📌 बिहार लघु उद्यमी योजना 2026: मुख्य बिंदु व तुरंत सारांश (Key Takeaways)
- योजना का नाम: बिहार लघु उद्यमी योजना (BLUY 2026 - उद्योग विभाग, बिहार सरकार)।
- वित्तीय सहायता राशि: ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) का शत-प्रतिशत मुफ्त सरकारी अनुदान (100% Non-Repayable Grant)। यह कोई बैंक लोन नहीं है, इसे वापस नहीं लौटाना होता।
- किस्तों का वितरण: सहायता राशि 3 किस्तों में (25% - ₹50,000 प्रथम किस्त, 50% - ₹1,00,000 द्वितीय किस्त, 25% - ₹50,000 तृतीय किस्त)।
- लक्षित लाभार्थी वर्ग: बिहार के वे सभी 94 लाख गरीब परिवार जिनकी मासिक आय ₹6,000 या उससे कम है (सभी वर्गों — सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, एससी, एसटी हेतु)।
- पात्र व्यवसायों की संख्या: 7 प्रमुख क्षेत्रों में 62 छोटे विनिर्माण व सेवा व्यवसाय (सिलाई, आटा-मसाला चक्की, बढ़ईगीरी, मोबाइल रिपेयर आदि)।
- आधिकारिक पोर्टल: udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आधार ओटीपी के जरिए निःशुल्क आवेदन।
बिहार में गरीबी उन्मूलन, स्वरोजगार सृजन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा संचालित 'बिहार लघु उद्यमी योजना 2026' (Bihar Laghu Udyami Yojana - BLUY) के नए वित्तीय चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बिहार में आयोजित जाति-आधारित आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 94 लाख परिवार ऐसे पाए गए जिनकी कुल मासिक पारिवारिक आय ₹6,000 (प्रति वर्ष ₹72,000) या उससे कम है। इन सभी परिवारों को अपना निजी छोटा व्यवसाय, दुकान या कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार बिना किसी बैंक गारंटी और बिना किसी ब्याज के सीधे ₹2 लाख का एकमुश्त अनुदान प्रदान कर रही है।
यह योजना देश की सबसे अनूठी और ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनाओं में से एक है, क्योंकि इसमें दिए जाने वाले ₹2,00,000 कोई ऋण (Loan) नहीं हैं, बल्कि यह पूर्णतः सरकारी अनुदान (Grant) है जिसे लाभार्थी को कभी भी सरकार या बैंक को वापस नहीं चुकाना होता। योजना की पूरी चयन प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन (कंप्यूटर लॉटरी) द्वारा जिला उद्योग केंद्र (DIC) के माध्यम से पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है ताकि किसी भी बिचौलिए या घूसखोरी की कोई गुंजाइश न रहे। इस व्यापक मार्गदर्शिका में हम योजना की पात्रता शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों, 62 स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की सूची, 3 किस्तों में भुगतान प्राप्त करने के नियम और ऑनलाइन आवेदन करने की संपूर्ण चरण-दर-चरण प्रक्रिया सरल हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं।
1. योजना का प्रशासनिक ढांचा और ₹2 लाख अनुदान वितरण मॉडल
बिहार लघु उद्यमी योजना का प्रबंधन राज्य के उद्योग विभाग (Department of Industries, Govt of Bihar) द्वारा जिला स्तर पर गठित महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र (GM-DIC) की निगरानी में किया जाता है। योजना के तहत स्वीकृत ₹2 लाख की राशि सीधे लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से तीन अलग-अलग चरणों में भेजी जाती है:
- प्रथम किस्त (25% - ₹50,000): लॉटरी में चयन होने और स्वीकृति पत्र जारी होने के तुरंत बाद मशीनरी, टूलकिट और बुनियादी उपकरण खरीदने के लिए दी जाती है।
- द्वितीय किस्त (50% - ₹1,00,000): प्रथम किस्त के पैसों से खरीदी गई मशीनों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) होने और जीएसटी बिल अपलोड करने के बाद कच्चा माल (Raw Material) और कार्यशाला तैयार करने हेतु जारी होती है।
- तृतीय किस्त (25% - ₹50,000): इकाई के विधिवत संचालन शुरू होने और उत्पादन प्रारंभ होने पर कार्यशील पूंजी (Working Capital) के रूप में अंतिम किस्त दी जाती है।
2. स्वीकृत व्यवसाय श्रेणियां व किस्तों का विवरण (5-कॉलम तुलनात्मक तालिका)
उद्योग विभाग ने ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में सर्वाधिक मांग वाले 62 ट्रेडों को 7 प्रमुख औद्योगिक समूहों में वर्गीकृत किया है। नीचे दी गई 5-कॉलम तालिका में प्रमुख ट्रेडों और किस्तों के आवंटन का ब्यौरा देखें:
| औद्योगिक समूह (Industry Sector) | स्वीकृत मुख्य प्रोजेक्ट्स (Approved Trades) | प्रथम किस्त (25%) टूलकिट | द्वितीय किस्त (50%) सामग्री | तृतीय किस्त (25%) पूंजी |
|---|---|---|---|---|
| वस्त्र व चमड़ा क्षेत्र (Textile & Leather) | रेडीमेड गारमेंट्स (टेलरिंग), कशीदाकारी, चमड़े के जूते व बेल्ट निर्माण | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹50,000 |
| खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) | आटा-सत्तू-बेसन मिल, मसाला पिसाई चक्की, पोहा (चूड़ा) मिल, बेकरी व मिठाई | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹50,000 |
| काष्ठ व फर्नीचर (Wood & Carpentry) | लकड़ी के फर्नीचर, बढ़ईगीरी (Carpentry), बांस के शिल्प व टोकरा निर्माण | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹50,000 |
| सेवा व आईटी सेक्टर (Service & IT) | साइबर कैफे, फोटोकॉपी, मोबाइल रिपेयर, ड्राई क्लीनिंग, सैलून व ब्यूटी पार्लर | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹50,000 |
| निर्माण व धातु (Construction & Metal) | सीमेंट ब्लॉक, पेवर ब्लॉक, वेल्डिंग वर्क्स, ग्रिल निर्माण व बर्तन निर्माण | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹50,000 |
| दैनिक उपभोग सामग्री (Daily Consumer) | झाड़ू निर्माण, मोमबत्ती, अगरबत्ती, दोना-पत्तल (Paper Plate) व पैकेजिंग | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹50,000 |
3. विस्तृत पात्रता मानदंड और आय सीमा की शर्तें (Eligibility Conditions)
बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित अनिवार्य मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- बिहार का स्थायी मूल निवासी: आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास अंचल अधिकारी (CO) या राजस्व अधिकारी (RO) द्वारा जारी वैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आयु सीमा (18 से 50 वर्ष): आवेदन की तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए (मैट्रिक मार्कशीट या आधार कार्ड के अनुसार)।
- परिवार की मासिक आय सीमा: आवेदक के पूरे परिवार की कुल मासिक आय ₹6,000 या उससे कम (वार्षिक आय अधिकतम ₹72,000) होनी चाहिए। इसके लिए अंचल अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान वित्तीय वर्ष का डिजिटल आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- एक परिवार से केवल एक सदस्य: राशन कार्ड में दर्ज परिवार की परिभाषा के अनुसार — पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे एक परिवार माने जाते हैं। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। यदि पति और पत्नी दोनों ने आवेदन किया, तो दोनों के फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे।
- पूर्व योजनाओं के लाभार्थियों पर प्रतिबंध: यदि परिवार के किसी सदस्य ने पूर्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (₹10 लाख लोन/अनुदान) अथवा किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार सब्सिडी योजना का लाभ लिया है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
4. आवश्यक दस्तावेजों की संपूर्ण चेकलिस्ट (Required Documents)
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निम्नलिखित सभी दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी (पीडीएफ या जेपीजी प्रारूप, साइज 200 KB से कम) तैयार रखनी चाहिए:
- 1. आधार कार्ड (Aadhaar Card): आवेदक का आधार कार्ड जिसमें सक्रिय मोबाइल नंबर जुड़ा होना अनिवार्य है (ओटीपी प्रमाणीकरण हेतु)।
- 2. डिजिटल आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): अंचल अधिकारी (Circle Officer) द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें पारिवारिक मासिक आय ₹6,000 से कम प्रमाणित हो।
- 3. मूल निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate): बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- 4. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): सामान्य वर्ग को छोड़कर ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी श्रेणी के आवेदकों के लिए।
- 5. राशन कार्ड (Ration Card): परिवार के सदस्यों के सत्यापन हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड की प्रति।
- 6. बैंक पासबुक या कैंसिल चेक: राष्ट्रीयकृत या वाणिज्यिक बैंक का व्यक्तिगत बचत खाता जो आधार से एनपीसीआई (NPCI Mapper) पर सीडेड हो।
- 7. आवेदक की तस्वीर व हस्ताक्षर: नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और सादे कागज पर किया गया स्पष्ट हस्ताक्षर।
- 8. दिव्यांगता प्रमाण पत्र: यदि आवेदक दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेना चाहता है (न्यूनतम 40% दिव्यांगता का सरकारी मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट)।
5. चरण-दर-चरण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (udyami.bihar.gov.in SOP)
बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए किसी भी साइबर कैफे या दलाल को अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे इन 6 चरणों में निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं:
- उद्योग विभाग के आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर 'बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें' के बैनर पर क्लिक करें।
- अपना 12-अंकीय आधार नंबर दर्ज करें और अपनी जाति श्रेणी (सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) का चयन करें।
- 'ओटीपी प्राप्त करें' पर क्लिक करें और अपने आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आए 6-अंकीय ओटीपी को दर्ज करके पंजीकरण पूरा करें।
- लॉगिन होने के बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी, राशन कार्ड संख्या, शैक्षणिक योग्यता, बैंक का आईएफएससी कोड और खाता संख्या भरें।
- स्वीकृत 62 ट्रेडों की सूची में से उस व्यवसाय का चयन करें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके 'फाइनल सबमिट' करें और पावती रसीद (Acknowledgement Slip) डाउनलोड कर लें।
6. स्वीकृत 62 व्यवसायों की संपूर्ण ट्रेड-वार सूची और उपकरण खरीद विनिर्देश
उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित 62 स्वीकृत परियोजनाओं में से आवेदक अपनी रुचि, स्थानीय मांग और पारिवारिक कौशल के अनुसार किसी एक का चयन कर सकते हैं:
- खाद्य प्रसंस्करण प्रभाग (Food Processing - 12 ट्रेड्स): आटा-सत्तू व बेसन निर्माण इकाई, मसाला पिसाई, नमकीन व बेकरी उत्पाद, मखाना प्रोसेसिंग, पापड़ व अचार-मुरब्बा निर्माण, सरसों तेल पेराई (मिनी स्पेलर), दाल मिल, फ्रूट जूस व पैकेजिंग इकाई।
- वस्त्र व परिधान प्रभाग (Textiles & Garments - 14 ट्रेड्स): रेडीमेड वस्त्र सिलाई (पुरुष व महिला परिधान), बुटीक व डिजाइनिंग, जरी-कशीदाकारी, स्क्रीन प्रिंटिंग, टी-शर्ट प्रिटिंग, होजरी उत्पाद, और स्कूल यूनिफॉर्म निर्माण।
- काष्ठ व फर्नीचर प्रभाग (Carpentry & Wood - 8 ट्रेड्स): लकड़ी के मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे-खिड़कियां, मॉड्यूलर फर्नीचर, बांस के हैंडीक्राफ्ट्स और पारंपरिक लकड़ी के खिलौने।
- सेवा व इंजीनियरिंग प्रभाग (Service & Engineering - 16 ट्रेड्स): मोबाइल फोन व लैपटॉप मरम्मत, टू-व्हीलर/फोर-व्हीलर मोटर गैराज, वेल्डिंग व ग्रिल निर्माण इकाई, सैलून व ब्यूटी पार्लर, साइबर कैफे व डिजिटल सेवा केंद्र, विद्युत उपकरण रिपेयरिंग, और ड्राई क्लीनिंग लांड्री।
- दैनिक उपभोग व रसायन प्रभाग (Consumer Products - 12 ट्रेड्स): डिटर्जेंट पाउडर, नहाने का साबुन, मोमबत्ती व अगरबत्ती निर्माण, पेपर बैग, पत्तल-दोना मेकिंग मशीन, झाड़ू निर्माण, और कंक्रीट पेवर ब्लॉक इकाई।
7. आरसेटी (RSETI) प्रशिक्षण और जीविका (Jeevika) बाजार लिंकेज
व्यवसाय के सफल संचालन और उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक मजबूत प्रशिक्षण और विपणन ढांचा तैयार किया है:
- निःशुल्क 5-दिवसीय उद्यमिता प्रशिक्षण: चयन के बाद प्रत्येक लाभार्थी को उसके गृह जिले के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) में 5 दिन का निःशुल्क आवासीय/गैर-आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें बही-खाता संधारण, गुणवत्ता नियंत्रण और ग्राहक संबंध प्रबंधन सिखाया जाता है।
- जीविका दीदी नेटवर्क से बिक्री: ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं (जैसे मसाले, बेसन, मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि) की सीधी खरीद और स्थानीय साप्ताहिक हाटों में बिक्री के लिए बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (Jeevika) के साथ औपचारिक समझौता किया गया है।
- जिला उद्योग प्रदर्शनी (सरस मेला): पटना और सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले सरस मेले और खादी प्रदर्शनी में लघु उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन हेतु निःशुल्क स्टॉल आवंटित किए जाते हैं।
8. लॉटरी चयन प्रक्रिया और भौतिक सत्यापन के नियम
आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद राज्य और जिला स्तर पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया संपन्न की जाती है:
- कम्प्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन लॉटरी: आवेदनों की संख्या लक्षित कोटे से अधिक होने की स्थिति में एनआईसी (NIC) द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने कंप्यूटर लॉटरी निकाली जाती है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल पर सार्वजनिक की जाती है।
- जिला उद्योग केंद्र (DIC) में स्क्रूटनी: लॉटरी में चयनित अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में सत्यापन हेतु उपस्थित होना होता है।
- टूलकिट खरीद व जीएसटी इनवॉइस अपलोड: प्रथम किस्त का ₹50,000 प्राप्त होने के बाद लाभार्थी को 30 दिनों के भीतर अपने व्यवसाय से संबंधित औजार और मशीनें खरीदकर उसका मूल जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करना होता है। जांच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर उपकरण का निरीक्षण किए जाने के बाद ही द्वितीय किस्त स्वीकृत होती है।
9. आवेदन निरस्त होने के 5 प्रमुख कारण और उनसे बचाव
- आय प्रमाण पत्र में ₹72,000 से अधिक वार्षिक आय: यदि आपके प्रमाण पत्र पर वार्षिक आय ₹72,000 या मासिक आय ₹6,000 से ₹1 भी अधिक दर्ज है, तो फॉर्म कंप्यूटर द्वारा तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है।
- बैंक खाता आधार से सीडेड (Aadhaar Seeding) न होना: चूंकि पैसा सरकारी डीबीटी के जरिए आता है, इसलिए यदि बैंक खाता एनपीसीआई मैपर पर इनएक्टिव है, तो फंड ट्रांसफर फेल हो जाता है और आवंटन रद्द हो सकता है।
- एक ही राशन कार्ड से दो आवेदन: परिवार के दो सदस्यों (जैसे भाई-बहन या पति-पत्नी) द्वारा अलग-अलग फॉर्म भरने पर राशन कार्ड डेटा मैचिंग में दोनों फॉर्म पकड़ में आ जाते हैं और अयोग्य घोषित हो जाते हैं।
- धुंधले या कटे-फटे दस्तावेज अपलोड करना: आधार कार्ड या आय प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी यदि अपठनीय (Blurry) है, तो स्क्रूटनी समिति आवेदन को 'सस्पेक्ट' श्रेणी में डालकर निरस्त कर देती है।
- ट्रेड का गलत चयन: ऐसा व्यवसाय चुनना जिसके लिए आपके पास बुनियादी कौशल या स्थान न हो। हमेशा वही ट्रेड चुनें जिसका आपको व्यावहारिक अनुभव हो।
महिला उद्यमियों व एससी/एसटी वर्ग के लिए विशेष प्राथमिकता
उद्योग विभाग की नीति के अनुसार कमजोर वर्गों और महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए बजट में विशेष संरक्षण दिया गया है:
- महिला आवेदकों को 50% वरीयता: सिलाई, कशीदाकारी, ब्यूटी पार्लर, मखाना और मसाला पैकेजिंग जैसे घरेलू स्तर के उद्योगों में महिला आवेदकों के लिए 50% सीटें प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाती हैं।
- एससी व एसटी वर्ग का समर्पित बजट: कुल अनुदान बजट का 20% हिस्सा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के पात्र उद्यमियों के लिए आरक्षित रहता है।
- भविष्य में विस्तार हेतु शून्य-ब्याज ऋण: यदि लघु उद्यमी 2 वर्ष तक अपनी इकाई को सफलतापूर्वक संचालित करता है, तो उसे अपनी दुकान या फैक्ट्री के विस्तार के लिए 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' के तहत ₹10 लाख तक की अग्रिम सहायता में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
- आधिकारिक हेल्पलाइन व सहायता केंद्र: किसी भी तकनीकी समस्या या ऑनलाइन फॉर्म में असुविधा के लिए उद्योग विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6214 अथवा ईमेल udyami.bihar@gov.in पर कार्यदिवसों में संपर्क किया जा सकता है।
🏛️ सरकारी कल्याणकारी योजनाएं व स्वरोजगार लोन 2026
पीएम मुद्रा लोन, पीएम विश्वकर्मा व राज्य सरकारों की 100% अनुदान व सब्सिडी योजनाओं की पूरी सूची देखें।
10. अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
Q1. क्या बिहार लघु उद्यमी योजना में मिलने वाले ₹2 लाख को वापस लौटाना पड़ता है?
नहीं, यह शत-प्रतिशत सरकारी अनुदान (100% Grant) है। यह कोई बैंक लोन नहीं है और इस पर कोई ब्याज नहीं लगता। यदि आप स्वीकृत व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाते हैं, तो यह पैसा कभी वापस नहीं देना होता।
Q2. योजना के लिए परिवार की अधिकतम आय सीमा क्या निर्धारित है?
आवेदक के परिवार की कुल मासिक आय ₹6,000 या उससे कम (वार्षिक आय अधिकतम ₹72,000) होनी चाहिए। इसके लिए अंचल अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
Q3. ₹2 लाख की अनुदान राशि बैंक खाते में कैसे और कितनी किस्तों में मिलती है?
यह राशि 3 किस्तों में मिलती है: प्रथम किस्त ₹50,000 (25% टूलकिट हेतु), द्वितीय किस्त ₹1,00,000 (50% कच्चा माल हेतु), और तृतीय किस्त ₹50,000 (25% कार्यशील पूंजी हेतु)। प्रत्येक किस्त का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है।
Q4. क्या एक परिवार से दो लोग (जैसे भाई-बहन या पति-पत्नी) आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, राशन कार्ड में दर्ज एक परिवार से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर परिवार के सभी आवेदन स्वतः निरस्त कर दिए जाते हैं।
Q5. लाभार्थियों का चयन किस आधार पर किया जाता है?
पात्र आवेदकों का चयन एनआईसी (NIC) द्वारा विकसित कम्प्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर (कंप्यूटर लॉटरी) के माध्यम से पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाता है।
Q6. क्या सामान्य वर्ग (General Category) के गरीब परिवार भी इस योजना के पात्र हैं?
हाँ, यह योजना सभी वर्गों (सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, एससी और एसटी) के उन सभी गरीब परिवारों के लिए खुली है जिनकी मासिक पारिवारिक आय ₹6,000 से कम है।
Q7. ऑनलाइन आवेदन किस वेबसाइट पर और कैसे करना होगा?
ऑनलाइन आवेदन उद्योग विभाग के आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर आधार नंबर और आधार-लिंक्ड मोबाइल ओटीपी के माध्यम से 100% निःशुल्क किया जा सकता है।
