📌 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) 4% ब्याज दर व रिन्यूअल 2026: मुख्य बिंदु व तुरंत सारांश (Key Highlights)
- प्रभावी 4% रियायती ब्याज दर (Subsidized Rate): सामान्य ब्याज दर 7% होती है, लेकिन समय पर (1 वर्ष के भीतर) पूरा ऋण चुकता करने पर केंद्र सरकार द्वारा 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI Subvention) मिलता है, जिससे प्रभावी ब्याज मात्र 4.00% प्रति वर्ष रह जाता है।
- ₹1.60 लाख तक बिना गारंटी लोन (Collateral-Free): ₹1,60,000 तक के केसीसी ऋण के लिए जमीन के कागजात बंधक (Mortgage) रखने या किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती।
- 5 वर्षीय प्रगतिशील क्रेडिट लिमिट (5-Year Card): केसीसी कार्ड 5 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसमें फसल लागत बढ़ने पर प्रति वर्ष 10% की स्वतः सीमा वृद्धि (Annual Limit Escalation) का प्रावधान है।
- 31 मार्च रिन्यूअल अनिवार्यता (Annual Renewal Cutoff): प्रत्येक वर्ष देय तिथि (सामान्यतः 31 मार्च या लोन लेने के 12 माह) से पूर्व ब्याज जमा करके खाते का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है; नवीनीकरण न कराने पर बैंक 11% से 14% तक दंडात्मक चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते हैं।
- डिजिटल आवेदन पोर्टल: राष्ट्रीय जन समर्थ पोर्टल (
jansamarth.in) तथा किसान ऋण पोर्टल (KRP /agristack.gov.in) के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों को मात्र 14 दिनों में त्वरित स्वीकृति मिलती है।
खेती-किसानी में बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और जुताई-बुवाई के समय किसानों को सबसे ज्यादा नकदी की जरूरत होती है। साहूकारों और महाजनों के चंगुल से किसानों को बचाने के लिए भारत सरकार और नाबार्ड (NABARD) द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card - KCC) देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए जीवनरेखा का काम करता है। केसीसी योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि किसानों को मात्र 4% की न्यूनतम ब्याज दर पर खेती और पशुपालन के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन पर्याप्त जानकारी न होने के कारण लाखों किसान दो गंभीर समस्याओं में फंस जाते हैं: पहला, बैंक शाखाओं द्वारा महीनों तक केसीसी आवेदन लटकाना या बिना गारंटी वाली सीमा पर भी जमीन गिरवी रखने का अनुचित दबाव बनाना; और दूसरा, वार्षिक नवीनीकरण (Renewal) का सही तरीका न जानने के कारण बैंक द्वारा 4% की जगह 12% से 14% का भारी पर्सनल लोन जैसा ब्याज थोप दिया जाना। इस आधिकारिक 5-चरणीय SOP गाइड में विस्तार से समझें कि Jan Samarth और Kisan Rin Portal पर ऑनलाइन केसीसी कैसे बनवाएं, स्केल ऑफ फाइनेंस के अनुसार अपनी सही क्रेडिट लिमिट कैसे निकालें, और मात्र 1 दिन के रोलओवर से 4% ब्याज छूट का लाभ हमेशा कैसे बरकरार रखें।
1. 4% ब्याज दर का सरकारी गणित: ब्याज सबवेंशन और PRI नियम
अधिकांश किसानों को यह गलतफहमी होती है कि केसीसी का लोन शुरुआत से ही 4% पर मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार केसीसी की वास्तविक वित्तीय संरचना निम्नलिखित है:
- आधारभूत कृषि ऋण दर (Base Rate): बैंक सामान्यतः अल्पकालिक फसल ऋण 9.00% प्रति वर्ष की दर पर स्वीकृत करते हैं।
- केंद्र सरकार का 2% ब्याज अनुदान (Interest Subvention - IS): भारत सरकार सार्वजनिक और वाणिज्यिक बैंकों को 2% की प्रत्यक्ष सब्सिडी देती है, जिससे सभी किसानों के लिए आधार दर घटकर 7.00% प्रति वर्ष हो जाती है।
- 3% त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (Prompt Repayment Incentive - PRI): जो किसान अपने लोन की मूल राशि और ब्याज को 1 वर्ष (देय तिथि) के भीतर बैंक में जमा कर देते हैं, केंद्र सरकार उन्हें 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट देती है।
- शुद्ध प्रभावी ब्याज (Net Effective Interest): 7% - 3% = मात्र 4.00% प्रति वर्ष (साधारण ब्याज)।
2. KCC ऋण श्रेणियां, बिना गारंटी सीमा, ब्याज दर व नवीनीकरण मैट्रिक्स 2026
नीचे दी गई 5-कॉलम तालिका में फसल उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी के विभिन्न घटकों, ऋण सीमाओं और नियमों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत है:
| KCC ऋण श्रेणी (KCC Category) | अधिकतम ऋण सीमा (Max Credit Limit) | प्रभावी ब्याज दर (Effective Interest) | जमीन बंधक / गारंटी शर्त (Mortgage Rule) | नवीनीकरण देय तिथि (Renewal Cutoff) |
|---|---|---|---|---|
| फसल KCC (अल्पकालिक कृषि ऋण) | ₹3,00,000 तक (4% ब्याज सीमा) | 4.00% प्रति वर्ष (समय पर भुगतान पर) | ₹1.60 लाख तक 100% शून्य बंधक | प्रति वर्ष 31 मार्च अथवा 12 माह |
| पशुपालन KCC (डेयरी / गाय-भैंस पालन) | ₹2,00,000 तक (प्रति दुधारू पशु मानक) | 4.00% प्रति वर्ष | ₹1.60 लाख तक बिना गारंटी / बंधक | वार्षिक चक्र (12 माह) |
| मत्स्य पालन KCC (Fisheries Loan) | ₹2,00,000 तक (फीड व तालाब रखरखाव) | 4.00% प्रति वर्ष | तालाब पट्टा / मछली स्टॉक हाइपोथीकेशन | वार्षिक चक्र |
| संयुक्त KCC (फसल + पशुपालन दोनों) | अधिकतम ₹3,00,000 कुल सीमा | ₹3 लाख तक 4%, अतिरिक्त पर सामान्य दर | ₹1.60 लाख से अधिक पर जमीन बंधक | प्रति वर्ष 31 मार्च |
| डिफ़ॉल्ट KCC (समय पर न चुकाने पर) | सीमा फ्रीज हो जाती है | 11.50% से 14.00% चक्रवृद्धि ब्याज | जमीन की कुर्की / आरसी जारी हो सकती है | समय बीतने पर एनपीए (NPA) घोषित |
3. Jan Samarth / किसान ऋण पोर्टल पर KCC ऑनलाइन आवेदन की 5-चरणीय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)
यदि आप नया किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं या अपनी मौजूदा लिमिट बढ़वाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए 5 तकनीकी चरणों का पालन करें:
1 चरण 1: आधिकारिक जन समर्थ पोर्टल पर Agri Loan श्रेणी चुनें
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ऋण पोर्टल https://www.jansamarth.in पर जाएं। मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करें। मुख्य श्रेणियों में से "Agriculture & Allied Activities Loan" विकल्प पर क्लिक करें और "Kisan Credit Card (KCC)" का चयन करें।
2 चरण 2: PM Kisan रजिस्ट्रेशन नंबर व भूमि विवरण दर्ज करें
यदि आप पहले से पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, तो अपना PM Kisan Registration Number दर्ज करें। सिस्टम स्वतः आपका नाम, आधार और बैंक खाता लोड कर लेगा। इसके बाद अपनी कृषि भूमि का राज्य, जिला, तहसील, गांव, खाता संख्या और खसरा नंबर दर्ज करें।
3 चरण 3: बोई जाने वाली फसलें, एकड़ रकबा व ऋण सीमा चुनें
खरीफ और रबी में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों (जैसे गेहूं, धान, गन्ना, दलहन) का चयन करें और प्रत्येक फसल का सिंचित/असिंचित रकबा (एकड़ या हेक्टेयर में) दर्ज करें। सिस्टम आपके जिले के नाबार्ड 'Scale of Finance' के आधार पर आपकी अधिकतम अनुमन्य केसीसी सीमा (जैसे ₹1,50,000) की स्वतः गणना कर देगा।
4 चरण 4: पसंदीदा बैंक व नजदीकी शाखा का चयन करें
सूचीबद्ध बैंकों में से अपनी नजदीकी बैंक शाखा (अधिमानतः वह बैंक जहां आपका पीएम किसान खाता है) का चयन करें। डिजिटल इन-प्रिंसिपल अप्रूवल जनरेट होगा। आवेदन पत्र और अप्रूवल लेटर का प्रिंटआउट निकालें।
5 चरण 5: बैंक शाखा में खतौनी जमा करें व 14 दिनों में KCC कार्ड प्राप्त करें
आवेदन पत्र के साथ नवीनतम खतौनी (Land Records / RoR), आधार कार्ड, पैन कार्ड, और 2 फोटो संलग्न करके बैंक शाखा में जमा करें। भारतीय बैंकिंग संघ (IBA) के नियमों के अनुसार बैंक को 14 कार्यदिवसों के भीतर KCC सीमा स्वीकृत करके किसान को RuPay KCC डेबिट कार्ड जारी करना अनिवार्य होता है।
4. 31 मार्च नवीनीकरण (Renewal) व 1-दिन का रोलओवर हैक
लाखों किसान केवल इसलिए भारी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि वे केसीसी को 5 साल का फिक्स लोन समझ लेते हैं। सच्चाई यह है कि केसीसी एक 'रिवॉल्विंग क्रेडिट कैश क्रेडिट' खाता है। 4% ब्याज छूट प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष खाते को शून्य (NIL) बैलेंस करना होता है:
💡 1-दिन का कानूनी KCC रोलओवर फॉर्मूला:
मान लीजिए आपकी केसीसी लिमिट ₹1,00,000 है और आपने पूरे साल इसका इस्तेमाल किया। 1 वर्ष पूरा होने पर 4% की दर से आपका कुल ब्याज लगभग ₹4,000 बना।
- चरण 1: 31 मार्च या देय तिथि से 2-3 दिन पूर्व अपने केसीसी खाते में कुल ₹1,04,000 जमा करें। खाता शून्य हो जाएगा।
- चरण 2: बैंक के सिस्टम में यह दर्ज हो जाएगा कि किसान ने समय पर 100% लोन और ब्याज चुकता कर दिया। सरकार की 3% PRI सब्सिडी तुरंत आपके खाते में एडजस्ट हो जाएगी।
- चरण 3: अगले ही दिन आप अपने RuPay KCC कार्ड या चेक से पुनः ₹1,00,000 निकाल सकते हैं। आपका केसीसी अगले 1 वर्ष के लिए मात्र ₹4,000 ब्याज देकर रिन्यू हो गया!
5. बैंक ओवरचार्जिंग व गैर-कानूनी बंधक फीस से बचाव
आरबीआई के सख्त दिशानिर्देशों के बावजूद कुछ बैंक शाखाएं किसानों से अनुचित शुल्क वसूलती हैं। किसान अपने निम्नलिखित अधिकारों को पहचानें:
- ₹1.60 लाख तक 0 प्रोसेसिंग फीस: केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ₹1.60 लाख तक के केसीसी पर प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन चार्ज, लेजर फोलियो चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन फीस पूरी तरह माफ है। यदि बैंक कोई शुल्क काटे तो लिखित आपत्ति दर्ज कराएं।
- जबरन इंश्योरेंस का विरोध: बैंक अक्सर केसीसी लोन के साथ महंगे पर्सनल एक्सीडेंट या लाइफ इंश्योरेंस थोप देते हैं। किसान इसे लेने से साफ मना कर सकते हैं; केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ही अधिसूचित फसलों के लिए अनिवार्य है।
- बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) में शिकायत: यदि बैंक 14 दिनों में केसीसी नहीं बनाता या 12% अवैध ब्याज काटता है, तो आरबीआई के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल
cms.rbi.org.inपर सीधी शिकायत दर्ज करें। बैंक को 30 दिनों में हर्जे सहित पैसा वापस करना होगा।
6. स्केल ऑफ फाइनेंस (Scale of Finance) से KCC लिमिट निकालने का फॉर्मूला व 5-वर्षीय स्वचालित वृद्धि
बैंक मैनेजर मनमाने ढंग से केसीसी की ऋण सीमा तय नहीं कर सकते। नाबार्ड (NABARD) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले की जिला स्तरीय तकनीकी समिति (District Level Technical Committee - DLTC) प्रति एकड़ फसल उत्पादन लागत तय करती है जिसे Scale of Finance (SoF) कहा जाता है:
📐 प्रथम वर्ष KCC लिमिट का आधिकारिक फॉर्मूला:
कुल अनुमन्य लिमिट = (फसल रकबा × स्केल ऑफ फाइनेंस) + 10% (घरेलू उपभोग खर्च) + 20% (कृषि उपकरण व खेत रखरखाव)
उदाहरण: यदि एक किसान के पास 3 एकड़ गेहूं है और जिले का गेहूं सोएफ ₹35,000 प्रति एकड़ है: फसल लागत = ₹1,05,000 + ₹10,500 (10%) + ₹21,000 (20%) = कुल प्रथम वर्ष सीमा ₹1,36,500।
इसके अलावा केसीसी का सबसे बड़ा फायदा 5 वर्षीय स्वचालित एस्केलेटर क्लॉज (10% Annual Hike) है। यदि किसान हर साल समय पर ऋण चुकाता है, तो दूसरे वर्ष उसकी सीमा स्वतः 10% बढ़कर ₹1,50,150 हो जाएगी, तीसरे वर्ष ₹1,65,165 हो जाएगी, और पांचवें वर्ष तक बिना कोई नया दस्तावेज या खतौनी दिए सीमा ₹1,99,800 तक पहुंच जाती है!
7. बटाईदार व भूमिहीन किसानों के लिए संयुक्त देयता समूह (JLG) KCC लोन गाइड
देश के करोड़ों भूमिहीन कृषि मजदूर और मौखिक बटाईदार (Oral Lessees / Sharecroppers) जिनके नाम पर राजस्व खतौनी नहीं होती, वे भी नाबार्ड के संयुक्त देयता समूह (Joint Liability Group - JLG) मॉडल के तहत 4% रियायती ब्याज पर केसीसी प्राप्त कर सकते हैं:
- 4 से 10 किसानों का समूह: एक ही गांव के 4 से 10 भूमिहीन किसान मिलकर एक जेएलजी समूह बनाते हैं। इसमें किसी भी सदस्य को अपनी निजी जमीन गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती; समूह के सभी सदस्य एक-दूसरे के ऋण की पारस्परिक गारंटी (Mutual Guarantee) लेते हैं।
- प्रति सदस्य ₹50,000 से ₹1,00,000 ऋण सीमा: बैंक समूह के बचत खाते में सामूहिक रूप से ₹2 लाख से ₹5 लाख तक का फसल ऋण 4% रियायती ब्याज दर पर स्वीकृत करता है, जिसे सदस्य आपस में अपनी खेती की जरूरत के अनुसार बांट लेते हैं।
- सरल दस्तावेजीकरण: केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और ग्राम प्रधान/पटवारी द्वारा जारी बटाईदार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
8. पशुपालन व डेयरी KCC (Animal Husbandry) की प्रति पशु ऋण सीमा व संयुक्त लाभ नियम
केंद्र सरकार ने फसल ऋण के साथ-साथ दुग्ध उत्पादक और पशुपालक किसानों के लिए पशुपालन KCC को अत्यंत सुगम बना दिया है। नाबार्ड के संशोधित वित्तीय मानकों के अनुसार प्रति पशु अनुमन्य ऋण सीमा निम्नलिखित है:
- दुधारू संकर गाय (Crossbred Cow): प्रति गाय लगभग ₹40,000 से ₹45,000 की कार्यशील पूंजी (चारा, दाना, दवा, टीकाकरण) स्वीकृत की जाती है।
- दुधारू मुर्राह भैंस (Graded Buffalo): प्रति भैंस लगभग ₹55,000 से ₹62,000 का ऋण स्वीकृत होता है।
- बकरी व भेड़ पालन (Goat/Sheep Rearing): 10 बकरियों और 1 बकरे की इकाई पर लगभग ₹35,000 से ₹42,000 की सीमा मिलती है।
- पोल्ट्री व लेयर फार्मिंग (Poultry Broiler): 100 ब्रायलर मुर्गियों पर लगभग ₹18,000 से ₹22,000 की क्रेडिट सीमा स्वीकृत की जाती है।
- संयुक्त ₹3 लाख की 4% ब्याज छूट: यदि किसी किसान के पास 2 एकड़ जमीन पर ₹1.50 लाख का फसल केसीसी है और 3 भैंसों पर ₹1.50 लाख का डेयरी केसीसी है, तो दोनों को मिलाकर कुल ₹3,00,000 की सीमा पर केंद्र सरकार की 3% त्वरित पुनर्भुगतान छूट (PRI) मिलती है और प्रभावी ब्याज मात्र 4% ही रहता है!
9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions - FAQs)
Q1. केसीसी लोन समय पर न चुकाने पर कितना ब्याज लगता है?
यदि किसान 1 वर्ष (देय तिथि) के भीतर केसीसी ऋण का नवीनीकरण नहीं कराता, तो उसे 3% की त्वरित पुनर्भुगतान छूट (PRI) नहीं मिलती। बैंक उस पर 7% की जगह 9% से 11.5% का सामान्य ब्याज और उस पर 2% अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) चक्रवृद्धि दर से वसूलते हैं, जिससे कुल ब्याज 13% से 14% तक पहुंच जाता है।
Q2. क्या बिना जमीन वाले किसान भी पशुपालन के लिए KCC बनवा सकते हैं?
हाँ। पशुपालन और डेयरी KCC के लिए जमीन का मालिक होना जरूरी नहीं है। यदि आपके पास दुधारू गाय या भैंस है, तो पशु चिकित्सक (Veterinary Doctor) के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पशु टैग नंबर के आधार पर बैंक से ₹1.60 लाख तक बिना किसी जमीन के बंधक 4% ब्याज पर KCC बनवाया जा सकता है।
Q3. KCC कार्ड की वैधता (Expiry) कितने वर्षों की होती है?
किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों के लिए वैध होता है। बशर्ते किसान प्रत्येक वर्ष समय पर ब्याज जमा करके इसका वार्षिक नवीनीकरण कराता रहे। 5 वर्ष पूरे होने पर बैंक केवल एक साधारण 1-पेज का फॉर्म भरवाकर अगले 5 वर्षों के लिए कार्ड को रिन्यू कर देता है।
Q4. क्या RuPay KCC डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल। बैंकों द्वारा जारी किया जाने वाला RuPay KCC कार्ड एक सामान्य एटीएम डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। आप देश के किसी भी बैंक के एटीएम से अपनी स्वीकृत लिमिट के अनुसार नकदी निकाल सकते हैं अथवा खाद-बीज की दुकान पर स्वाइप (POS Machine) करके खरीदारी कर सकते हैं।
Q5. क्या KCC खाते में जमा किए गए अतिरिक्त पैसे पर बैंक बचत ब्याज देता है?
हाँ! यदि आप अपनी फसल बेचने के बाद केसीसी खाते में अपनी सीमा से अधिक पैसा जमा कर देते हैं (जैसे ₹1 लाख लिमिट पर ₹1.50 लाख जमा कर दिया), तो अतिरिक्त ₹50,000 पर बैंक आपको सामान्य बचत खाते (Savings Account) की दर से ब्याज प्रदान करता है।
Q6. बैंक मैनेजर यदि KCC बनाने से मना करे या टालमटोल करे तो कहाँ शिकायत करें?
यदि बैंक 14 दिनों में आवेदन पर कार्यवाही नहीं करता, तो सबसे पहले बैंक के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) से संपर्क करें। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के जन समर्थ ग्रीवेंस पोर्टल और आरबीआई बैंकिंग लोकपाल cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कराएं।
🏛️ डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (Digital KCC) 2026: आरबीआई फ्रिक्शनलेस क्रेडिट व KRP इंटीग्रेशन
वर्ष 2026 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (PTPFC) और केंद्र सरकार के किसान ऋण पोर्टल (KRP - krp.gov.in) के संयुक्त एकीकरण से डिजिटल KCC का दायरा देश के 14 प्रमुख राज्यों में विस्तारित कर दिया गया है। पहले जहाँ किसान को पटवारी से भू-अभिलेख की नकल, खसरा-खतौनी, अदेयता प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) जुटाने और बैंक शाखा के 5 से 8 चक्कर लगाने में 20 से 30 दिन का समय लग जाता था, वहीं अब डिजिटल KCC के माध्यम से यह संपूर्ण प्रक्रिया मात्र 15 से 20 मिनट में बिना किसी कागजी दस्तावेज़ के पूर्ण हो जाती है।
डिजिटल KCC की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें राज्य सरकार के डिजिटल भू-अभिलेख पोर्टल (जैसे यूपी का भूलेख, मध्य प्रदेश का MP Bhulekh, बिहार का राजस्व पोर्टल, कर्नाटक का भूमि पोर्टल आदि) को सीधे बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) से API द्वारा जोड़ दिया गया है। जब किसान अपने आधार और बायोमेट्रिक या ओटीपी के ज़रिए आवेदन करता है, तो बैंक का सिस्टम सीधे सरकारी रिकॉर्ड से किसान के नाम दर्ज भूमि का रकबा, हिस्सा, सिंचाई का स्रोत व चालू फसल का स्वतः सत्यापन कर लेता है।
यदि आपके जिले में डिजिटल KCC सेवा सक्रिय है, तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अथवा बैंक मित्र (Bank Mitra) कियोस्क पर जाकर बिना किसी स्टाम्प पेपर या पटवारी रिपोर्ट के ₹1.60 लाख तक की लिमिट तत्काल स्वीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा KRP पोर्टल के जरिए 3% ब्याज छूट (Interest Subvention) का क्लेम भी अब सीधे डिजिटल ट्रेल से प्रोसेस होता है, जिससे बैंकों द्वारा किसानों पर अधिक ब्याज लगाने की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।
Q7. क्या KCC के साथ दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है?
हाँ। RuPay KCC कार्डधारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) अथवा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के तहत ₹2,00,000 का दुर्घटना मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता बीमा कवर अत्यंत नाममात्र प्रीमियम पर मिलता है।
