उन सभी 49 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, रेलवे कर्मियों, रक्षा कर्मियों, डाक सेवकों और 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए जो अपनी अक्टूबर सैलरी में डीए बढ़ोतरी और 3 महीने के एरियर के सटीक आंकड़े जानना चाहते हैं।
काम की बात (Quick Summary):
- जुलाई 2026 चक्र के लिए महंगाई भत्ता (DA) 50% से बढ़कर 53% होना तय हो चुका है।
- हालिया कैबिनेट बैठक में घोषणा टलने के बाद अब दिवाली से ठीक पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका औपचारिक ऐलान होगा।
- यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, इसलिए अक्टूबर के वेतन में जुलाई, अगस्त और सितंबर का 3 महीने का एरियर एकमुश्त क्रेडिट होगा।
- न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारी को ₹1,620 और वरिष्ठ अधिकारियों को ₹5,000 से ₹15,000 तक का एरियर दिवाली से पहले मिल जाएगा।
आधिकारिक विभाग व प्रमुख पोर्टल:
व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय: doe.gov.in | श्रम ब्यूरो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: labourbureau.gov.in | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT): dopt.gov.in
केंद्रीय कर्मचारियों के 3% DA बढ़ोतरी की ताज़ा स्थिति और कैबिनेट अपडेट
भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय जुलाई 2026 सत्र का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) है। 6 और 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ₹10,000 करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण जैसे बड़े आर्थिक फैसलों पर मुहर लगाई गई, लेकिन कर्मचारियों के बहुप्रतीक्षित डीए वृद्धि के प्रस्ताव को औपचारिक कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया।
इस फैसले के बाद से देशभर के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या डीए में देरी होगी? वेतन आयोग के जानकारों और ऐतिहासिक प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार हर साल दिवाली के त्योहार से ठीक 10 से 15 दिन पहले डीए में बढ़ोतरी का उपहार देती रही है। वर्ष 2023, 2024 और 2025 में भी जुलाई चक्र का डीए हमेशा अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ही कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया था। इसलिए इस देरी से कर्मचारियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगली कैबिनेट बैठक में इसकी आधिकारिक मंजूरी मिलना निश्चित है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में अतिरिक्त क्रय शक्ति देने के उद्देश्य से उठाया जाता है।
डीए तय करने का AICPI-IW फॉर्मूला और 3% बढ़ोतरी का गणित
महंगाई भत्ता किसी सरकार की मर्जी पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह से एक वैधानिक वैज्ञानिक फॉर्मूले पर आधारित होता है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों के तहत डीए की गणना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन शिमला स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता निकालने का आधिकारिक फॉर्मूला निम्नलिखित है:
जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतिम आंकड़ों का औसत निकालने पर कुल प्रतिशत 53.36% आता है। चूंकि सरकार दशमलव के बाद के अंकों को नजरअंदाज करती है और केवल पूर्ण पूर्णांक (Whole Number) को स्वीकार करती है, इसलिए महंगाई भत्ता स्पष्ट रूप से 53% बनता है। चूंकि वर्तमान में जनवरी 2026 से डीए की दर 50% लागू है, इसलिए 53% - 50% = सीधे 3% की शुद्ध वृद्धि तय हो चुकी है। इस 3% की वृद्धि से केंद्र सरकार के राजकोष पर वार्षिक लगभग ₹9,500 करोड़ से ₹10,000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
पे-लेवल 1 से 14 तक नई सैलरी वृद्धि और 3 महीने के एरियर का विवरण
7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के अनुसार विभिन्न पदों के कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) पर 3% डीए बढ़ने से मासिक वेतन में कितना इजाफा होगा और अक्टूबर में 3 महीने (जुलाई, अगस्त, सितंबर) का कितना एरियर मिलेगा, इसे नीचे दी गई 5-कॉलम तालिका में देखें:
| पे-लेवल व पद | मूल वेतन (Basic) | नया मासिक DA (53%) | शुद्ध मासिक वेतन वृद्धि | 3 महीने का कुल एरियर लाभ |
|---|---|---|---|---|
| Level-1 (MTS, ग्रुप-D) | ₹18,000 | ₹9,540 (पुराना ₹9,000) | +₹540 प्रति माह | ₹1,620 (दिवाली से पहले) |
| Level-2 (LDC, जूनियर क्लर्क) | ₹19,900 | ₹10,547 (पुराना ₹9,950) | +₹597 प्रति माह | ₹1,791 |
| Level-4 (UDC, हेड कांस्टेबल) | ₹25,500 | ₹13,515 (पुराना ₹12,750) | +₹765 प्रति माह | ₹2,295 |
| Level-6 (सब-इंस्पेक्टर, TGT) | ₹35,400 | ₹18,762 (पुराना ₹17,700) | +₹1,062 प्रति माह | ₹3,186 |
| Level-7 (इंस्पेक्टर, PGT) | ₹44,900 | ₹23,797 (पुराना ₹22,450) | +₹1,347 प्रति माह | ₹4,041 |
| Level-10 (असिस्टेंट कमिश्नर) | ₹56,100 | ₹29,733 (पुराना ₹28,050) | +₹1,683 प्रति माह | ₹5,049 |
| Level-12 (डिप्टी सेक्रेटरी) | ₹78,800 | ₹41,764 (पुराना ₹39,400) | +₹2,364 प्रति माह | ₹7,092 |
| Level-14 (ज्वाइंट सेक्रेटरी) | ₹1,44,200 | ₹76,426 (पुराना ₹72,100) | +₹4,326 प्रति माह | ₹12,978 |
वेतन पर्ची (Salary Slip) और PFMS पर डीए वृद्धि व एरियर चेक करने की 6-चरणीय प्रक्रिया
जब सरकार डीए आदेश जारी करती है, तो प्रत्येक कर्मचारी को अपनी अक्टूबर सैलरी स्लिप में यह जांचना चाहिए कि डीए की सही गणना हुई है या नहीं। इसके सत्यापन के 6 स्पष्ट चरण निम्नलिखित हैं:
- अपनी आधिकारिक वेतन पर्ची डाउनलोड करें: अपने विभाग के कर्मचारी पोर्टल (जैसे रेलवे कर्मियों के लिए HRMS पोर्टल, रक्षा कर्मियों के लिए SPARSH या PCDA, सामान्य नागरिक कर्मियों के लिए PFMS या EIS पोर्टल) पर लॉगिन करें और अक्टूबर 2026 की सैलरी स्लिप डाउनलोड करें।
- मूल वेतन (Basic Pay) कॉलम की जांच करें: सैलरी स्लिप में सबसे पहले 'Basic Pay' देखें। यदि हाल ही में वार्षिक इंक्रीमेंट (जुलाई इंक्रीमेंट) लगा है, तो सुनिश्चित करें कि बेसिक पे संशोधित हो चुका है।
- 'Dearness Allowance' कॉलम का मिलान करें: 'Earnings' सेक्शन में डीए का प्रतिशत देखें। यह आपके मूल वेतन का ठीक 53% होना चाहिए (उदाहरण: यदि बेसिक पे ₹35,400 है, तो डीए कॉलम में ₹18,762 दर्ज होना चाहिए)।
- 'DA Arrears' कॉलम की पुष्टि करें: सैलरी स्लिप में नियमित डीए के अलावा एक अलग पंक्ति "DA Arrears" की दिखेगी। इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीनों का बढ़ा हुआ 3% का अंतर (कुल ₹1,062 x 3 = ₹3,186) अलग से दर्ज होना चाहिए।
- परिवहन भत्ते पर डीए (DA on Transport Allowance) देखें: 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) पर भी महंगाई भत्ता देय होता है। अपने टीए पर भी 53% की दर से गणना की जांच करें।
- बैंक खाते में क्रेडिट राशि का मिलान करें: अपने वेतन बैंक खाते में आने वाले नेट वेतन (Net Salary) का मिलान सैलरी स्लिप की अंतिम देय राशि से करें। यदि एरियर की राशि शामिल नहीं है, तो अपने डीडीओ (DDO) या लेखा शाखा से तुरंत संपर्क करें।
पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR), फैमिली पेंशन व एरियर लाभ
केंद्रीय सिविल, रेलवे, रक्षा और डाक पेंशनभोगियों को कर्मचारियों की ही तर्ज पर महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) प्रदान की जाती है। पेंशनरों को मिलने वाले वित्तीय लाभों का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखें:
| पेंशनर श्रेणी | मूल पेंशन (Basic Pension) | नया DR (53%) | मासिक पेंशन वृद्धि | 3 महीने का DR एरियर |
|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम पेंशनर | ₹9,000 | ₹4,770 (पुराना ₹4,500) | +₹270 प्रति माह | ₹810 |
| फैमिली पेंशन (औसत) | ₹15,000 | ₹7,950 (पुराना ₹7,500) | +₹450 प्रति माह | ₹1,350 |
| वरिष्ठ पेंशनर (ग्रुप-B) | ₹25,000 | ₹13,250 (पुराना ₹12,500) | +₹750 प्रति माह | ₹2,250 |
| राजपत्रित अधिकारी पेंशन | ₹45,000 | ₹23,850 (पुराना ₹22,500) | +₹1,350 प्रति माह | ₹4,050 |
| उच्च प्रशासनिक पेंशन | ₹80,000 | ₹42,400 (पुराना ₹40,000) | +₹2,400 प्रति माह | ₹7,200 |
डीए 50% पार होने पर HRA, ग्रेच्युटी व अन्य 12 भत्तों में हुए बदलाव
7वें वेतन आयोग की एक ऐतिहासिक शर्त यह थी कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% को छुएगा या पार करेगा, वैसे ही मकान किराया भत्ता (HRA), ग्रेच्युटी और कई अन्य भत्ते स्वतः बढ़ जाएंगे। यह संशोधन जनवरी 2026 में ही लागू हो चुका है। नीचे दी गई तालिका में प्रमुख भत्तों की वर्तमान स्थिति समझें:
| भत्ता / लाभ का नाम | 50% DA पर संशोधित दर | पूर्व की दर | सरकारी प्रावधान व आदेश | कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण नोट |
|---|---|---|---|---|
| मकान किराया भत्ता (HRA - X City) | 30% (दिल्ली, मुंबई आदि) | 27% | DoE OM दिनांक 07.07.2017 | Y शहरों में 20% और Z शहरों में 10% की दर लागू है। |
| डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) | अधिकतम ₹25 लाख सीमा | ₹20 लाख सीमा | 7th CPC पैरा 10.2.82 | सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ₹5 लाख का अतिरिक्त ग्रेच्युटी लाभ। |
| चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) | ₹2,812.50 प्रति माह / बच्चा | ₹2,250 प्रति माह | 25% स्वतः वृद्धि नियम | हॉस्टल सब्सिडी बढ़कर ₹8,437.50 प्रति माह हो चुकी है। |
| ड्रेस अलाउंस (वर्दी भत्ता) | ₹12,500 / ₹25,000 वार्षिक | ₹10,000 / ₹20,000 | सैन्य व पुलिस कर्मी | हर साल जुलाई के वेतन में वर्दी भत्ता क्रेडिट होता है। |
| दैनिक भत्ता (Daily Allowance on Tour) | 25% की वृद्धि | मूल दर | यात्रा नियम (TA Rules) | सरकारी दौरे के दौरान होटल व भोजन प्रतिपूर्ति में लाभ। |
सशस्त्र बलों (Armed Forces) के जवानों, MSP व एक्स-ग्रुप पे पर डीए का असर
भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के रक्षा कर्मियों के लिए डीए की गणना में कुछ विशेष भत्तों को मूल वेतन के साथ जोड़ा जाता है:
- मिलिट्री सर्विस पे (Military Service Pay - MSP): जेसीओ और ओआर (JCO/OR) रैंक के जवानों को ₹5,200 प्रति माह और अधिकारियों को ₹15,500 प्रति माह MSP मिलता है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार डीए की गणना बेसिक पे + MSP के योग पर की जाती है। इसका अर्थ है कि 3% डीए बढ़ने पर जवानों को ₹5,200 पर ₹156 प्रति माह और अधिकारियों को ₹15,500 पर ₹465 प्रति माह का अतिरिक्त डीए लाभ स्वतः मिलता है।
- एक्स-ग्रुप पे (X-Group Pay): तकनीकी ट्रेड वाले वायुसेना व नौसेना कर्मियों को मिलने वाले ₹3,600 या ₹6,200 एक्स-ग्रुप पे पर भी डीए का सीधा लाभ जुड़ता है।
- फील्ड एरिया व हाई एल्टीट्यूड अलाउंस: सियाचिन, लेह-लद्दाख या फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों के विशेष जोखिम भत्तों पर डीए सीधे लागू नहीं होता, लेकिन उनके कुल मासिक इन-हैंड पे में ₹2,000 से ₹6,000 तक की कुल वृद्धि देखी जाएगी।
स्वायत्त संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय व PSU कर्मियों (CDA बनाम IDA) पर नियम
केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा देश भर में लाखों कर्मचारी ऐसे संस्थानों में कार्यरत हैं जो सीधे मंत्रालयों के अधीन न होकर स्वायत्त या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) हैं। इन पर महंगाई भत्ते के नियम इस प्रकार लागू होते हैं:
- सीडीए पैटर्न (Central Dearness Allowance - CDA): केंद्रीय विश्वविद्यालयों (जैसे DU, JNU, BHU), केंद्रीय विद्यालयों (KVS), नवोदय विद्यालयों (NVS), एम्स (AIIMS), और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) जैसे स्वायत्त निकायों के शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का सीडीए पैटर्न मिलता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा आदेश जारी होने के बाद संबंधित मंत्रालय (जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य मंत्रालय) द्वारा प्रशासनिक आदेश जारी कर इसे समान रूप से 53% कर दिया जाता है।
- आईडीए पैटर्न (Industrial Dearness Allowance - IDA): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs जैसे ONGC, NTPC, BHEL, SAIL, IOCL) के अधिकारियों और कर्मचारियों को सीडीए के बजाय आईडीए मिलता है। आईडीए की समीक्षा हर 3 महीने में (त्रैमासिक) की जाती है। उनके लिए डीपीई (Department of Public Enterprises) अलग से तिमाही महंगाई भत्ता आदेश जारी करता है।
- न्यायिक अधिकारी व स्वायत्त आयोग: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), चुनाव आयोग (ECI), और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के कर्मचारियों को भी केंद्रीय सचिवालय के समान ही 53% डीए और एरियर का पूर्ण लाभ मिलता है।
राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय डीए का अनुकरण: यूपी, एमपी, बिहार व त्रिपुरा की स्थिति
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा डीए की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी करती हैं:
- त्रिपुरा: त्रिपुरा राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% डीए बढ़ोतरी की औपचारिक घोषणा पहले ही कर दी है।
- उत्तर प्रदेश (UP): यूपी सरकार सामान्यतः केंद्रीय आदेश जारी होने के 48 से 72 घंटों के भीतर वित्त विभाग का शासनादेश (GO) जारी करती है, जिससे 16 लाख राज्य कर्मियों और 12 लाख पेंशनरों को समान 3% लाभ मिलेगा।
- मध्य प्रदेश व राजस्थान: इन राज्यों में भी वित्त विभाग द्वारा केंद्रीय दर के अनुरूप दिवाली से पूर्व 3% डीए आदेश और एरियर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
- बिहार व हरियाणा: राज्य कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाकर दिवाली से पूर्व वेतन में एरियर जोड़कर भुगतान किया जाता है।
डीए एरियर पर इनकम टैक्स कटौती (TDS) और धारा 89(1) टैक्स छूट के नियम
कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मिलने वाला डीए और 3 महीने का एरियर पूरी तरह से कर-योग्य (Taxable Income) होता है:
टैक्स और टीडीएस का नियम:
जब अक्टूबर 2026 के वेतन में जुलाई से सितंबर का एरियर जुड़ेगा, तो आपके डीडीओ (Drawing and Disbursing Officer) द्वारा उस महीने की कुल कर-योग्य आय के अनुसार टीडीएस (TDS) काटा जाएगा। यदि पिछले वित्त वर्ष का कोई पुराना एरियर मिलता है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 89(1) के तहत 'फॉर्म 10E' भरकर टैक्स राहत ली जा सकती है। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष (FY 2026-27) के भीतर मिलने वाले एरियर पर सामान्य टैक्स स्लैब के अनुसार ही कर लगता है।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन पर ताज़ा चर्चा और फिटमेंट फैक्टर
जैसे ही डीए 50% के पार पहुंचा, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों (NC JCM और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज) ने केंद्र सरकार से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग तेज कर दी है:
- 10 वर्षीय वेतन संशोधन चक्र: भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, इसलिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से देय (Due) माना जा रहा है।
- प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर: कर्मचारी संगठनों ने 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के स्थान पर 8वें वेतन आयोग में 2.86 से 3.68 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
- संभावित न्यूनतम मूल वेतन: यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹34,500 से ₹51,000 प्रति माह तक हो सकता है। सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि बजट सत्र 2027 तक इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
Q1. डीए 50% होने पर क्या मूल वेतन (Basic Pay) में डीए का विलय (Merge) होगा?
नहीं। 5वें वेतन आयोग के समय डीए 50% होने पर 50% डीए को बेसिक में मर्ज करके 'डियरनेस पे' (DP) बना दिया गया था। परंतु 7वें वेतन आयोग ने डीए को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश नहीं की है। इसके स्थान पर आयोग ने यह नियम बनाया कि डीए 50% पार होने पर HRA, ग्रेच्युटी और अन्य 12 भत्तों की दरों में स्वतः 25% की वृद्धि हो जाएगी, जो पहले ही अमल में आ चुकी है।
Q2. 3% डीए बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश कब तक आने की उम्मीद है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगली प्री-दिवाली बैठक (अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह) में औपचारिक मंजूरी दिए जाने के 24 से 48 घंटे के भीतर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) द्वारा आधिकारिक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया जाएगा। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन बिल में ही एरियर सहित इसका भुगतान कर दिया जाएगा।
Q3. क्या रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस के साथ यह डीए एरियर भी मिलेगा?
जी हाँ, बिल्कुल। गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) अलग से मिलता है, और इसके साथ ही 1 जुलाई से लागू 3% डीए बढ़ोतरी का 3 महीने का एरियर भी उनके वेतन में जोड़कर दिवाली से पहले उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
Q4. क्या पेंशनरों को भी 3 महीने का महंगाई राहत (DR) एरियर मिलेगा?
जी हाँ। केंद्रीय सिविल और रक्षा पेंशनरों को पेंशन वितरण प्राधिकरण (CPPC बैंकों और स्पर्श पोर्टल) द्वारा अक्टूबर की पेंशन के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का 3 महीने का डीआर एरियर स्वतः क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके लिए पेंशनर को किसी अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं होती।
Q5. क्या इस 3% वृद्धि के बाद जनवरी 2027 में डीए दोबारा बढ़ेगा?
हाँ। महंगाई भत्ते की समीक्षा वर्ष में दो बार की जाती है—पहली 1 जनवरी से और दूसरी 1 जुलाई से। जनवरी 2027 का डीए जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक के 6 महीनों के AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर तय होगा, जिसकी घोषणा मार्च 2027 (होली के आसपास) की जाएगी।
Q6. क्या एनपीएस (NPS) और यूपीएस (UPS) वाले कर्मचारियों को भी समान डीए मिलेगा?
जी हाँ। महंगाई भत्ता सेवाकाल के दौरान प्रत्येक नियमित केंद्रीय कर्मचारी को उसके मूल वेतन पर देय होता है, चाहे वह पुरानी पेंशन योजना (OPS), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), या हाल ही में घोषित एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS) के अंतर्गत आता हो।
