📌 UP फ्री स्मार्टफोन व टैबलेट योजना (डिजीशक्ति 2026): मुख्य तथ्य व अवलोकन
- योजना का नाम: स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (डिजीशक्ति मिशन)
- नोडल राज्य व विभाग: उत्तर प्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उच्च शिक्षा विभाग
- लाभार्थी वर्ग: स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), इंजीनियरिंग/डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, पैरामेडिकल व कौशल विकास के नियमित अंतिम वर्ष छात्र
- उपकरण विवरण: उच्च गुणवत्ता 4G/5G टैबलेट एवं स्मार्टफोन (शत-प्रतिशत निशुल्क)
- आवेदन प्रक्रिया: छात्रों को अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता; कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों का डेटा सीधे अपलोड किया जाता है
- आधिकारिक वेब पोर्टल: digishakti.up.gov.in एवं राज्य पोर्टल up.gov.in
- स्टेटस जांच हेतु विवरण: विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम, छात्र का इनरोलमेंट नंबर (Enrollment No. / Roll No.)
1. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (डिजीशक्ति 2026) का उद्देश्य व दायरा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल और कौशल विकास केंद्रों में अध्ययनरत युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण निरंतर किया जा रहा है। आधिकारिक डिजीशक्ति पोर्टल digishakti.up.gov.in के माध्यम से वितरण सत्र 2026 के लिए जिला-वार और कॉलेज-वार अंतिम वितरण सूचियों को हरी झंडी दी जा रही है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस और आधुनिक तकनीकी कौशल से सशक्त करना है। वितरित किए जाने वाले सभी उपकरणों में सरकार द्वारा शैक्षणिक ऐप्स और रोजगार संगम पोर्टल की सुविधाएं पहले से इंस्टॉल होती हैं।
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2. छात्रों को अलग से फॉर्म क्यों नहीं भरना पड़ता? डेटा अपलोड की कॉलेज प्रणाली
छात्रों के बीच सबसे बड़ा संशय यह रहता है कि डिजीशक्ति योजना का फॉर्म कहां से भरें। शासन की स्पष्ट व्यवस्था के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को व्यक्तिगत तौर पर कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना पड़ता है:
- कॉलेज नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी: प्रत्येक मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में एक 'डिजीशक्ति नोडल अधिकारी' (Nodal Officer) नियुक्त होता है।
- कॉलेज डेटाबेस से सीधा अपलोड: कॉलेज प्रशासन द्वारा अपने संस्थान में नामांकित अंतिम वर्ष के सभी वैध छात्रों का विवरण (नाम, पिता का नाम, इनरोलमेंट नंबर, आधार संख्या, मोबाइल नंबर व कोर्स) डिजीशक्ति मास्टर डेटाबेस पर अपलोड किया जाता है।
- जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन: कॉलेज द्वारा अपलोड किए गए डेटा को जिला मजिस्ट्रेट (DM) की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापित किया जाता है, जिसके बाद आपूर्ति आदेश जारी होता है।
3. डिजीशक्ति पोर्टल पर इनरोलमेंट नंबर से स्टूडेंट स्टेटस चेक करने की 4-चरणीय प्रक्रिया
विद्यार्थी यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका नाम कॉलेज द्वारा पोर्टल पर अपलोड और स्वीकृत हुआ है या नहीं, निम्नलिखित चरणों में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं:
- डिजीशक्ति पोर्टल खोलें: ब्राउज़र में आधिकारिक पोर्टल digishakti.up.gov.in खोलें।
- छात्र कॉर्नर (Student Corner) में जाएं: मुख्य मेनू पर उपलब्ध 'छात्र कॉर्नर / छात्र स्थिति जानें' विकल्प पर क्लिक करें।
- विश्वविद्यालय और इनरोलमेंट नंबर दर्ज करें:
- ड्रॉपडाउन मेनू से अपने संबंधित विश्वविद्यालय, बोर्ड या तकनीकी परिषद का नाम चुनें (जैसे AKTU, CSJMU, LU, BTEUP आदि)।
- अपना आधिकारिक विश्वविद्यालय इनरोलमेंट नंबर (Enrollment Number) अथवा अनुक्रमांक भरें।
- कैप्चा कोड दर्ज कर सर्च करें: सुरक्षा कैप्चा भरें और 'Search' बटन दबाएं। स्क्रीन पर आपका नाम, कॉलेज का नाम और वर्तमान वितरण स्थिति दिखाई देगी।
4. पोर्टल पर दिखने वाले प्रमुख 3 स्टेटस संदेश, गलतियां व समाधान
| स्टेटस संदेश (Status Message) | इसका क्या अर्थ है? | विद्यार्थी को क्या कदम उठाना चाहिए? |
|---|---|---|
| Data Uploaded & Verified | कॉलेज ने डेटा अपलोड कर दिया है और जिला समिति ने अनुमोदन दे दिया है। | कुछ नहीं करना है। कॉलेज में वितरण शिविर (Distribution Camp) की तारीख का इंतजार करें। |
| Data Verification Pending | कॉलेज ने डेटा सबमिट कर दिया है लेकिन प्रशासनिक या विश्वविद्यालय स्तर पर जांच जारी है। | अपने कॉलेज के डिजीशक्ति नोडल शिक्षक से संपर्क करें और फीस रसीद सत्यापित कराएं। |
| Data Not Found | कॉलेज द्वारा आपका डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है या इनरोलमेंट नंबर गलत दर्ज हुआ है। | तत्काल अपने कॉलेज कार्यालय या छात्र कल्याण विभाग में जाकर अपना इनरोलमेंट नंबर और आधार डेटा अपडेट कराएं। |
5. वितरण शिविर के दिन साथ ले जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
जब आपके कॉलेज में स्मार्टफोन/टैबलेट वितरण का आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित हो, तो सत्यापन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है:
- मूल आधार कार्ड एवं उसकी एक स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- वर्तमान शैक्षणिक सत्र का वैध कॉलेज पहचान पत्र (College ID Card)।
- अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की फीस जमा पर्ची (Original Fee Receipt)।
- पासपोर्ट साइज दो रंगीन फोटो।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर (जिस पर सत्यापन हेतु एसएमएस या ओटीपी आ सके)।
6. वितरित किए जाने वाले टैबलेट व स्मार्टफोन के तकनीकी विनिर्देश (Hardware Specifications)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को वितरित किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ आपूर्ति अनुबंध किए गए हैं:
| हार्डवेयर विवरण | स्मार्टफोन विनिर्देश | टैबलेट विनिर्देश |
|---|---|---|
| ब्रांड व निर्माता | Samsung, Lava अथवा Xiaomi | Acer, Lenovo अथवा Samsung |
| स्क्रीन डिस्प्ले | 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले | 10.1 इंच Full HD IPS डिस्प्ले |
| मेमोरी व स्टोरेज | 3 GB अथवा 4 GB RAM, 64 GB Storage | 4 GB RAM, 64 GB अथवा 128 GB Storage |
| बैटरी बैकअप | 5000 mAh शक्तिशाली बैटरी | 7000 mAh लंबी चलने वाली बैटरी |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 13 अथवा Android 14 (सुरक्षित MDM सक्षम) | Android 13 अथवा Android 14 (सुरक्षित MDM सक्षम) |
7. डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) सॉफ्टवेयर और वारंटी सहायता
शासन द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले सभी उपकरणों में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होता है। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू होते हैं:
- शैक्षणिक वॉलपेपर व ऐप्स: डिवाइस की होमस्क्रीन पर स्वामी विवेकानंद और शासन की योजनाओं के वॉलपेपर लॉक रहते हैं। इसमें डिजिपैक, ई-ज्ञान पोर्टल और रोजगार संगम ऐप पहले से उपलब्ध होते हैं।
- हार्डवेयर वारंटी: प्रत्येक टैबलेट और स्मार्टफोन पर निर्माता कंपनी की ओर से एक वर्ष (1 वर्ष) की मानक वारंटी मिलती है। यदि वितरण के बाद उपकरण में कोई तकनीकी या हार्डवेयर खराबी आती है, तो विद्यार्थी अपने जिले के अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाकर निशुल्क मरम्मत करा सकते हैं।
- सॉफ्टवेयर रीसेट की मनाही: डिवाइस को किसी अनधिकृत दुकान पर रूट (Root) कराने या अवैध सॉफ्टवेयर डालने का प्रयास न करें, ऐसा करने पर डिवाइस की वारंटी समाप्त हो सकती है।
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8. अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या इस योजना के तहत टैबलेट या स्मार्टफोन लेने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट एवं स्मार्टफोन पूरी तरह से निशुल्क वितरित किए जाते हैं। किसी भी बिचौलिए या व्यक्ति को कोई शुल्क न दें।
Q2. किसे टैबलेट मिलता है और किसे स्मार्टफोन?
तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (जैसे बीटेक, एमबीबीएस, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई) के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाते हैं, जबकि सामान्य स्नातक (बीए, बीएससी, बीकॉम) और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं।
Q3. क्या प्राइवेट या पत्राचार (Distance Learning) के छात्र भी इसके पात्र हैं?
सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों में नियमित (Regular) रूप से नामांकित छात्रों को ही दिया जाता है। प्राइवेट विद्यार्थियों की पात्रता राज्य शासन के विशेष आदेशों पर निर्भर करती है।
Q4. क्या वितरित स्मार्टफोन को बेचा या रीसेल किया जा सकता है?
नहीं, वितरित उपकरणों में सरकारी एमडीएम (Mobile Device Management) सॉफ्टवेयर लगा होता है और यह छात्र के आधार से लिंक होता है। इसे बेचना या व्यावसायिक उपयोग में लाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।
Q5. यदि किसी छात्र का नाम लिस्ट में न हो तो क्या करें?
यदि छात्र अंतिम वर्ष में है और नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो तुरंत अपने कॉलेज के डिजीशक्ति नोडल अधिकारी या प्राचार्य कार्यालय में संपर्क करके डाटा अपडेशन हेतु आवेदन दें।
Q6. डिजीशक्ति पोर्टल की आधिकारिक हेल्पलाइन और ईमेल क्या है?
डिजीशक्ति योजना से संबंधित किसी भी समस्या के लिए विद्यार्थी उत्तर प्रदेश सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या अपने कॉलेज छात्र कल्याण प्रकोष्ठ से सहायता ले सकते हैं।
9. बैक पेपर (Back Paper / Ex-Students) और कोर्स पूरा करने वाले छात्रों के लिए नियम
उत्तर प्रदेश शासन के तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग ने बैक पेपर और पूरक परीक्षा (Supplementary Exam) वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की है:
- अंतिम वर्ष में बैक पेपर वाले छात्र: यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत है और उसके पूर्व सेमेस्टर में बैक पेपर है, तो भी वह योजना के तहत स्मार्टफोन या टैबलेट पाने का पूर्ण पात्र है, बशर्ते उसका वर्तमान सत्र का कॉलेज नामांकन वैध हो।
- पास आउट छात्र (Alumni): जिन छात्रों ने पूर्व शैक्षणिक सत्र में अपनी डिग्री पूरी कर ली है और वर्तमान में संस्थान में नामांकित नहीं हैं, उनका नाम वर्तमान वितरण सत्र की सूची में शामिल नहीं किया जाता है।
- विभागीय शिकायत व निवारण: यदि कॉलेज द्वारा किसी पात्र अंतिम वर्ष के छात्र का नाम अनुचित तरीके से रोक दिया गया है, तो छात्र अपने जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) या संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी पात्रता की पुनः जांच करवा सकते हैं।
