PMAY-G 2024-25 ⏱️ 19 मिनट 📅 2026-11-21T09:15:00+05:30

PM Awas Yojana Gramin List 2024-25: Check Beneficiary Status at rhreporting.nic.in

दि
दिलीप कुमार मौर्य
मुख्य संपादक एवं सरकारी योजना विश्लेषक

विकास शर्मा GoForDigitalIndia के मुख्य संपादक हैं। पिछले 7 वर्षों से वे केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं, किसान कल्याण, छात्रवृत्ति पोर्टलों, डिजिटल गवर्नेंस और भर्ती प्रक्रियाओं की तथ्य-जांच व गहन विश्लेषण कर रहे हैं।

✍️ लेखक: दिलीप कुमार मौर्य 🔍 तथ्य-जांच: संपादकीय डेस्क 📅 अंतिम सत्यापन: 21 Nov 2026
🤖 इस लेख के अनुसंधान व रूपरेखा में AI सहायता ली गई है; सभी तथ्यों का सत्यापन संपादक द्वारा आधिकारिक प्राथमिक स्रोतों से किया गया है। संपादकीय नीति पढ़ें
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त्वरित अवलोकन (Quick Answer)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत सर्वेक्षण उपरांत नई ग्रामीण लाभार्थी सूची आधिकारिक रिपोर्टिंग पोर्टल rhreporting.nic.in एवं pmayg.nic.in पर जारी कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख की सीधी वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। ग्रामीण नागरिक अपने राज्य, जिले, विकास खंड (ब्लॉक) और ग्राम पंचायत के नाम से अपना स्वीकृति स्टेटस ऑनलाइन जांच सकते हैं।

भारत सरकार का 'सबके लिए आवास' (Housing for All) संकल्प देश के सबसे वंचित और निर्धन ग्रामीण परिवारों को गरिमापूर्ण, सुरक्षित और पक्का जीवन परिवेश उपलब्ध कराने की ऐतिहासिक पहल है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) न केवल पक्के मकान की छत मुहैया कराती है, बल्कि इसके साथ उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना से विद्युत कनेक्शन, जल जीवन मिशन से हर घर नल से जल और स्वच्छ भारत मिशन से पक्के शौचालय की सुविधा को एकीकृत रूप से जोड़ती है। वर्ष 2024-25 के नए बजट आवंटन में अतिरिक्त दो करोड़ ग्रामीण आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस संपूर्ण गाइड में नई ग्राम पंचायत सूची में अपना नाम खोजने, एफटीओ (Fund Transfer Order) ट्रैकिंग, आवास सॉफ्ट मोबाइल ऐप से जियोटैगिंग और आधार डीबीटी बैंक मैपिंग की संपूर्ण जानकारी दी गई है।

पीएम आवास योजना ग्रामीण 2024-25: योजना रूपरेखा व वित्तीय आवंटन

योजना के अंतर्गत मैदानी और पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 तथा पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों हेतु 90:10 के अनुपात में वित्तीय अनुदान दिया जाता है:

योजना घटक (Scheme Parameter) मैदानी क्षेत्र (Plain Areas) पर्वतीय व पूर्वोत्तर क्षेत्र अतिरिक्त एकीकृत लाभ आधिकारिक पोर्टल लिंक
मूल आवास सहायता अनुदान ₹1,20,000 (एक लाख बीस हजार) ₹1,30,000 (एक लाख तीस हजार) 3 किस्तों में बैंक खाते में DBT pmayg.nic.in
मनरेगा मजदूरी सहयोग 90 दिन का अकुशल श्रमिक वेतन 95 दिन का अकुशल श्रमिक वेतन लगभग ₹20,000 से ₹25,000 मनरेगा जॉब कार्ड लिंक
स्वच्छ भारत मिशन शौचालय ₹12,000 प्रोत्साहन अनुदान ₹12,000 प्रोत्साहन अनुदान पक्के शौचालय निर्माण हेतु rhreporting.nic.in
न्यूनतम आवास क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर (रसोईघर सहित) 25 वर्ग मीटर (रसोईघर सहित) स्वच्छ रसोई क्षेत्र अनिवार्य भवन निर्माण मानक
निगरानी व भुगतान मोड AwaasApp से जियोटैगिंग AwaasApp से जियोटैगिंग PFMS के जरिए डिजिटल FTO pfms.nic.in

rhreporting.nic.in पर पीएम आवास ग्रामीण नई सूची 2024-25 कैसे देखें?

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ग्रामीण नागरिक बिना किसी दलाल अथवा बिचौलिए के अपने मोबाइल से सीधे ग्राम पंचायत-वार सूची देखने के लिए नीचे दिए गए क्रमवार चरणों का पालन करें:

  1. ग्रामीण आवास रिपोर्टिंग के आधिकारिक पोर्टल rhreporting.nic.in पर जाएं।
  2. पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर मेनू बार में स्थित 'AwaasSoft' विकल्प पर कर्सर ले जाएं और 'Data Entry / Reports' में से 'Reports' पर क्लिक करें।
  3. स्क्रीन पर कई रिपोर्ट अनुभाग खुलेंगे। नीचे स्क्रॉल करके 'Social Audit Reports' अनुभाग में जाएं और 'Beneficiary details for verification' लिंक पर क्लिक करें।
  4. अब आपके सामने Selection Filters पृष्ठ प्रदर्शित होगा, जहां निम्नलिखित विकल्प क्रमशः चुनें:
    • प्रथम बॉक्स में अपना राज्य (State) चुनें (जैसे Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan आदि)।
    • द्वितीय बॉक्स में अपना जिला (District) चुनें।
    • तृतीय बॉक्स में अपनी तहसील / विकास खंड (Block) का चयन करें।
    • चतुर्थ बॉक्स में अपनी ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) चुनें।
    • वित्तीय वर्ष वाले बॉक्स में '2024-2025' का चयन करें।
    • योजना के नाम में 'Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin' चुनें।
  5. दिए गए गणितीय कैप्चा कोड (जैसे 45 - 10 = 35) को हल करके बॉक्स में भरें और 'Submit' बटन दबाएं।
  6. आपकी ग्राम पंचायत की संपूर्ण स्वीकृत लाभार्थी सूची स्क्रीन पर खुल जाएगी। इसमें लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, पंजीकरण संख्या, स्वीकृत आवास राशि, जारी की गई किस्त और जियोटैगिंग फोटो का विवरण दर्ज रहेगा। आप इसे 'Download PDF' पर क्लिक करके अपने फोन में सुरक्षित सेव कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डीबीटी किस्त सत्यापन और जन सेवा केंद्र

चित्र: ग्रामीण लाभार्थियों के खाते में पीएफएमएस डीबीटी द्वारा आवास किस्त अंतरण व सीएससी सत्यापन प्रक्रिया

पंजीकरण संख्या (Registration Number) द्वारा व्यक्तिगत स्टेटस कैसे जांचें?

यदि आपके पास अपना 7 या 8 अंकों का PMAY-G पंजीकरण नंबर उपलब्ध है, तो आप अपने आवास का संपूर्ण इतिहास सीधे देख सकते हैं:

  • सर्वप्रथम मुख्य वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
  • शीर्ष मेनू में 'Stakeholders' विकल्प पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से 'IAY/PMAYG Beneficiary' चुनें।
  • खुलने वाले नए पेज में अपना Registration Number दर्ज करें और 'Submit' पर क्लिक करें।
  • आपकी व्यक्तिगत प्रोफाइल प्रदर्शित हो जाएगी जिसमें:
    • लाभार्थी का फोटो, बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) और आधार सीडिंग स्थिति।
    • मकान की वर्तमान निर्माण स्थिति (Approved, Plinth Level, Lintel Level, Completed)।
    • प्रत्येक किस्त के भुगतान की तारीख, FTO नंबर, बैंक यूटीआर (UTR) संख्या और राशि।
    • जियोटैगिंग के समय ली गई मकान की वास्तविक भौगोलिक तस्वीरें (अक्षांश व देशांतर सहित)।

आवास निर्माण के चरण एवं 3 किस्तों का भुगतान नियम

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सरकार द्वारा पूरी राशि एकमुश्त न देकर निर्माण की प्रगति के आधार पर तीन चरणों में जारी की जाती है ताकि धनराशि का दुरुपयोग न हो:

  • प्रथम किस्त (First Installment - ₹40,000): आवास स्वीकृति (Sanction Order) जारी होने के 7 कार्यदिवस के भीतर खाते में अंतरित की जाती है। इस राशि से लाभार्थी को नींव की खुदाई और प्लिंथ (कुर्सी) स्तर तक ईंट-सीमेंट का कार्य पूरा करना होता है।
  • द्वितीय किस्त (Second Installment - ₹70,000): जब मकान की दीवारें खिड़की और दरवाजे के स्तर (लिंटेल लेवल) तक पहुंच जाती हैं, तब ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत सचिव द्वारा AwaasApp के माध्यम से भौतिक निरीक्षण कर जियोटैग फोटो अपलोड की जाती है। सत्यापन के 5 दिनों में यह सबसे बड़ी किस्त जारी होती है।
  • तृतीय किस्त (Third Installment - ₹10,000): छत ढलाई (Roof Casting), प्लास्टर, फर्श निर्माण, पुताई और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण पूर्ण होने पर अंतिम किस्त अंतरित की जाती है।

अपात्रता के 13 मानक: किन परिवारों को सूची से बाहर रखा जाता है?

सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) और नवीन सर्वेक्षण के अनुसार यदि किसी परिवार में निम्नलिखित में से कोई भी एक लक्षण पाया जाता है, तो वह स्वतः अपात्र घोषित हो जाता है:

  • मोटर चालित दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन अथवा कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर या नाव का स्वामित्व।
  • मशीनीकृत कृषि उपकरण जैसे थ्रेशर या हार्वेस्टर का होना।
  • ₹50,000 अथवा उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)।
  • परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संस्था में नियमित कर्मचारी हो।
  • परिवार का कोई सदस्य आयकर (Income Tax) या व्यावसायिक कर (Professional Tax) अदा करता हो।
  • परिवार के स्वामित्व में 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि (कम से कम एक सिंचाई उपकरण सहित)।
  • परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का होना।
  • परिवार की समस्त स्रोतों से मासिक आय ₹15,000 से अधिक होना।

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अंतिम सत्यापन एवं तथ्य-जांच (Fact Check):

यह विवरण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आधिकारिक आवास पोर्टल pmayg.nic.in तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के रिपोर्टिंग पोर्टल rhreporting.nic.in पर जारी योजना दिशा-निर्देशों से विधिवत सत्यापित है।

अस्वीकरण (Disclaimer): GoForDigitalIndia कोई सरकारी वेबसाइट या एजेंसी नहीं है। हमारा उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को केवल जन कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शी जानकारी प्रदान करना है। किसी भी आधिकारिक सहायता अथवा स्वीकृति हेतु हमेशा pmayg.nic.in अथवा अपनी संबंधित ग्राम पंचायत / विकास खंड अधिकारी (BDO) से संपर्क करें।

आवाससॉफ्ट मोबाइल ऐप और जियोटैगिंग की पारदर्शी प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बिचौलियों और भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित AwaasApp को अनिवार्य बनाया है। इस ऐप के जरिए मकान निर्माण के प्रत्येक चरण की भौगोलिक स्थिति (Geographic Coordinates - Latitude & Longitude) सहित वास्तविक फोटो सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड की जाती है:

  • चरण 1 - शून्य स्तर (Existing Site Inspection): लाभार्थी का पुराना कच्चा घर अथवा खाली जमीन का फोटो लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी वास्तव में बेघर अथवा कच्चे मकान में रह रहा है। इसके बाद पहली किस्त (₹40,000) जारी होती है।
  • चरण 2 - कुर्सी स्तर (Plinth Level Inspection): नींव की भराई और कुर्सी स्तर तक ईंट का कार्य पूरा होने पर दूसरी जियोटैगिंग की जाती है।
  • चरण 3 - लिंटेल स्तर (Lintel Level Inspection): खिड़की-दरवाजों की चौखट और दीवारों के स्तर पर तीसरी फोटो अपलोड होती है, जिसके उपरांत ₹70,000 की दूसरी बड़ी किस्त सीधे पीएफएमएस के जरिए अंतरित की जाती है।
  • चरण 4 - पूर्णता स्तर (Completion Level Inspection): पक्की छत की ढलाई, दरवाजे, प्लास्टर, पुताई और प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्रित लोगो (योजना का नाम, लाभार्थी का नाम व वर्ष) दीवार पर अंकित होने के बाद अंतिम जियोटैग होता है, जिसके बाद ₹10,000 की शेष राशि भेजी जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) बनाम शहरी (PMAY-U) तुलना

अक्सर नागरिक ग्रामीण और शहरी आवास योजनाओं के नियमों को लेकर भ्रमित रहते हैं। दोनों योजनाओं के मध्य प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं:

  • क्रियान्वयन मंत्रालय: ग्रामीण आवास योजना 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' (Ministry of Rural Development) द्वारा संचालित होती है, जबकि शहरी योजना 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय' (MoHUA) के अधीन है।
  • वित्तीय सहायता स्वरूप: ग्रामीण योजना में ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख का शत-प्रतिशत सीधा अनुदान (Direct Cash Grant) मिलता है, जिसे वापस नहीं लौटाना होता। शहरी योजना में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत गृह ऋण (Home Loan) के ब्याज पर ₹2.67 लाख तक की ब्याज सब्सिडी अथवा बीएलसी घटक में ₹2.50 लाख का अनुदान दिया जाता है।
  • चयन का आधार: ग्रामीण योजना में लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) और आवास प्लस सर्वेक्षण से होता है, जबकि शहरी क्षेत्र में नागरिक सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर एवं जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

यदि किसी ग्रामीण नागरिक का नाम पात्र होने के बावजूद सूची से हटा दिया गया है, अथवा किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवास स्वीकृत कराने या किस्त जारी करने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है, तो वे सीधे निम्नलिखित आधिकारिक मंचों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

  • ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-6446 अथवा 1800-11-8111 (प्रातः 09:30 से सायं 05:30 बजे तक)।
  • केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली (CPGRAMS): आधिकारिक पोर्टल pgportal.gov.in पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) अथवा ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऑनलाइन शिकायत प्रेषित की जा सकती है।
  • राज्य स्तरीय सीएम हेल्पलाइन: उत्तर प्रदेश के नागरिक 1076 पर, बिहार के नागरिक 1800-345-6304 (लोक शिकायत अधिकार) पर, और मध्य प्रदेश के नागरिक 181 पर कॉल करके तत्काल जांच और कार्रवाई करा सकते हैं।
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