जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (RBD Act) 1969 (संशोधित 2023) कानूनी नियम: सामान्यतः जन्म के 21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना निःशुल्क और अत्यंत सरल होता है। 21 से 30 दिनों तक रजिस्ट्रार के स्तर पर तथा 30 दिन से 1 वर्ष तक जिला रजिस्ट्रार/तहसीलदार की लिखित अनुमति से विलंब शुल्क देकर बन जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के जन्म को 1 वर्ष से अधिक (5, 10, 20 या 40 वर्ष) का समय बीत चुका है, तो स्थानीय नगर निगम, अस्पताल या ग्राम पंचायत सीधे जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कानूनन अधिकृत नहीं हैं। धारा 13(3) के अनुसार इसके लिए संबंधित जिले के उपजिलाधिकारी (SDM) / प्रथम श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट (First Class Magistrate) के न्यायालय से औपचारिक न्यायिक जांच और आदेश (Order for Delayed Registration) पारित कराना अनिवार्य होता है।
1. जन्म पंजीकरण की 3 समय सीमाएं: 21 दिन, 1 वर्ष और 1 वर्ष बाद {#1-समय-सीमाएं}
कानून के अनुसार जन्म के समय बीतने के आधार पर 3 अलग-अलग प्रक्रियाएं लागू होती हैं:
| समय सीमा | संबंधित प्राधिकारी | नियम व शुल्क |
|---|---|---|
| 0 से 21 दिन | स्थानीय पंजीयक (अस्पताल / पंचायत / नगर निगम) | सामान्य प्रक्रिया, पूर्णतः निःशुल्क (₹0) |
| 21 दिन से 30 दिन | स्थानीय पंजीयक (रजिस्ट्रार) | निर्धारित ₹2 से ₹5 लेट फीस के साथ |
| 30 दिन से 1 वर्ष | जिला रजिस्ट्रार / तहसीलदार | लिखित अनुमति + हलफनामा + ₹10 लेट फीस |
| 1 वर्ष से अधिक (वयस्कों हेतु भी) | केवल SDM / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट | धारा 13(3) के तहत न्यायिक जांच, गवाही व कोर्ट आदेश |
2. अप्राप्यता प्रमाण पत्र (Non-Availability Certificate - Form 10) क्या है? {#2-अप्राप्यता-प्रमाण-पत्र}
एसडीएम कोर्ट में केस फाइल करने से पहले Non-Availability Certificate (NAC) प्राप्त करना पहली अनिवार्य कानूनी शर्त है:
- यह प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम के Form 10 के तहत जारी किया जाता है।
- नागरिक जिस स्थान पर उसका जन्म हुआ था (जैसे संबंधित नगर पालिका या ब्लॉक), वहां आवेदन करता है कि उसके जन्म का रिकॉर्ड तलाशा जाए।
- पंजीयक अपने पुराने हस्तलिखित रजिस्टरों की जांच करता है।
- रिकॉर्ड न मिलने पर वह आधिकारिक सील-मुहर के साथ एक प्रमाण पत्र जारी करता है कि "इस कार्यालय के वर्ष [...] के जन्म रजिस्टर में इस व्यक्ति का कोई इंद्राज नहीं पाया गया".
- बिना इस NAC प्रमाण पत्र के एसडीएम कोर्ट विलंबित पंजीकरण की याचिका स्वीकार ही नहीं करता।
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3. अनिवार्य दस्तावेज और कानूनी साक्ष्य चेकलिस्ट {#3-आवश्यक-दस्तावेज}
चूंकि यह कई वर्षों बाद बन रहा होता है, इसलिए आवेदक को अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान सिद्ध करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज देने होते हैं:
- अप्राप्यता प्रमाण पत्र (Original Non-Availability Certificate - Form 10)।
- जन्म स्थान का प्राथमिक साक्ष्य:
- अस्पताल/नर्सिंग होम की पुरानी डिस्चार्ज स्लिप या टीकाकरण कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
- अथवा घर पर जन्म होने की स्थिति में संबंधित ग्राम प्रधान, सरपंच या वार्ड पार्षद का जन्म सत्यापन पत्र।
- जन्मतिथि का द्वितीयक साक्ष्य:
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (School TC / Transfer Certificate)।
- 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंकतालिका (High School Marksheet)।
- पैन कार्ड अथवा पुराना पासपोर्ट।
- माता-पिता के पहचान अभिलेख: माता और पिता के आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड।
- गवाहों के साक्ष्य: जन्म के समय उपस्थित रहे 2 संभ्रांत पड़ोसियों के आधार कार्ड और बयान।
- ₹10 या ₹100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र।
4. एसडीएम कोर्ट में वाद दायर करने से लेकर आदेश तक की प्रक्रिया {#4-एसडीएम-कोर्ट-प्रक्रिया}
```mermaid
graph TD
A[नगर निगम/ब्लॉक से Non-Availability Certificate NAC प्राप्त करना] --> B[दस्तावेजों सहित SDM कोर्ट में धारा 13(3) वाद दायर]
B --> C[एसडीएम द्वारा स्थानीय पुलिस व राजस्व लेखपाल को जांच आदेश]
C --> D[लेखपाल व पुलिस द्वारा स्थलीय पड़ताल व पड़ोसियों के बयान]
D --> E[न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुति व सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रण]
E --> F[एसडीएम द्वारा धारा 13(3) के तहत आदेश पारित होना]
F --> G[आदेश की प्रति पंजीयक को प्रेषित व डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी]
```
- याचिका दायर करना: आवेदक स्वयं या किसी सिविल अधिवक्ता के माध्यम से एसडीएम कोर्ट में धारा 13(3) के तहत अर्जी दाखिल करता है।
- जांच का आदेश: एसडीएम पत्रावली को संबंधित क्षेत्र के पुलिस थानाध्यक्ष और राजस्व लेखपाल/पटवारी को भेजते हैं।
- स्थलीय सत्यापन (Field Inquiry):
- लेखपाल मौके पर जाकर आवेदक के परिवार, गांव/मोहल्ले के वरिष्ठ बुजुर्गों से पूछता है कि क्या आवेदक का जन्म वास्तव में इसी स्थान और तिथि पर हुआ था।
- पुलिस यह जांचती है कि आवेदक कोई विदेशी घुसपैठिया तो नहीं है या किसी आपराधिक मामले से बचने के लिए उम्र तो नहीं बदल रहा।
- न्यायालय में बहस व आदेश: पुलिस और लेखपाल की सकारात्मक आख्या प्राप्त होने के बाद एसडीएम औपचारिक न्यायिक आदेश पारित करते हैं: "पंजीयक जन्म-मृत्यु को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी का जन्म रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रमाण पत्र जारी करे".
5. शपथ पत्र (Affidavit) में किन कानूनी तथ्यों का उल्लेख जरूरी है? {#5-शपथ-पत्र-प्रारूप}
हलफनामे में निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट होने चाहिए:
- आवेदक का पूरा नाम, माता-पिता का नाम और सटीक जन्म स्थान (अस्पताल का नाम या घर का मकान नंबर व पता)।
- सटीक जन्मतिथि (दिन, महीना, वर्ष)।
- समय पर (21 दिनों में) पंजीकरण न कराने का ठोस और वैध कारण (जैसे: अशिक्षा, परिवार में अज्ञानता, अस्पताल द्वारा सूचना न भेजना, आदि)।
- यह घोषणा कि आवेदक ने पूर्व में भारत के किसी अन्य राज्य या जिले से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है।
6. एसडीएम आदेश के बाद डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र कैसे जारी होता है? {#6-अंतिम-प्रमाण-पत्र-प्राप्ति}
एसडीएम का आदेश मिल जाने का अर्थ जन्म प्रमाण पत्र बन जाना नहीं है; इसके बाद का अंतिम चरण आवश्यक है:
- एसडीएम कोर्ट से आदेश की सत्यापित नकल (Certified Copy of SDM Order) प्राप्त करें।
- इस आदेश की प्रति और मूल आवेदन लेकर पुनः उसी पंजीयक कार्यालय (नगर निगम या ब्लॉक/पंचायत) जाएं जहां से NAC लिया गया था।
- पंजीयक केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल crsorgi.gov.in पर एसडीएम आदेश संख्या और दिनांक दर्ज करेगा।
- पोर्टल द्वारा यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और क्यूआर कोड युक्त आधुनिक डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र (Digital Birth Certificate) जारी कर दिया जाएगा।
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