1. आय प्रमाण पत्र क्या है और परिवार की आय की गणना कैसे होती है?
आय प्रमाण पत्र एक वैधानिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आवेदक या उसके परिवार की वेतन, कृषि, व्यवसाय, मजदूरी, पेंशन और अन्य सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय कितनी है।
- पारिवारिक आय का नियम: यदि आवेदक छात्र या अविवाहित युवा है, तो उसके माता-पिता और कमाने वाले सदस्यों की सम्मिलित आय जोड़ी जाती है। विवाहित व्यक्ति के मामले में पति/पत्नी और आश्रित बच्चों की आय गिनी जाती है।
2. यह किन-किन सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य है?
- छात्रवृत्ति (Scholarships): नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) या राज्य छात्रवृत्ति योजनाओं में शुल्क माफी और स्कॉलरशिप पाने हेतु।
- EWS प्रमाण पत्र: सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण हेतु ₹8 लाख से कम वार्षिक आय सिद्ध करने के लिए।
- सरकारी योजनाएं: पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, और मुख्यमंत्री सहायता कोष हेतु।
- पेंशन योजनाएं: वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन के लिए बीपीएल या निर्धारित आय सीमा सिद्ध करने हेतु।
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3. कौन आवेदन कर सकता है? (विद्यार्थी या माता-पिता)
- भारत का कोई भी स्थायी निवासी नागरिक।
- यदि छात्र नाबालिग है, तो आवेदन पत्र में पिता/माता को मुख्य कमाऊ सदस्य दिखाया जाता है, लेकिन प्रमाण पत्र छात्र के नाम पर 'पिता के संरक्षण' में जारी हो सकता है।
4. जरूरी दस्तावेज़ों की पूरी चेकलिस्ट
| दस्तावेज़ | प्रकार | उद्देश्य | मूल/कॉपी | अनिवार्यता |
|---|---|---|---|---|
| आवेदक का आधार कार्ड | पहचान एवं पता | बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन | स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी | अनिवार्य |
| स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र | शपथ पत्र | आवेदक द्वारा आय की सत्यता की घोषणा | मूल हस्ताक्षरित फॉर्म | अनिवार्य |
| पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो | फोटोग्राफ | प्रमाण पत्र पर मुद्रण (सफेद पृष्ठभूमि) | डिजिटल कॉपी (<50KB) | अनिवार्य |
| राशन कार्ड / बिजली का बिल | पता प्रमाण | परिवार के सदस्यों व निवास का सत्यापन | फोटोकॉपी | अनिवार्य |
| वेतन पर्ची (Salary Slip) / फॉर्म 16 | आय साक्ष्य | नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए मासिक वेतन प्रमाण | नियोक्ता द्वारा सत्यापित | वेतनभोगी हेतु अनिवार्य |
| खतौनी / कृषि भूमि नकल | कृषि साक्ष्य | किसानों की भूमि से होने वाली आय हेतु | राजस्व नकल | किसानों हेतु अनुशंसित |
5. स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (Self-Declaration Form) का नियम
सभी राज्य ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल्स पर आवेदन के साथ एक 'स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र' अपलोड करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।
- यह फॉर्म ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होमपेज पर "महत्वपूर्ण डाउनलोड" में मुफ्त में उपलब्ध होता है।
- इसे डाउनलोड करके उस पर अपना नाम, पिता का नाम, व्यवसाय, वार्षिक आय और हस्ताक्षर करके स्कैन करना होता है।
6. ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- राज्य के आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं: (उदाहरण: उत्तर प्रदेश के लिए
edistrict.up.gov.in, मध्य प्रदेश के लिएmpedistrict.gov.in, बिहार के लिएserviceonline.bihar.gov.in). - Citizen Login बनाएं: होमपेज पर 'सिटिजन लॉगिन (ई-साथी / नागरिक सेवा)' पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी द्वारा रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- सेवा चुनें: लॉगिन के बाद 'प्रमाण पत्र सेवा' मेनू में जाकर 'आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)' लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें:
- ग्रामीण (Rural) या नगरीय (Urban) क्षेत्र चुनें।
- प्रार्थी का नाम (हिंदी व अंग्रेजी में), पिता/पति का नाम और माता का नाम दर्ज करें।
- मकान नंबर, मोहल्ला/गाँव, जनपद, तहसील और ग्राम पंचायत/वार्ड चुनें।
- परिवार के सदस्यों की संख्या और उनकी व्यवसायवार आय (जैसे कृषि से आय, मजदूरी से आय) भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें:
- फोटो (JPG, अधिकतम 50KB).
- आधार कार्ड व स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (JPG/PDF, अधिकतम 100KB).
- सबमिट और ऑनलाइन फीस भुगतान: फॉर्म सुरक्षित करने के बाद डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI (PhonePe / GPay) से ₹15 का सरकारी शुल्क अदा करें।
- रसीद सुरक्षित करें: फीस जमा होते ही स्क्रीन पर 12-अंकीय आवेदन संख्या (Application Number) आ जाएगी। इसे नोट कर लें।
7. ऑफलाइन / सीएससी (CSC Jan Seva Kendra) प्रक्रिया
यदि आप स्वयं ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। वहां वीएलई (VLE) आपके सभी दस्तावेज़ स्कैन करके फॉर्म सबमिट करेगा और आपको अधिकृत रसीद देगा।
8. सरकारी फीस और सर्विस डिलीवरी समय सीमा
- सरकारी शुल्क: ई-डिस्ट्रिक्ट सिटिज़न पोर्टल पर मात्र ₹15 से ₹20।
- समय सीमा: लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सामान्यतः 7 से 15 कार्यदिवस।
9. पटवारी/लेखपाल जांच और सत्यापन प्रक्रिया
फॉर्म सबमिट होते ही यह स्वतः आपके क्षेत्र के संबंधित लेखपाल (पटवारी) के पोर्टल पर चला जाता है। लेखपाल आपके द्वारा घोषित आय, पारिवारिक पृष्ठभूमि और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन करके अपनी आख्या (Investigation Report) तहसीलदार को भेजता है, जिसके बाद तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करता है।
10. आवेदन की स्थिति (Status) कैसे ट्रैक करें?
- पोर्टल के होमपेज पर 'आवेदन की स्थिति (Track Application)' विकल्प में जाएं।
- अपनी आवेदन संख्या दर्ज करके 'सर्च' करें।
- स्थिति दिखाई देगी: आवेदन लेखपाल को प्रेषित, आख्या प्राप्त, या स्वीकृत एवं निस्तारित।
11. डिजिटल आय प्रमाण पत्र डाउनलोड और प्रिंट कैसे निकालें?
- स्वीकृत होने के बाद सिटिज़न डैशबोर्ड के 'निस्तारित आवेदन (Disposed Applications)' सेक्शन में जाएं।
- 'Income' पर क्लिक करें और प्रमाण पत्र का डिजिटली हस्ताक्षरित PDF डाउनलोड कर लें।
- इस डिजिटल प्रमाण पत्र पर शासन का बारकोड और सत्यापन नंबर होता है; इस पर किसी अधिकारी की मुहर या हाथ के दस्तखत की आवश्यकता नहीं होती।
- इसे DigiLocker ऐप में भी 'Revenue Department' चुनकर सीधे अपने डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित रखा जा सकता है।
12. आय प्रमाण पत्र की वैधता (Validity Rules)
- अधिकांश राज्यों में: जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक वैध।
- कुछ विशिष्ट केंद्रीय योजनाओं व EWS में: केवल चालू वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) तक मान्य। 3 वर्ष पूरे होते ही छात्रवृत्ति या योजना नवीनीकरण के लिए नया आय प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक होता है।
13. आवेदन निरस्त होने पर क्या करें? (Rejection & Appeal)
- यदि लेखपाल ने आख्या में अधिक आय दर्शाकर आवेदन निरस्त कर दिया है, तो पोर्टल पर निरस्तीकरण का कारण देखें।
- आप अपने वेतन प्रमाण या प्रधान/पार्षद के लिखित आय प्रमाण के साथ संबंधित उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) या समाधान दिवस / सीएम हेल्पलाइन पर पुनर्विचार अपील दाखिल कर सकते हैं।
15. राज्यवार आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल्स
- उत्तर प्रदेश: edistrict.up.gov.in
- मध्य प्रदेश: mpedistrict.gov.in
- बिहार RTPS: serviceonline.bihar.gov.in
- राजस्थान e-Mitra: sso.rajasthan.gov.in
- दिल्ली e-District: edistrict.delhigovt.nic.in
Information Last Verified: 16 सितंबर 2026