राष्ट्रीय परमिट व ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (National Permit & AITP): ट्रक व टूरिस्ट बस हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरी गाइड

1. राष्ट्रीय माल परमिट (Goods National Permit) क्या है और यह कैसे काम करता है? {#1-क्या-है-राष्ट्रीय-परमिट}

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: पूर्व में किसी ट्रक को यदि दिल्ली से चेन्नई जाना होता था, तो उसे रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक राज्य (हरियाणा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र) के बॉर्डर पर रुककर अलग-अलग राज्यों का रोड टैक्स भरना पड़ता था, जिससे हफ्तों का समय और भारी रिश्वतखोरी होती थी।
• एकीकृत राष्ट्रीय व्यवस्था: भारत सरकार ने सभी राज्यों से समझौता करके एक राष्ट्रीय पूल बनाया।
• ट्रक मालिक साल में केवल एक बार ₹16,500 का कंपोजिट शुल्क जमा करता है।
• केंद्र सरकार इस राशि को वाहनों के आवागमन के अनुपात में सभी राज्यों के बीच स्वतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से बांट देती है।
• ट्रक को भारत के किसी भी राज्य की सीमा पर अलग से कोई बॉर्डर एंट्री टैक्स नहीं देना होता।

2. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP Rules 2023) के नए क्रांतिकारी नियम {#2-aitp-टूरिस्ट-नियम}

सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 मई 2023 से टूरिस्ट बसों और टैक्सियों के लिए नए AITP Rules 2023 लागू किए हैं:

• सरल ऑनलाइन परमिट: टूरिस्ट बस ऑपरेटरों को अब किसी भी राज्य परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है; वे सीधे पोर्टल से 30 दिनों, 90 दिनों या 1 वर्ष के लिए ऑल इंडिया परमिट ले सकते हैं।
• पारदर्शी फीस:
• टूरिस्ट कैब (7 सीटर तक): ₹15,000 से ₹25,000 प्रति वर्ष।
• मिनी टूरिस्ट बस (10 से 22 सीट): ₹50,000 से ₹75,000 प्रति वर्ष।
• बड़ी एसी टूरिस्ट बस / स्लीपर (23 से अधिक सीट): ₹2,00,000 से ₹3,00,000 प्रति वर्ष।
• सैलानियों की निर्बाध यात्रा: AITP परमिट वाली बस को किसी भी राज्य के चेकपोस्ट पर बिना किसी वैध कारण के रोका या परेशान नहीं किया जा सकता।

3. अनिवार्य दस्तावेज और पूर्व-शर्तें (Prerequisites Checklist) {#3-अनिवार्य-शर्तें}

नेशनल परमिट हेतु आवेदन करने से पहले निम्नलिखित 5 चीजें 'वाहन (VAHAN)' डेटाबेस में पूर्णतः वैध (Valid) होनी चाहिए:

1. वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र (Valid RC): गाड़ी मालवाहक (Goods) या टूरिस्ट पैसेंजर श्रेणी में दर्ज हो।
2. वैध फिटनेस प्रमाण पत्र (Valid Fitness Certificate - Form 38): एक्सपायर होने पर परमिट जारी नहीं होता।
3. वैध तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी (Valid Comprehensive/Third-party Insurance)।
4. वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Valid PUCC)।
5. गृह राज्य का अद्यतन रोड टैक्स (MV Tax Paid up to date): गृह राज्य का कोई भी टैक्स या ई-चालान बकाया नहीं होना चाहिए।
6. फास्टैग (FASTag) और AIS-140 GPS-VLTD ट्रैकिंग उपकरण सक्रिय होना।

4. Parivahan पोर्टल पर ऑनलाइन नेशनल परमिट आवेदन प्रक्रिया {#4-ऑनलाइन-आवेदन-प्रक्रिया}

```mermaid

graph TD

A[parivahan.gov.in पर National Permit Portal खोलना] --> B[गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर व चेसिस के अंतिम 5 अंक दर्ज करना]

B --> C[सिस्टम द्वारा फिटनेस, बीमा, टैक्स व पीयूसीसी की ऑटो-जांच]

C --> D[गृह राज्य परमिट शुल्क व ₹16,500 केंद्रीय कंपोजिट फीस चुनना]

D --> E[Bharatkosh / ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से नेट बैंकिंग/UPI भुगतान]

E --> F[केंद्रीय सर्वर द्वारा डिजिटल मुहर युक्त National Permit Form 48 जारी]

F --> G[इलेक्ट्रॉनिक परमिट पीडीएफ तुरंत डाउनलोड व वाहन में प्रदर्शन]

```

1. पोर्टल पर जाएं: parivahan.gov.in पर जाएं ➔ 'Online Services' ➔ 'National Permit System' पर क्लिक करें।
2. वाहन विवरण भरें: रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करें।
3. ऑथराइजेशन का चयन: 'National Permit Authorization' चुनें।
4. अवधि चुनें: 1 वर्ष हेतु वार्षिक कंपोजिट फीस का चयन करें।
5. ऑनलाइन भुगतान: ₹16,500 की कंपोजिट फीस का भुगतान सीधे Bharatkosh गेटवे के माध्यम से करें।
6. परमिट जनरेशन: भुगतान होते ही सिस्टम जनरेटेड Form 48 (National Permit Authorization) और Form 85 जारी हो जाता है।
7. प्रिंट निकालें: इस परमिट पर क्यूआर कोड होता है जिसे ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ दस्ता अपने मोबाइल से स्कैन करके तुरंत सत्यापित कर सकता है।

5. कंपोजिट शुल्क संरचना (₹16,500 का गणित व विभाजन) {#5-कंपोजिट-शुल्क-गणित}

• ₹16,500 की फ्लैट राष्ट्रीय दर: भारत सरकार के मोटर वाहन नियमों के तहत सभी भारी मालवाहक ट्रकों हेतु राष्ट्रीय कंपोजिट शुल्क फ्लैट ₹16,500 प्रति वर्ष निर्धारित है।
• गृह राज्य परमिट फीस: इसके अतिरिक्त वाहन मालिक को अपने गृह राज्य के आरटीओ में मूल परमिट (Form 46) के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नाममात्र का स्थानीय शुल्क (सामान्यतः ₹2,000 से ₹5,000 प्रति 5 वर्ष) अलग से देना होता है।
• कुल मिलाकर एक बार यह शुल्क भरने के बाद ट्रक पूरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर और असम से गुजरात तक 365 दिन बिना किसी अतिरिक्त बॉर्डर टैक्स के चल सकता है।

6. वाहन पर अनिवार्य बॉडी पेंटिंग और सुरक्षा मानक नियम {#6-बॉडी-पेंटिंग-मानक}

राष्ट्रीय परमिट वाले ट्रकों के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 90 के तहत विशेष पेंटिंग मानक तय हैं:

• राष्ट्रीय परमिट का अंकन: ट्रक की बॉडी के दोनों किनारों पर और पिछले हिस्से पर 'NATIONAL PERMIT' बोल्ड अक्षरों में लिखा होना अनिवार्य है।
• बॉडी का रंग: कैब (ड्राइवर केबिन) का रंग गहरा नीला या पीला होना चाहिए।
• वाहनों की आयु सीमा: सामान्य मालवाहक ट्रकों हेतु राष्ट्रीय परमिट अधिकतम 15 वर्ष की आयु तक और खतरनाक रासायनिक टैंकरों हेतु अधिकतम 12 वर्ष की आयु तक ही जारी किया जाता है। 15 वर्ष बाद ट्रक को केवल राज्य की सीमाओं के भीतर चलने का स्थानीय परमिट ही मिल सकता है।

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