राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ₹50,000 की कुल सहायता राशि देने की घोषणा की है।
यह राशि 5 वर्षों में ₹10,000 प्रति वर्ष के हिसाब से ₹5,000 की दो समान किस्तों में बैंक खाते में भेजी जाएगी।
पैसा केवल उसी बैंक खाते में आएगा जो आधार से लिंक (Aadhaar Seeding) और DBT इनेबल्ड होगा।
योजना का लाभ 21 वर्ष से 60 वर्ष की विवाहित और अविवाहित सभी पात्र महिलाओं को दिया जाएगा।
सभी पंजीकृत महिला लाभार्थियों को एक डिजिटल सुभद्रा कार्ड जारी किया जाएगा जिससे किस्त ट्रैक होगी।
आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और राशन कार्ड आवश्यक हैं।
आधिकारिक पोर्टल और सीएससी (CSC) केंद्रों पर आवेदन के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं है।
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