण की स्थिति समझना अनिवार्य है:
वसीयत में आपका नियंत्रण (100% सुरक्षित)
वसीयत मात्र आपकी एक 'अंतिम इच्छा' है। जब तक आप जीवित हैं, वसीयत में नामित वारिस (Beneficiary) को उस संपत्ति में 1 पैसे का भी अधिकार नहीं मिलता। आप जब चाहें मकान बेच सकते हैं, बैंक में गिरवी रख सकते हैं या किसी को भी किराए पर दे सकते हैं। आपके बच्चे आपको घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में आप ही एकमात्र स्वामी रहते हैं।
दान पत्र में आपका नियंत्रण (तत्काल समाप्त)
जैसे ही सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हुई और प्राप्तकर्ता ने कब्जा स्वीकार किया, संपत्ति का मालिकाना हक पूरी तरह उसके पास चला जाता है। इसके बाद यदि आपका बेटा या बहू आपको घर में रहने से मना कर दे, तो आम दीवानी अदालत में आप यह नहीं कह सकते कि संपत्ति आपकी है। आप केवल उस संपत्ति में एक सामान्य मेहमान की तरह रह जाते हैं।
4. दस्तावेज निरस्त (Cancellation) करने के नियम: क्या दान पत्र वापस हो सकता है?
अक्सर पूछा जाता है कि क्या किसी दस्तावेज को बाद में फाड़ा, बदला या निरस्त कराया जा सकता है? दोनों मामलों में कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैं:
वसीयत को निरस्त या संशोधित करना: असीमित अधिकार
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 62 स्पष्ट करती है कि वसीयत अपने स्वभाव से ही परिवर्तनशील (Revocable) होती है:
- वसीयतकर्ता अपने पूरे जीवनकाल में जितनी बार चाहे अपनी वसीयत बदल सकता है।
- कानून का सीधा सिद्धांत है कि "अंतिम वसीयत ही मान्य होती है"। यदि आपने 2020 में एक रजिस्टर्ड वसीयत बनाई थी और 2026 में सादे कागज पर भी नई वसीयत लिखकर पिछली वसीयत को रद्द घोषित कर दिया, तो 2026 वाली वसीयत ही प्रभावी मानी जाएगी।
दान पत्र को रद्द करना: संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 126 की शर्तें
संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 126 के तहत एक बार जब गिफ्ट डीड निष्पादित हो गई और स्वीकार कर ली गई, तो दानदाता अपनी मर्जी से अकेले सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर उसे निरस्त नहीं कर सकता। गिफ्ट डीड केवल तभी रद्द हो सकती है जब:
- सशर्त विलेख (Conditional Gift Deed): डीड में पहले से ही कोई ऐसी विशेष शर्त दर्ज हो जिसके घटित होने पर गिफ्ट रद्द मानी जाए (बशर्ते वह शर्त दानदाता की व्यक्तिगत मर्जी पर निर्भर न हो)।
- धोखाधड़ी, दबाव या अनुचित प्रभाव: यदि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के तहत अदालत में यह सिद्ध कर दिया जाए कि दान पत्र धोखे से, नशे की हालत में, या मानसिक रूप से विवश करके लिखवाया गया था। इसके लिए दीवानी अदालत में नियमित मुकदमा लड़ना पड़ता है जिसमें वर्षों लग जाते हैं।
5. वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कवच: धारा 23 माता-पिता भरण-पोषण कानून 2007
यदि आप 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो भारतीय संसद द्वारा पारित माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) की धारा 23 आपको एक चमत्कारी कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।
दान पत्र में यह एक अनिवार्य शर्त जरूर लिखवाएं:
यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति अपने बेटे, बेटी या किसी रिश्तेदार को इस शर्त पर दान करता है कि वह प्राप्तकर्ता जीवनभर उनके भोजन, वस्त्र, दवा, चिकित्सा और बुनियादी सुख-सुविधाओं का भरण-पोषण करेगा; और बाद में वह संतान अपनी जिम्मेदारी निभाने से मुकर जाती है या दुर्व्यवहार करती है—तो कानूनन वह ट्रांसफर धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव माना जाएगा।
6. अदालती विवाद व कानूनी चुनौतियां: वसीयत vs दान पत्र
अदालतों में संपत्ति के मुकदमों के आंकड़े बताते हैं कि पारिवारिक झगड़ों में वसीयत पर सबसे ज्यादा मुकदमे होते हैं, जबकि दान पत्र को चुनौती देना बेहद कठिन होता है। आइए समझें क्यों:
वसीयत को कोर्ट में कैसे चुनौती दी जाती है?
- संदिग्ध परिस्थितियां (Suspicious Circumstances): वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद असंतुष्ट वारिस अक्सर आरोप लगाते हैं कि वसीयत फर्जी है या मृत्यु के समय वसीयतकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ (Sound Mind) नहीं थे।
- गवाहों की सत्यता: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत को साबित करने के लिए कम से कम एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह को अदालत में उपस्थित होकर शपथ पर गवाही देनी होती है। यदि गवाह मुकर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो वसीयत साबित करना अत्यंत जटिल हो जाता है।
दान पत्र अदालती चुनौतियों से क्यों सुरक्षित है?
- स्वयं दाता की मौजूदगी: दान पत्र सब-रजिस्ट्रार के समक्ष स्वयं संपत्ति स्वामी द्वारा अपनी जीवित अवस्था में हस्ताक्षरित और अंगूठा लगाकर रजिस्टर्ड कराया जाता है।
- अभेद्य प्रमाण: अदालत मानती है कि रजिस्ट्री अधिकारी ने दाता की मानसिक स्थिति और सहमति की पुष्टि करके ही दस्तावेज दर्ज किया है। इसलिए भविष्य में अन्य वारिसों द्वारा इसे चुनौती देकर रद्द कराना लगभग नामुमकिन होता है।
7. प्रोबेट (Probate) और दाखिल खारिज (Mutation) प्रक्रिया
दस्तावेज बन जाने के बाद सरकारी अभिलेखों (खतौनी, नगर निगम या आवास बोर्ड) में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में भी दोनों का बड़ा अंतर है:
क्या वसीयत का प्रोबेट कराना अनिवार्य है?
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 213 और 57 के अनुसार:
- प्रेसिडेंसी शहरों में अनिवार्यता: यदि वसीयत की गई संपत्ति मुंबई, कोलकाता या चेन्नई के मूल क्षेत्राधिकार (Presidency Towns) में स्थित है, तो वसीयत को लागू कराने के लिए सक्षम दीवानी अदालत से प्रोबेट (न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र) प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- शेष भारत में छूट: उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में हिंदुओं, सिखों, जैनियों व बौद्धों द्वारा बनाई गई वसीयत पर प्रोबेट लेना अनिवार्य नहीं है। वहाँ सीधे मृत्यु प्रमाण पत्र और पंजीकृत वसीयत के आधार पर राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) या नगर निगम में नाम दर्ज कराया जा सकता है।
दान पत्र के आधार पर म्यूटेशन: सबसे तेज गति
दान पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित नगर निगम या तहसील में आवेदन करते ही 30 से 45 दिनों के भीतर विधिवत नामांतरण (दाखिल-खारिज) हो जाता है। इसमें किसी की मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ता और न ही किसी अन्य रिश्तेदार की अनापत्ति (NOC) की आवश्यकता होती है।
8. पैतृक संपत्ति (Ancestral) बनाम स्वअर्जित संपत्ति: राज्यवार स्टांप छूट तालिका
भारतीय कानून, विशेषकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (Hindu Succession Act) के अंतर्गत संपत्ति को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, और दोनों के ट्रांसफर नियम बिल्कुल अलग हैं:
1. स्वअर्जित संपत्ति (Self-Acquired Property) पर पूर्ण अधिकार
यदि आपने अपनी स्वयं की कमाई, व्यापार, नौकरी अथवा किसी रजिस्टर्ड बैनामे द्वारा स्वयं संपत्ति खरीदी है, तो उस पर आपका 100% एकाधिकार है। कानूनन:
- आप अपनी स्वअर्जित संपत्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति, रिश्तेदार या ट्रस्ट को दान पत्र (Gift Deed) या वसीयत (Will) द्वारा दे सकते हैं।
- आपके बच्चे या कानूनी वारिस जीते-जी या बाद में इसमें अपना जन्मसिद्ध अधिकार बताकर दावा नहीं कर सकते।
2. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) में असीमित छूट नहीं
वह संपत्ति जो बिना किसी वसीयत या बंटवारे के पिता, दादा या परदादा से चार पीढ़ियों तक संयुक्त चली आ रही है, उसे पैतृक संपत्ति माना जाता है। इसमें बच्चों का जन्म से अधिकार (Coparcenary Right) होता है:
- दान पत्र की मनाही: कोई भी कर्ता (परिवार का मुखिया) अपने संयुक्त हिस्से की पैतृक जमीन को किसी एक बेटे या तीसरे व्यक्ति को बिना अन्य कोपार्शनर्स (पुत्र/पुत्री) की सहमति के दान नहीं कर सकता, जब तक कि परिवार पर कोई गंभीर आपदा (Legal Necessity) न हो।
- वसीयत का सीमित दायरा: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, कोई भी सह-दायिक (Coparcener) केवल अपने अविभाजित हिस्से (Notional Share) की ही वसीयत कर सकता है, संपूर्ण पैतृक संपत्ति की नहीं।
भारत के प्रमुख राज्यों में ब्लड रिलेशन दान पत्र (Gift Deed) स्टांप ड्यूटी रियायतें
| राज्य (State) | रक्त संबंधी (माता-पिता, बच्चे, पति-पत्नी) स्टांप दर | निबंधन शुल्क व नियम विवरण |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | मात्र ₹5,000 फिक्स स्टांप | मूल्य चाहे करोड़ों का हो, स्टांप ₹5,000 + 1% निबंधन शुल्क (अधिकतम ₹10,000)। शासनादेश प्रभावी। |
| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | 1% से 1.25% नाममात्र स्टांप | परिवार के निकटतम सदस्यों के बीच सामान्य 7.5% के बजाय भारी छूट दी गई है। |
| महाराष्ट्र (Maharashtra) | मात्र ₹200 (कृषि/आवासीय) अथवा 3% | कृषि एवं आवासीय भूमि हेतु रक्त संबंधियों में ₹200 का नाममात्र स्टांप शुल्क नियम। |
| हरियाणा (Haryana) | 0% स्टांप शुल्क (पूर्ण छूट) | माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन व पति-पत्नी के मध्य ट्रांसफर पर शून्य स्टांप शुल्क। |
| राजस्थान (Rajasthan) | 0.5% से 1% रियायती दर | महिला उत्तराधिकारियों या पुत्र/पुत्री के पक्ष में निष्पादित दान पत्र पर न्यूनतम शुल्क लागू। |
| बिहार (Bihar) | पारिवारिक बंटवारा/दान पर विशेष रियायत | ब्लड रिलेशन में नामांतरण हेतु निबंधन विभाग द्वारा रियायती शुल्क स्लैब प्रदान किया गया है। |
9. आपके लिए कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? निर्णय चेकलिस्ट
अपने पारिवारिक हालात, आयु और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित चेकलिस्ट से सही निर्णय लें:
आपको 'वसीयत (Will)' चुननी चाहिए यदि:
- आप अपने जीवनकाल के अंतिम क्षण तक अपनी संपत्ति के पूर्ण स्वामी बने रहना चाहते हैं।
- आपको आशंका है कि संपत्ति नाम होते ही बच्चे आपकी उपेक्षा या अनादर कर सकते हैं।
- आप भविष्य में अपनी परिस्थितियों के अनुसार संपत्ति का बंटवारा बदलने की स्वतंत्रता रखना चाहते हैं।
- आप इस समय स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क का कोई भी वित्तीय भार वहन नहीं करना चाहते।
आपको 'दान पत्र (Gift Deed)' चुनना चाहिए यदि:
- आपकी संतान पूरी तरह आज्ञाकारी और जिम्मेदार है और आप उनके सामने ही सब कुछ साफ-सुथरा निपटाना चाहते हैं।
- आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद अन्य रिश्तेदार वसीयत पर झूठा मुकदमा दायर करके विवाद खड़ा न कर सकें।
- संतान को उस संपत्ति पर तुरंत बैंक से होम लोन, व्यावसायिक लोन या नया निर्माण कराना आवश्यक है।
- आपके राज्य में ब्लड रिलेशन के लिए ₹5,000 या 1% जैसी विशेष स्टांप छूट योजना का लाभ उपलब्ध है।
10. अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
Q1: क्या रजिस्टर्ड दान पत्र (Gift Deed) को बाद में अपनी मर्जी से बदला जा सकता है?
उत्तर: नहीं। एक बार सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो जाने और प्राप्तकर्ता द्वारा कब्जा स्वीकार कर लेने के बाद दानदाता उसे अपनी मर्जी से एकतरफा निरस्त नहीं कर सकता। केवल वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत या अदालत में साबित धोखाधड़ी के आधार पर ही इसे निरस्त किया जा सकता है।
Q2: क्या सादे कागज पर लिखी हुई अनरजिस्टर्ड वसीयत मान्य होती है?
उत्तर: हाँ। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार वसीयत का सब-रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। यदि वसीयतकर्ता ने स्वस्थ चित्त में दो गवाहों की उपस्थिति में सादे कागज पर भी हस्ताक्षर किए हैं, तो वह कानूनन पूरी तरह वैध है। हालांकि, विवादों से बचने के लिए इसे पंजीकृत कराना हमेशा समझदारी है।
Q3: क्या वसीयत में किसी एक बेटे को पूरी संपत्ति देकर दूसरे को बेदखल किया जा सकता है?
उत्तर: यदि संपत्ति आपकी अपनी स्वअर्जित (Self-Acquired) है, तो आप 100% अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप चाहें तो किसी एक बेटे को पूरी संपत्ति दें और शेष संतानों को पूरी तरह वंचित कर दें। लेकिन यदि संपत्ति पैतृक (Ancestral) है, तो आप अन्य कोपार्शनर्स के कानूनी अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते।
Q4: उत्तर प्रदेश में ब्लड रिलेशन गिफ्ट डीड पर कुल कितना खर्च आता है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के तहत निकटतम पारिवारिक रक्त संबंधियों के बीच दान पत्र निष्पादित करने पर मात्र ₹5,000 का फिक्स स्टांप शुल्क लगता है। इसके साथ 1% अधिकतम ₹10,000 की निबंधन फीस और मामूली ड्राफ्टिंग खर्च लगता है। यानी लगभग ₹16,000 से ₹18,000 के कुल खर्च में पूरी रजिस्ट्री संपन्न हो जाती है।
Q5: वसीयत के गवाह कौन होने चाहिए?
उत्तर: कानूनन वसीयत पर कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति को संपत्ति का लाभ मिल रहा हो (Beneficiary), उसे कभी भी वसीयत का गवाह नहीं बनाना चाहिए। गवाह हमेशा ऐसे निष्पक्ष और विश्वसनीय व्यक्ति होने चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर अदालत में गवाही दे सकें।
