नई दिल्ली | Go For Digital India योजना डेस्क: पिछले कुछ महीनों से हजारों नए कारोबारियों के मन में यही सवाल था कि क्या Stand-Up India Scheme 2026 आगे जारी रहेगी या समाप्त हो गई है। इस भ्रम को खत्म करते हुए 11 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की बैठक में स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले 5 वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को ऋण सहायता देने के लिए ₹4,111 करोड़ का नया क्रेडिट गारंटी कोष भी स्वीकृत किया गया है।
सीधा जवाब (Quick Summary)
Stand-Up India Scheme 2026 बंद नहीं हुई है, बल्कि 11 नवंबर 2026 के कैबिनेट निर्णय से इसे 31 मार्च 2031 तक विस्तार मिल गया है। इसके तहत महिला, SC और ST उद्यमियों को नया (Greenfield) व्यवसाय शुरू करने हेतु ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण मिलता है और सरकार ने इसके लिए ₹4,111 करोड़ का गारंटी बैकअप फंड मंजूर किया है।
11 नवंबर 2026 कैबिनेट निर्णय: ₹4,111 करोड़ कोष व 2031 विस्तार के मुख्य बिंदु
अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से अब तक स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) उद्यमियों को बैंकों से ऋण सुविधा मिल चुकी है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा 11 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अगले पांच वर्षों (2026–2031) में बैंकों का जोखिम कम करने के लिए ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है।
इस फंड की सबसे बड़ी ताकत NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Company) के माध्यम से मिलने वाला 85% क्रेडिट गारंटी कवरेज है, जिस पर मानक गारंटी शुल्क मात्र 0.50% रखा गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब बैंक किसी योग्य महिला या SC/ST उद्यमी को नया कारखाना, सर्विस सेंटर या ट्रेड बिजनेस लगाने के लिए ऋण देते हैं, तो 85% तक का बैकअप सुरक्षा कवच इस सरकारी कोष से प्राप्त होता है।
Stand-Up India 2026–2031: लोन लिमिट, ब्याज दर, मार्जिन और मानदंड तालिका
आवेदन से पहले योजना की सभी वित्तीय सीमाओं और बैंक शर्तों की पूरी तुलना नीचे दी गई तालिका में देखें:
| योजना मापदंड | नया प्रावधान / सीमा | प्रमुख लाभार्थी वर्ग | गारंटी / सुरक्षा नियम | प्रमुख ध्यान देने योग्य शर्त |
|---|---|---|---|---|
| योजना अवधि व लक्ष्य | 31 मार्च 2031 तक विस्तार | 2.5 लाख नए उद्यमी लक्ष्य | ₹4,111 करोड़ कॉर्पस फंड | 11 नवंबर 2026 कैबिनेट स्वीकृत |
| लोन राशि स्लैब | ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक | महिला, SC और ST (18+ वर्ष) | NCGTC 85% कवर (0.50% शुल्क) | प्रोजेक्ट लागत का 85% तक फाइनेंस |
| मार्जिन मनी (खुद का हिस्सा) | अधिकतम 15% तक | अन्य सब्सिडी से समायोजन संभव | न्यूनतम 10% स्वयं का योगदान | केंद्र/राज्य सब्सिडी जोड़ी जा सकती है |
| ब्याज दर व प्रकार | MCLR + 3% + टेनर प्रीमियम (अधिकतम) | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक श्रेणी में न्यूनतम | Composite (Term + Working Capital) | रुपे डेबिट कार्ड से कार्यशील पूंजी |
| अधिकतम चुकौती अवधि | 7 वर्ष तक (18 माह मोरेटोरियम सहित) | विनिर्माण, सेवा, व्यापार व कृषि-संबद्ध | कंपनी/LLP में 51% हिस्सेदारी जरूरी | केवल नया ग्रीनफील्ड उद्यम मान्य |
पात्रता शर्तें: Greenfield Enterprise, 51% हिस्सेदारी और अनुमत क्षेत्र
MyScheme सरकारी पोर्टल के मानदंडों के अनुसार स्टैंड-अप इंडिया का लाभ उठाने के लिए चार प्रमुख शर्तें पूरी करना आवश्यक है:
- न्यूनतम आयु व श्रेणी: आवेदक भारतीय नागरिक हो और आयु कम से कम 18 वर्ष हो तथा वह महिला, अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी से संबंधित हो।
- केवल ग्रीनफील्ड उद्यम (Greenfield Venture): यह ऋण केवल लाभार्थी के पहले नए व्यवसाय (First-time Venture) के लिए दिया जाता है। पहले से चल रहे किसी पुराने कारखाने या दुकान के विस्तार के लिए स्टैंड-अप इंडिया लागू नहीं होता।
- अनुमत क्षेत्र (4 Sectors): उद्यम विनिर्माण (Manufacturing), सेवा क्षेत्र (Services), व्यापार (Trading) या कृषि से जुड़ी गतिविधियों (Agri-allied activities जैसे डेयरी, पोल्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज) में से किसी एक में होना चाहिए।
- 51% हिस्सेदारी नियम (Non-Individual Enterprises): यदि आप साझेदारी फर्म (Partnership), LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, तो उसमें कम से कम 51% शेयरहोल्डिंग और नियंत्रण हिस्सेदारी SC/ST या महिला उद्यमी के नाम पर होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
Udyamimitra व StandUpMitra पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
बैंक शाखा के चक्कर काटने से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपना प्रोफाइल और प्रोजेक्ट डेटा तैयार करने से मंजूरी तेजी से मिलती है। आवेदन के चरण इस प्रकार हैं:
- चरण 1 — पोर्टल पर पंजीकरण: आधिकारिक पोर्टल udyamimitra.in या standupmitra.in खोलें और "Apply Now / Register" विकल्प चुनें।
- चरण 2 — उद्यमी श्रेणी व KYC विवरण: अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, व्यवसाय का पता तथा श्रेणी (महिला / SC / ST) चुनकर OTP सत्यापन पूरा करें।
- चरण 3 — प्रोजेक्ट प्रकार और लागत भरें: आप विनिर्माण, सेवा या व्यापार में से कौन-सा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, कुल प्रोजेक्ट लागत कितनी है और आपको ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के बीच कितना Composite Loan चाहिए, इसका विवरण दें।
- चरण 4 — Handholding सहायता या बैंक चयन: यदि आपका Project Report (DPR) तैयार नहीं है, तो पोर्टल पर "Trainee / Need Handholding Support" विकल्प चुनकर जिला लीड बैंक या सिडबी (SIDBI) समर्थित एजेंसी से मुफ्त मदद लें, अन्यथा सीधे अपनी नजदीकी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखा चुनें।
- चरण 5 — दस्तावेज अपलोड और LDM फॉलो-अप: KYC (आधार, पैन, जाति प्रमाणपत्र यदि लागू हो), प्रस्तावित व्यवसाय स्थल का किरायानामा/स्वामित्व पत्र, मशीनरी कोटेशन तथा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कर एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।
लोन रिजेक्ट होने के मुख्य कारण व आवेदन पास कराने के व्यावहारिक उपाय
बैंकों में सबसे ज्यादा फाइलें अधूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या पुराने व्यवसाय को नया दिखाने के कारण अटकती हैं। आवेदन करने से पहले इन 4 गलतियों से जरूर बचें:
- Brownfield (पुराने काम) पर आवेदन: यदि आपके GST या पैन पर पहले से उसी सेक्टर का सक्रिय कारोबार चल रहा है, तो बैंक उसे "ग्रीनफील्ड" नहीं मानेंगे। छोटे वर्तमान व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप PM मुद्रा लोन योजना या CGTMSE बिना गारंटी MSME लोन का विकल्प चुन सकते हैं।
- 10% स्वयं योगदान का अभाव: भले ही अन्य राज्य सब्सिडी जुड़कर 15% मार्जिन को कवर करें, बैंक आवेदक के खाते में कम से कम 10% Own Contribution की तरलता देखना चाहते हैं।
- अव्यावहारिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR): केवल इंटरनेट से कॉपी की गई DPR देने से बैंक अधिकारी संतुष्ट नहीं होते; मशीनरी सप्लायर के असली GST कोटेशन, बिजली लोड की जरूरत और स्थानीय बाजार की मांग का सही गणित जोड़ें।
- अन्य सरकारी बिजनेस योजनाओं की तुलना: संपूर्ण आवेदन चेकलिस्ट और पहले से प्रकाशित हमारी मुख्य स्टैंड-अप इंडिया लोन गाइड के साथ-साथ SME ग्रोथ फंड स्कीम तथा महिला उद्यमियों के लिए लखपति दीदी योजना गाइड भी जरूर देखें। यदि कोई बैंक शाखा बिना लिखित कारण बताए पोर्टल आवेदन महीनों तक लंबित रखती है, तो जिले के LDM कार्यालय और ऑनलाइन लोक शिकायत माध्यम पर आवेदन नंबर के साथ दर्ज कराएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या Stand-Up India Scheme 2026 में बंद हो गई है या अभी भी चालू है?
नहीं, योजना बंद नहीं हुई है। 11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले 5 वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
2. नवंबर 2026 के कैबिनेट फैसले में स्टैंड-अप इंडिया के लिए कितने करोड़ का फंड मंजूर हुआ है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए ₹4,111 करोड़ का नया क्रेडिट गारंटी कोष (Credit Guarantee Corpus) मंजूर किया है।
3. इस योजना में किसे और कितना बिजनेस लोन मिल सकता है?
केवल 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के आवेदकों को अपना पहला ग्रीनफील्ड बिजनेस शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन मिलता है।
4. साझेदारी (Partnership), LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 51% नियम क्या है?
यदि उद्यम व्यक्तिगत नाम के बजाय कंपनी या साझेदारी फर्म के रूप में है, तो उसमें कम से कम 51% हिस्सेदारी (Shareholding) और नियंत्रण हिस्सेदारी किसी महिला या SC/ST उद्यमी के पास होना अनिवार्य है।
5. क्या बैंक लोन के लिए जमीन या मकान गिरवी (Collateral) रखना जरूरी है?
बैंकों को NCGTC के माध्यम से ऋण राशि पर 85% क्रेडिट गारंटी कवरेज (0.50% मानक शुल्क पर) मिलता है, जिससे योग्य ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को बिना भारी संपत्ति गिरवी रखे संस्थागत ऋण मिलना आसान होता है।
6. स्टैंड-अप इंडिया लोन में आवेदक को खुद कितना पैसा (Margin Money) लगाना होता है?
परियोजना लागत का अधिकतम 15% तक मार्जिन मनी रखा जाता है, जिसमें से कम से कम 10% आवेदक का अपना योगदान (Own Contribution) होना आवश्यक है और शेष हिस्से को अन्य सरकारी सब्सिडी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है।
7. ऑनलाइन आवेदन किस आधिकारिक पोर्टल से करना होता है?
इच्छुक उद्यमी सीधे udyamimitra.in या standupmitra.in पोर्टल के जरिए, अथवा नजदीकी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखा या जिला लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
