विद्युत सुरक्षा निदेशालय एवं लिफ्ट व एस्केलेटर अधिनियम वैधानिक निर्देश: बहुमंजिला इमारतों, आवासीय सोसायटियों, मॉल, अस्पतालों और व्यावसायिक परिसरों में लिफ्ट (Elevator) या एस्केलेटर (Escalator) का उपयोग दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन रखरखाव की कमी, तार टूटने या बिजली चले जाने पर लिफ्ट अटकने से होने वाले जानलेवा हादसों को रोकने के लिए राज्य लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम (State Lift and Escalator Act & Rules) लागू हैं। ऊर्जा विभाग के विद्युत सुरक्षा निदेशालय (Directorate of Electrical Safety) के मुख्य विद्युत निरीक्षक (Chief Electrical Inspector) से औपचारिक अनुमति और 'लिफ्ट संचालन लाइसेंस (License to Work a Lift)' प्राप्त किए बिना किसी भी लिफ्ट को चालू करना कानूनी अपराध है। नए सुरक्षा नियमों के तहत बिजली कटने पर लिफ्ट को नजदीकी तल पर खोल देने वाले ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD) और थर्ड-पार्टी पैसेंजर इंश्योरेंस को अनिवार्य कर दिया गया है।
1. लिफ्ट अधिनियम के तहत कानूनी आवश्यकताएं और सुरक्षा मानक {#1-कानूनी-मानक}
विद्युत सुरक्षा नियमों के अनुसार लिफ्ट में निम्नलिखित तकनीकी प्रणालियों का होना अनिवार्य है:
- कार क्षमता (Rated Load): लिफ्ट के अंदर अधिकतम यात्रियों की संख्या और कुल वजन (जैसे 8 Persons / 544 Kg) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
- ओवरस्पीड गवर्नर (Overspeed Governor): यदि लिफ्ट की तार टूट जाए या वह सामान्य गति से तेज गिरने लगे, तो यांत्रिक ब्रेक (Mechanical Safety Jaws) स्वतः गाइड रेल को जकड़ लें और लिफ्ट को हवा में ही रोक दें।
- इमरजेंसी स्टॉप और इंटरकॉम: बिजली कटने पर केबिन के अंदर आपातकालीन लाइट 4 घंटे तक जलनी चाहिए और 24-घंटे सुरक्षा गार्ड रूम से जुड़ने वाला चालू इंटरकॉम फोन होना चाहिए।
2. ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD) क्या है और यह क्यों 100% अनिवार्य है? {#2-ard-सुरक्षा-नियम}
देश में लिफ्ट हादसों का सबसे बड़ा कारण बिजली गुल होने पर लिफ्ट का दो मंजिलों के बीच में फंस जाना और यात्रियों का दम घुटना रहा है:
- ARD कैसे काम करता है: ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस बैटरी बैकअप पर चलने वाला एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है।
- जैसे ही मुख्य ग्रिड की बिजली गुल होती है, ARD 10 सेकंड के भीतर सक्रिय हो जाता है।
- यह लिफ्ट कार को धीरे-धीरे चलाकर निकटतम तल (Nearest Floor) पर ले जाता है और स्वचालित रूप से दरवाजे खोल देता है ताकि यात्री सुरक्षित बाहर निकल सकें।
- नियम: अब किसी भी नई या पुरानी लिफ्ट को बिना वैध ARD सिस्टम के लाइसेंस जारी या नवीनीकृत नहीं किया जा सकता।
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3. लिफ्ट लाइसेंस के 2 प्रमुख चरण (Form A बनाम Form C) {#3-दो-प्रमुख-चरण}
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graph TD
A[इमारत में लिफ्ट शाफ्ट व मशीन रूम तैयार होना] --> B[चरण 1: Form A पर लिफ्ट स्थापना पूर्व अनुमति Permission to Erect]
B --> C[अधिकृत लिफ्ट कंपनी द्वारा लिफ्ट केबिन, मोटर व ARD की स्थापना]
C --> D[चरण 2: Form B पर लिफ्ट संचालन लाइसेंस License to Work आवेदन]
D --> E[विद्युत निरीक्षक द्वारा लोड टेस्ट व ARD का भौतिक लाइव परीक्षण]
E --> F[थर्ड-पार्टी यात्री बीमा व OEM AMC का सत्यापन]
F --> G[डिजिटल मुहर युक्त Form C Lift License जारी 3-5 वर्ष हेतु]
```
- Form A (स्थापना की अनुमति): यह जांचने के लिए कि लिफ्ट की दीवारें, मशीन रूम और वेंटिलेशन भारतीय मानक ब्यूरो (IS 14665) के अनुसार हैं या नहीं।
- Form C (संचालन का वास्तविक लाइसेंस): यह वह आधिकारिक कागजात है जिसे लिफ्ट केबिन के अंदर कांच के फ्रेम में यात्रियों के देखने हेतु प्रदर्शित करना कानूनन अनिवार्य होता है।
4. अनिवार्य दस्तावेज चेकलिस्ट (Document Checklist) {#4-आवश्यक-दस्तावेज}
आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक स्कैन प्रतियां:
- स्वीकृत बिल्डिंग ले-आउट प्लान (Sanctioned Architectural Drawing)।
- लिफ्ट विनिर्माता कंपनी (OEM - जैसे Kone, Johnson, Thyssenkrupp आदि) का तकनीकी ड्राइंग व स्पेसिफिकेशन।
- निर्माता का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (Work Completion Certificate from Erection Agency)।
- निर्माता का सुरक्षा परीक्षण प्रमाण पत्र (Manufacturer's Safety & Test Certificate)।
- ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD) की स्थापना एवं फिटनेस प्रमाण पत्र।
- मान्यता प्राप्त लिफ्ट सर्विस कंपनी के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC Agreement)।
- थर्ड-पार्टी पैसेंजर इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रति (Insurance Copy)।
- सरकारी ट्रेजरी चालान शुल्क रसीद।
5. विद्युत सुरक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया {#5-ऑनलाइन-आवेदन-प्रक्रिया}
- पोर्टल पर जाएं: अपने राज्य के विद्युत सुरक्षा निदेशालय या उद्योग पोर्टल (जैसे उत्तर प्रदेश में ed-up.gov.in / Nivesh Mitra, दिल्ली में delhi.gov.in, महाराष्ट्र में ceimaharashtra.gov.in) पर जाएं।
- सेवा चयन: 'Electrical Safety Services' के अंतर्गत 'Grant of License to Work a Lift (Form B)' पर क्लिक करें।
- तकनीकी विवरण दर्ज करें:
- इमारत का नाम, पता, स्वामी या आरडब्ल्यूए (RWA) सचिव का नाम।
- लिफ्ट का प्रकार (यात्री लिफ्ट / बेड लिफ्ट / मालवाहक लिफ्ट)।
- मोटर की क्षमता (KW/HP), गति (Meter/Second), और कुल तलों की संख्या।
- लिफ्ट की क्रम संख्या (Machine Serial Number)।
- दस्तावेज अपलोड करें: तकनीकी प्रमाण पत्र, एएमसी और बीमा कॉपी अपलोड करें।
- शुल्क भुगतान: तलों की संख्या के आधार पर निर्धारित सरकारी शुल्क (सामान्यतः ₹2,500 से ₹5,000 प्रति लिफ्ट) ऑनलाइन जमा करें।
- निरीक्षण व लाइसेंस प्राप्ति: विद्युत निरीक्षक द्वारा भौतिक सुरक्षा जांच के बाद सिस्टम जनरेटेड डिजिटल Lift License (Form C) डाउनलोड कर लें।
6. विद्युत निरीक्षक (Electrical Inspector) द्वारा किया जाने वाला लाइव सुरक्षा परीक्षण {#6-लाइव-सुरक्षा-परीक्षण}
निरीक्षक मौके पर आकर कोई कागजी खानापूर्ति नहीं करता, बल्कि प्रत्यक्ष जोखिम परीक्षण करता है:
- लोड टेस्ट (Full Load Test): लिफ्ट कार के अंदर उसकी अधिकतम क्षमता के बराबर रेत की बोरियां या लोहे के बाट रखकर उसे ऊपर-नीचे चलाया जाता है।
- डोर सेंसर टेस्ट (Door Interlock Test): दरवाजा खुला होने पर क्या लिफ्ट चलती है? (यदि चलती है तो तुरंत निरस्त कर दी जाती है; दरवाजा 100% बंद होने पर ही लिफ्ट गति पकड़नी चाहिए)।
- पावर कट ARD टेस्ट: लिफ्ट को चलते समय मुख्य स्विच ऑफ कर दिया जाता है; देखा जाता है कि ARD अपने आप चालू होकर लिफ्ट को निकटतम तल पर लाकर दरवाजा खोलती है या नहीं।
7. वार्षिक रखरखाव (AMC) और लाइसेंस नवीनीकरण नियम {#7-amc-व-नवीनीकरण}
- अनिवार्य त्रैमासिक सर्विसिंग: लिफ्ट का मालिक/आरडब्ल्यूए किसी भी अप्रमाणित स्थानीय मिस्त्री से लिफ्ट की मरम्मत नहीं करा सकता। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अधिकृत लिफ्ट सर्विस एजेंसी से ही अनिवार्य त्रैमासिक निवारक रखरखाव (Preventive Maintenance) कराना होता है।
- लाइसेंस नवीनीकरण (Renewal): लाइसेंस की अवधि (सामान्यतः 3 वर्ष) समाप्त होने से 30 दिन पहले नई एएमसी और अद्यतन बीमा पॉलिसी लगाकर नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
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